हेटौंडा । बिगतका वर्षहरुमा जस्तै बागमती प्रदेशका सांसदहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनका लागि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

आवश्यक्ताका आधारमा बजेट छुट्याउने भनपनि भनसुन र दबाबका आधारमा बजेट छुट्याउने गरिएको छ । अहिले प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनका लागि सांसदहरुले दबाब दिइरहेका छन् ।

जति दबाब दिएपनि मन्त्रीहरुले भने आफूअनुकुलका निर्णय गर्नेगरेको सांसदहरुको गुनासो छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा र आवश्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि सांसदहरुले आग्रह गरेपनि मन्त्री र सचिबहरुले आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको एक सांसदले बताए । सरकारमा रहेकै दलका सांसदहरुपनि मन्त्रीहरुप्रति असन्तुष्ट रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले २०८२/०८३ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र कोष ब्युँताउन सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । २०८१/०८२ को बजेटमा घुमाउरो बाटोबाट प्रदेश सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारलाई ‘प्रदेशसभा सदस्यको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी’ बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुले दबाब सिर्जना गरिरहेका हुन् । 

चालु आवमा प्रदेशका सांसदकै मागअनुसार योजना छनोट तथा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो ।

‘प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेशसभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको’ चालु आवको बजेट वक्तव्यमा छ । यस कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको अंकभार भने तोकिएको थिएन ।

सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद्लाई क्रमशः ५ र ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी छलफल भएको र सोही अनुसार बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिने तयारी भएको प्रदेशका एक सांसदले दाबी गरे ।