शिक्षक आन्दोलनको पछिल्लो लहरले नेपाली राजनीति, विशेषगरी माओवादी आन्दोलन र त्यसका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विगत र वर्तमान भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सत्ता हाल प्रचण्डको हातमा नरहे पनि, उनी र उनका दल माओवादी केन्द्र फेरि पनि आन्दोलनका केन्द्रीय पात्र बनेका छन्।

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४१ बुँदे माग बुझाउँदै ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। माग पुरा नभएपछि माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो। त्यसयता मुलुकमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए, हजारौं अंगभंग भए।

शिक्षक, पत्रकार, व्यापारी, सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण—सबै माओवादी हिंसाको चपेटामा परे। त्यो बेलाको पीडा अझै धेरैको मनमा ताजै छ।

युद्ध सकिएपछि माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो। २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा भयो। माओवादी त्यसबेला शक्तिशाली पार्टीको रूपमा उदायो तर अपेक्षाअनुसार न त संविधान बनाउन सक्यो, न त सुशासन दिन।

प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भए, बाबुराम भट्टराई एकपटक भए। तर, नेतृत्वद्वारा व्यक्तिवाद, शक्ति केन्द्रित सोच र जिम्मेवारीको अभावले जनविश्वास खस्कँदै गयो। पछिल्ला दुई निर्वाचनमा माओवादी कमजोर नतिजा लिएर पनि गठबन्धनको सहारामा सरकारमा पुग्दै आएको छ।

शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर अहिले पनि माओवादी नेतृत्वको रणनीति चर्चामा छ। धेरैले आरोप लगाएका छन् कि शिक्षक, पत्रकार र बुद्धिजीवी वर्गलाई आन्दोलनको भर्याङ्ग बनाएर सत्ताको प्रवेशद्वार खोज्ने रणनीति फेरि दोहोरिन थालेको छ।

अहिले विद्यालयहरू बन्द छन्। सडकमा आन्दोलनरत शिक्षक, र ती शिक्षकहरूको छेउमै पानी बेचिरहेका बालबालिकाको दृश्य नेपाली शिक्षाको सन्देहास्पद अवस्थाको प्रतिनिधि दृश्यजस्तै देखिन्छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, शिक्षकहरूको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको देखिन्छ। दल विशेषको झोला बोकेर आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले नै यो मुद्दालाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाएका छन्।

अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ। राज्यको ढुकुटी र वैदेशिक ऋणले देशको भविष्यमा चुनौती थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति आम जनतामा मिश्रित धारणा बनिरहेका छन्।

जनताले बुझ्न थालेका छन्-हिजो जनयुद्धका नाममा शिक्षक, पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेहरू नै आज तिनकै काँध चढेर सत्ताको स्वाद खोजिरहेका छन्।

अतः, आन्दोलनको यथार्थ बुझ्नु, जनताको अवस्था बुझ्नु, र राज्यको सामर्थ्यसँग मेल खाने माग गर्नु—शिक्षकहरूको पनि जिम्मेवारी हो। यसैगरी, आन्दोलनलाई राजनीतिक स्वार्थको अस्त्र बनाउने प्रवृत्तिबाट टाढा रहनु अबको आवश्यकता हो।