काठमाडौं,  जेठ २ गते  - “हिमाली क्षेत्रहरूमा वातावरणीय संकटको भार गहिरिँदै गएको छ। भारत जस्तो महत्वपूर्ण हिमाली भूभाग भएको मुलुकमा हामीले यसका प्रभावहरू प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका छौं,” -भारतीय संघीय वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले शुक्रबार काठमाडौंमा उद्घाटन भएको सगरमाथा संवाद २०२५ मा भने।

नेपाल सरकारको आयोजनामा शुरु भएको तीनदिने उच्चस्तरीय सम्मेलन ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनको संकटबारे भारतको अनुभव, प्रतिबद्धता र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए।

उनले भने, “भारतले हिमाली राज्यहरू र त्यहाँका जनताको चिन्तालाई साझा गर्दछ। हाम्रो वातावरणीय भविष्य आपसी सहकार्य र साझा दृष्टिकोणमा आधारित छ।”

न्यून योगदान, गहिरो प्रतिवद्धता

भूपेन्द्र यादवले जलवायु संकटको सिर्जनामा भारतको भूमिका न्यून भए पनि समाधानको खोजीमा भारतको प्रयास उच्च रहेको दाबी गरे। उनले भने, “संकटका लागि हाम्रो न्यूनतम भूमिकाको बाबजुद पनि यसको तत्कालीन माग अनुरूप प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत जलवायु कार्यमा योगदान पुर्‍याउन गहिरो रूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ।”

उनले जलवायु संकट विरुद्धको लडाइँमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाएको नेतृत्व भूमिका- जस्तै International Solar Alliance, Lifestyle for Environment (LiFE) अभियान, र Coalition for Disaster Resilient Infrastructure -को विशेष उल्लेख गरे।

हिमालयको रक्षा साझा जिम्मेवारी

मन्त्री यादवले हिमालय क्षेत्रलाई ‘जल स्रोतको भण्डार’ मात्र नभई ‘मानवताको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र’को रूपमा चित्रित गरे। “हिमालयको रक्षा हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। यसको संरक्षणका लागि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय सहभागिता र क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ,” उनले भने।

सगरमाथा संवादको उद्देश्य

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ भन्ने नारासहित आयोजित सगरमाथा संवादमा विश्वका ३० भन्दा बढी देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिहरू, वैज्ञानिक, नीति निर्माता र वातावरणविद्हरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा जलवायु वित्त, प्रविधि स्थानान्तरण, हिमनदी संरक्षण र दिगो जीवनशैलीका उपायहरूमा गहन छलफल हुने छ।