शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र खड्ग केसी (कार्यबाहक उपकुलपति)
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको विवादको तातो सेलाउन नपाउँदै सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच यो पद कसले लिने भन्ने विषयमा पनि तीव्र रस्साकस्सी सुरु भएको खबर छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय सर्च कमिटीले नयाँ उपकुलपति सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको छ। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. गीता अधिकारी र शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले सदस्य रहेका छन्। त्रिविको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गरिने यो हस्तक्षेप सत्ताभित्रको भागबन्डाको नयाँ मोर्चा बनेको छ।
पात्रहरूको पृष्ठभूमि: को–को छन् दौडमा
?
▶ खड्ग केसी (कार्यबाहक उपकुलपति)
त्रिविका रजिस्ट्रार हुँदै हाल कार्यबाहक उपकुलपति रहेका केसी व्यवस्थापकीय प्रशासनमा अनुभवी मानिन्छन्। एमाले निकट भनिने केसी त्रिविभित्र आन्तरिक प्रशासनिक सुधारमा केही प्रयासरत देखिए पनि उनकै कार्यकालमा त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप झनै बढेको आरोप छ।
▶ डिल्लीराम उप्रेती
उप्रेती त्रिविमा रजिस्टारकाे रूपमा समेत कार्यरत रहिसकेका व्यक्ति हुन्। उनी प्राविधिक प्रशासनमा दक्ष र नीतिगत विषयमा स्पष्ट धारणा राख्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन्। एमालेसँग निकट सम्वन्ध राख्ने उप्रेती त्रिविमा ‘टेक्नोक्र्याट’ धाराका उम्मेदवार मानिन्छन्।
▶ उपेन्द्र कोइराला
कोइराला त्रिविका पूर्व प्राध्यापक हुन्। उनी पूर्वीय दर्शन र शैक्षिक नीतिमा गहिरो चासो राख्ने चिनिएका छन्। एमालेसँग निकटता भए पनि उनी नेतृत्व क्षमताका हिसाबले स्वतन्त्र छविका पात्र मानिन्छन्।
▶ राजेन्द्रध्वज जोशी
शैक्षिक अनुसन्धानमा लामो अनुभव भएका जोशी त्रिविको उपप्राध्यापकबाट डीन, रजिस्ट्रार हुँदै नेतृत्व तहमा पुराना पात्र हुन्। पार्टीगत पृष्ठभूमि कमजोर भए पनि संस्थागत शुद्धीकरणको आवाज उठाउने उनको छवि छ।
▶ तीर्थ खनियाँ
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपकुलपति खनियाँ अघिल्लो कार्यकालमा विवादास्पद ढंगले बर्खास्त गरिएका थिए। खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका खनियाँले त्रिविमा आंशिक सुधारात्मक काम गरेका भए पनि उनीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह, बेरुजु व्यवस्थापनको कमजोरी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको आरोप लागेका थिए।
अघिल्लो कार्यकालको समीक्षा
अघिल्लो कार्यकालमा त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको थियो। तीर्थ खनियाँको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रयोग सकारात्मक पहलको रूपमा सुरु भए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन। शैक्षिक सुधार, पाठ्यक्रम अद्यावधिक, स्नातकोत्तर तहमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयजस्ता विषय उठाइए पनि परिणाम भने कमजोर रह्यो।
उपकुलपति खनियाँको कार्यकालमा प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलाइ, नियुक्तिमा गुटगत र झल्के शैली, त्रिविका निकायमा राजनीतिक कोटाको विस्तारजस्ता विषयले विवाद निम्त्याए। तथापि, त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार, EMBA लगायतका कार्यक्रम विस्तार, अनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रारम्भजस्ता पहललाई भने उनले अगाडि सारेका थिए।
त्रिविको नेतृत्वको राजनीतिक प्रभाव
त्रिवि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रमुख थलो पनि बनिएको छ। उपकुलपति नियुक्ति सिधै सरकारको सिफारिसमा हुने भएकाले सत्ताधारी दलहरूले यसलाई आफ्नो साङ्गठनिक प्रभाव विस्तार गर्ने संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।
विशेषतः त्रिविको रजिस्ट्रार, डिन, संस्थान प्रमुख जस्ता पदहरूमा नियुक्तिहरू सधैं दलगत भागबन्डा अनुसार हुने परिपाटी बसेको छ। यसैकारण त्रिविमा शैक्षिक गुणस्तरभन्दा पनि राजनीतिक हैसियत प्राथमिकताको विषय बनेको छ। यसपटक पनि एमाले र कांग्रेसबीचको रस्साकस्सीले त्रिवि नेतृत्वको भविष्यलाई अझ अस्थिर बनाउने देखिन्छ।
निष्कर्ष
त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति यसपटक पनि शैक्षिक सुधारको अवसरभन्दा बढी राजनीतिक सौदाबाजीको उपकरण बन्ने खतरा छ। पात्रको योग्यता र दूरदृष्टिभन्दा पनि पार्टीको समीकरण हेरी निर्णय भएमा विश्वविद्यालय पुनः एकपटक असफल नेतृत्वको चक्रमा फस्ने सम्भावना बलियो छ।
प्रतिकृया दिनुहोस