लोमान्थाङ (मुस्ताङ), ३० वैशाख : लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता एवं जलवायु सङ्कटलगायत महत्त्वपूर्ण विषयसँग जुध्न योगदान गर्ने सबैको प्रयासको कदर एवं प्रतिबद्धतासहित नेपाल प्रेस युनियनको ‘लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन २०२५’ सम्पन्न भएको छ । 

‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु सङ्कटका विषयमा यही वैशाख २७ गते सुरु भएर आज सम्पन्न भएको सम्मेलनले २० बुँदे ‘लोमान्थाङ घोषणा–पत्र’ जारी गर्दै लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र जलवायु सङ्कट मानवता र पृथ्वीसँग अन्तरसम्बन्धित विषयमा भएको उल्लेख गरिएको छ । 

आज जारी भएको ‘लोमान्थाङ घोषणा–पत्र’मार्फत प्रेस युनियनले बढ्दो लोकप्रियवाद, सबै प्रकारका उग्रवाद र प्रतिगामी शक्तिहरू तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयनप्रतिको उदासिनता र कुशासनले लोकतन्त्रलाई दिएको खतराप्रति सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता, विशेषगरी प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा र आक्रोश तथा राजनीतिक प्रणालीप्रति बढ्दो उपेक्षाका कारण लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै नेपाल प्रेस युनियनले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन र चुनौतीहरूप्रति ठोस जवाफ दिन सहयोग पुर्‍याने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । 

“राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज संस्थाहरू लोकतन्त्रका पूरक हुन् । यिनीहरूबीचको सहयोग र सन्तुलनले राज्यलाई जवाफदेही, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले नेपाल प्रेस युनियन राजनीतिक प्रणालीमा निरन्तर सुधारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्रदर्शन गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछ”, घोषणा–पत्रमा भनिएको छ ।

घोषणा–पत्रमार्फत पत्रकारिता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच परस्पर सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न, लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बनाउन सहकार्यात्मक र निरन्तर संवादको प्रवर्द्धनको आह्वान गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नेपाल प्रेस युनियनले संसारभर (गाजालगायत) हत्या, डर, धम्की र उत्पीडनको सिकार भएका पत्रकार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षमा ओकालत गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पत्रकारहरूको सुरक्षा र संरक्षणप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । 

स्थानीय मिडिया प्रणाली र संरचना सुदृढ पार्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, र जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न आह्वान गर्दै प्रेस युनियनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा र विश्वभर ‘डिजिटल स्पेस’ नियमनको नाममा बढ्दो प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमणको प्रतिकार गर्न आग्रह गरेको छ । 

बहुआयामिक असहिष्णुताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढाएको, विश्वव्यापी लोकप्रियतावाद, आतङ्कवाद, उग्रवाद, अधिनायकवाद र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै घोषणा–पत्रमा कुनै पनि बहानामा स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण हुनुहुँदैन भनिएको छ । 

सूचना प्रवाहको डिजिटल विस्तारसँगै तीनै तहका सरकारहरूले अनुकूल नीति र कानुनमार्फत सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै घोषणा–पत्रमा पत्रकारहरूको अधिकार, डिजिटल साक्षरता र परस्परसम्बद्ध मिडियाको माध्यमबाट लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सचेतना अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ । 

बलियो सूचना प्रणाली र सत्यनिष्ठासहितको सार्वजनिक हितमा आधारित विश्वसनीय मिडिया विकासबाट लोकतन्त्र, मानव अधिकार र जलवायु सङ्कटबारे जनतासम्म यथार्थपूर्ण सूचना पुर्‍याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

पर्यावरणमैत्री, समावेशी र दिगो विकासको अवधारणाअनुसार नीति, योजना, दृष्टिकोण र पूर्वाधार निर्माणको आह्वान गर्दै प्रेस युनियनले जलवायु सङ्कट क्षेत्रीय प्रमुख एजेन्डा भएकाले यहाँका राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र राजनीतिक तहबाट यसप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

काठमाडौँ, पोखरा र लोमान्थाङमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा सहभागी पत्रकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू, श्रमिक सङ्गठनका नेताहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक अभियन्ता, विकासकर्मी, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका अभियन्ताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा विभिन्न देशहरूका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता रहेको थियो । 

नेपालको संविधानद्वारा प्रदान गरिएका अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, विशेषगरी धारा १७ (विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको अधिकार) र धारा २७ (सूचनाको हक) को पालना गर्ने सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

दिगो विकासका लागि सन् २०३० को एजेन्डा (दिगो विकास लक्ष्य) तथा पेरिस घोषणाले सुशासन, जवाफदेहिता, गरिबी उन्मूलन र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको तथ्यलाई मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै यसमा प्रेस स्वतन्त्रता र जान्न पाउने अधिकार लोकतन्त्र प्रवर्द्धन तथा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि अत्यावश्यक छन् भन्ने विषयलाई स्वीकार गरिएको छ । 

त्यस्तै हिमाली जिल्ला ‘मुस्ताङ’को सांस्कृतिक, प्राकृतिक विशेषता र व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा उल्लेख गर्दै घोषणा–पत्रमा मुस्ताङको संरक्षण र सम्बद्र्धनका विषयमा निरन्तर संवाद र विचार–विमर्श हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैग्री नेपाल–चीनबीचको कोरला नाका सहज सञ्चालन र कालीगण्डकी करिडोरको पूर्णता सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारलाई आह्वान, जसले क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने प्रेस युनियनले विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र कैलाश मानसरोवरबीचको धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने  तथा आपसी सहयोग एवं हितमा प्रयोग गर्ने सम्भावनाको यथार्थपरक कार्यान्वयनतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

घोषणा–पत्र जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममाा लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टासी नोर्वु गुरुङले राजनीति नीतिगत अस्पष्टताका कारण हिमाली जिल्लाा जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको बताउनुभयो । सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू तारानाथ दाहाल, हरिहर वीरहीलगायत वरिष्ठ पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
---