नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि स्थापना गरिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीका दुई महत्वपूर्ण निकाय-सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग-पुनः गठनको प्रक्रियामा छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको सर्च कमिटीले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि १० जनाको नाम कानून मन्त्रालयलाई सिफारिश गरिसकेको स्राेत बताउछ ।

स्रोतहरूका अनुसार, उक्त सूचीमा अध्यक्ष पदका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश महेश थापा र पूर्व मुख्यसचिव लीला गड्तौलाको नाम समावेश छ। दुवै व्यक्ति कानूनी पृष्ठभूमिबाट आए पनि संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार र द्वन्द्वपीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने संवेदनशील विषयमा गहिरो अनुभवको कमी रहेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।

माओवादी सदस्यमै सन्तुष्ट 

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने क्रममा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पदमा दाबी गरे पनि अन्ततः दुई आयोगमध्ये दुई सदस्यमा चित्त बुझाएको देखिन्छ। स्रोतअनुसार, माओवादी कोटाबाट गोपालनाथ योगी र केशरी कुमारी ओझाको नाम सिफारिश गरिएको छ। दुवै नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन, तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्च कमिटीले यी नामहरू अगाडि सारेको बताइन्छ।

शीर्ष नेताहरुको भूमिकाः को केमा तानियो ?

एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको लामो छलफलपछि अन्ततः तीन व्यक्तिको नाममा सहमति जुटेको हो । एमालेले वेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षका लागि लीला गड्तौलालाई अघि सारेको थियो। सत्यनिरूपण आयोग भने कांग्रेसको कोटामा परेको चर्चा छ।

कांग्रेसले शुरुमा बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नाम अघि सारेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध मानहानीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको नाम सूचीमा पर्न सकेन। त्यसपछि कांग्रेसले शेरबहादुर केसीको नाम प्रस्ताव गरे पनि द्वन्द्वपीडितहरूकै एक समूहले खुलेर विरोध गरेपछि अन्ततः महेश थापाको नाममा सहमति भएको हो। थापाको नाम संयोजक मिश्रकै जोडबलमा अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ।

भागबण्डाको समीकरण

यो नियुक्ति प्रक्रियामा 'राजनीतिक भागबण्डा' फेरि एकपटक प्रधान बन्न पुगेको छ। विशेषतः कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा आफ्ना उम्मेदवार अघि सार्ने सहमति पाइसकेकाले सत्यनिरूपण आयोगको नेतृत्वमा सशक्त अडान नलिएर लचिलो बनेको स्रोतहरूको दाबी छ। एमाले र माओवादीबीच पनि यस्तै किसिमको समझदारी देखिएको छ।

पीडितको आवाज फेरि ओझेलमा ?

द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संगठनहरूले सिफारिश प्रक्रियाप्रति असन्तोष जनाइसकेका छन्। उनीहरूले "पीडितको आवाज र सरोकारलाई नसुनेको" भन्दै वर्तमान प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित गरिएको आरोप लगाएका छन्। विशेषतः अध्यक्ष पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, तर संक्रमणकालीन न्यायमा प्रत्यक्ष अनुभव नबोकेको व्यक्तिको सिफारिशले आयोग फेरि 'निर्णय लिने नभई प्रतिवेदन लेख्ने' थलो बन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

निष्कर्ष

पुनर्गठित संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूप्रति पुनः एकपटक जनविश्वास जगाउने चुनौती वर्तमान सिफारिश प्रक्रियाबाट अझ जटिल बन्दै गएको छ। भागबण्डा, आन्तरिक सहमति, गुटगत हित र राजनीतिक सौदाबाजीका बीच द्वन्द्वपीडितको आवाज फेरि पनि पृष्ठभूमिमा परिरहेको दृश्य फेरि दोहोरिएको छ। अबको चुनौती भनेको नियुक्त हुने नेतृत्वले वास्तविक न्यायको प्रत्याभूति कसरी दिलाउने भन्नेमा हुनेछ।