काठमाडौं : दशबर्षे माओवादी युद्धका पीडितहरुको विरोधविच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिफारिस समितिले आफ्ना कामकारवाही अघि बढायो । अन्ततः कांग्रेस कोटाबाट महेश थापा नेतृत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र एमाले कोटाबाट लिलादेवी गड्तौलाको नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भइसकेको छ । 

आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पीडितको असन्तुष्टिलाई आँखा चिम्लेर इच्छुक उम्मेदवारहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर सिफारिस गरेको थियो । पीडितहरुले त्यतिबेलै ‘सर्टलिष्ट’ मा परेका उम्मेदवारको पृष्ठभूमिमाथि असन्तुष्टि पोख्दै समानान्तर आयोग गठन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । तर, पीडितको खबरदारीवीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मिश्र संयोजत्वमा गठित सिफारिस समितिले आफ्नो काम कारवाही रोकेन । फाटट्र्याकबाट अघि बढायो । 

मिश्रको अध्यक्षतामा २०८१ चैत १३ मा गठित समितिले आफ्नो दुई महिने कार्यकाल सकिनु दुई साताअघि मात्र दुवै आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका ३४ जनामध्येबाट दुवै आयोगमा गरी १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस भए पनि पीडितले भने अपनत्व र स्विकारोक्ति गरेका छैनन् । भागवण्डाका आधारमा १० जनामध्ये अध्यक्षसहित कांग्रेसले तीन, एमालेले चार र माओवादीले तीन जना सदस्य पाएका छन् । 

 दुबै आयोगमा भएको सिफारिसलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले समानान्तर रूपले सत्य आयोग बनाउने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् । आयोगमा पीडितको तर्फबाट प्रतिनिधित्व नभएको, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सार्वजनिक सुनुवाइविनै उम्मेदवार छानिएको प्रश्न खडा गरिएको छ । 

पीडितहरूको दबाब र विरोधका बावजुद संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा सत्तारुढ दलले भागबण्डा गरेका छन् । आयोगमा भएको सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना भएको निष्कर्ष पीडितहरूले निकालेक छन् । पीडितले २०८२ जेठ २ गते शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारबाट हामीले त अपमानित भएको अनुभूत गरेका छौं नै । यसबाट संविधानको पनि अपमान भएको छ ।’ 

द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र समितिको व्यवहार संवैधानिक सम्मानको खिलापमा रहेको आरोप समेत लगाएका छन् । अहिलेको प्रक्रिया सच्चाएर विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट तथा नियुक्ति सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन र विरोध जारी राख्ने भनाई पीडितको छ । गत बुधबार मात्रै पीडित संलग्न विभिन्न नौं वटा संघ संस्थाले दुबै आयोगमा नियुक्तिका लागि भनेर गरिएका प्रस्तावित ३१ उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिँदै असहमति जनाएका थिए । सिफारिस समितिमै प्रश्न उठेपछि पीडितका तर्फबाट सिफारिसमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं, अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल, रेश्मा थापालगायतले अन्तर्वार्ता नै वहिष्कार गरिदिएका थिए । 

मिश्र समितिले दलीय भावण्डाका आधारमा निश्चित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने मनसाय देखिएको बताउँदै छनोट समिति गठन हुनेबेलै विरोधका आवाज उठेका हुन् । नवगठित आयोगले स्वतन्त्रता र निश्पक्षता कसरी कायम गर्छ भनेर यतिबेला विशेषगरी पीडित  मानव अधिकार समुदायबाट प्रश्न उठिरहेको छ । पीडितसहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिको समूहले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आयोगमा भागबन्डा नगर्न र पीडितका प्रतिनिधि समेत समावेश गरेर स्वतन्त्र एवम् निश्पक्ष ढंगले काम गर्न भनेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । 

तर, दुबै आयोगविरुद्ध पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरू एक ठाउँमा उभिएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन प्रक्रिया फेरि अन्योलको भूमरीमा फसेको छ । पीडितहरूले नै गंभिर प्रश्न उठाएपछि फेरि पनि प्रक्रिया नै भाँडमा जाने अवस्था रहेको समेत औंल्याइएको छ । मिश्र समिति फेरी पनि प्रमुख दलका नेताहरूसामु लाचार देखिएको आरोप लागेको छ ।यसपल्टको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत विवादमा फसेको छ । 

आयोगकी सदस्य लिलि थापा सिफारिस समितिमा थिइन् । उनीसमेत विवादमा तानिएपछि सिंगो संस्थामाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । थापाकै कारण स्वतन्त्र र तटश्थ भनिएको मानवअधिकार आयोगको हैषियतमाथि पनि प्रश्न उब्जने ठाउँ मिलेको छ । यतिमात्र होइन, सबै पीडित एक ठाउँमा उभिएका कारण अन्तरराष्ट्रिय समुदायको स्विकार्यतामा पनि शंका उत्पन्न भएको छ । पटकपटक आयोग गठन र विघटन हुन कारण संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने जोखिम समेत देखिएको छ ।  (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)