✒ विशेष रिपोर्ट |
📍 काठमाडौँ । दश वर्ष लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) पुनर्गठनको प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ। तर यो पटक, अध्यक्ष पदमा नाम दर्ता गराउने आकांक्षीहरूको भीड मात्र हैन, नामहरू स्वयं नै राजनीतिक र संवेदनशील बनेका छन्।
🧑⚖️ कुन–कुन नाम परे ?
यसपटक, संयुक्त राष्ट्रसंघमा उच्चपदमा काम गरिसकेका कुलचन्द्र गौतमदेखि संवैधानिक कानूनका विज्ञ विपीन अधिकारी, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष गोपलकृष्ण घिमिरेसम्मका प्रसिद्ध र अनुभवी नामहरू टीआरसीको अध्यक्ष पदको आकांक्षीका रूपमा देखा परेका छन्।
त्यस्तै, मानव अधिकारकर्मी सुमन अधिकारी, टीका ढकाल, सुवोधराज प्याकुरेललगायतले पनि निवेदन दिएका छन्, जसले सिफारिश समितिमाथि ठूलाे बौद्धिक बोझ थपिदिएको छ।
⚠️ विवाद र पुनःआवेदन : पुराना अनुहार फेरि ?
गत सिफारिश प्रक्रियामा विवादित बनेका केही पात्रहरूको अनुपस्थिति योपटक पनि चर्चामा छ।
सुदीप पाठक, जसको नियुक्ति प्रक्रिया अघिल्लो पटक आलोचना र आन्दोलनको कारण बनेको थियो, यो पटक अनुपस्थित छन्।
काशीराज दाहालको नाम पनि सूचीमा परेको छैन।
तर विश्वराज कोइरालाले भने पुनः निवेदन दिएका छन्, जसले फेरि पनि असहजता निम्त्याउन सक्छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार, २०८१ चैत ११ गते गठन भएकाे हाे । सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
तर नामहरूको प्रकृति हेर्दा सिफारिश समिति सजिलै निर्णयमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
🧠 किन यस्तो जटिल छ छनौट प्रक्रिया ?
टीआरसी केवल एउटा आयोग होइन—यो युद्ध पीडितको न्याय, देशको संक्रमणकालीन इतिहासको बन्दोबस्ती, र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको केन्द्रबिन्दु हो।
त्यसैले,
राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र
नैतिक रूपमा उच्चस्तरीय
व्यवसायिक रूपमा सक्षम
र सामाजिक रूपमा विश्वासिलाे व्यक्तित्व आवश्यक हुन्छ।
तर जब चर्चित अनुहार नै राजनीतिका कुनै न कुनै तहमा गाँसिएका हुन्छन्, त्यहाँ “न्यूट्रल” छनोट गर्नु सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्न जान्छ।
📊 टीआरसीको इतिहास र महत्व (तथ्य संक्षेपमा)
वर्ष प्रमुख घटनाक्रम
२०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलन, संक्रमणकालीन न्यायको चर्चा सुरु
२०७१ टीआरसी पहिलोपटक गठन, कार्यसम्पादन शून्य
२०७६ सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोग विघटन गर्ने आदेश
२०७८-८० नयाँ विधेयक तर्जुमा, सिफारिश समितिको गठन
२०८१ पुनः आवेदन प्रक्रिया सुरु, अनुभवी नामहरूको आकर्षण
🤔 अबको जटिलता के ?
अनुभवी नामहरू धेरै छन्, तर ती सबै राजनीतिक दृष्टिले “सुरक्षित” छैनन्।
टीआरसीको ट्र्याक रेकर्ड
📍 स्थापना: २०७१
📍 कार्यदक्षता: झण्डै ६०,००० उजुरी, तर न्यायप्राप्ति = शून्य
📍 पूर्व सिफारिश असफलता: आयोग नै विघटन
🧾 प्रभाव:
२०,०००+ द्वन्द्वपीडित प्रतीक्षामा
६०००+ गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी
प्रमुख आकांक्षी अनुहारहरू
👤 नाम 🎓 अनुभव / पृष्ठभूमि
कुलचन्द्र गौतम संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव
केदारभक्त माथेमा त्रिविका पूर्व उपकुलपति
विपीन अधिकारी संवैधानिक कानुनका विज्ञ
लीलादेवी गड्तौला पूर्व मुख्यसचिव
गिरिशचन्द्र लाल पूर्व न्यायाधीश, मधेश आयोग अध्यक्ष
गोपालकृष्ण घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसन, निवर्तमान अध्यक्ष
सुमन अधिकारी द्वन्द्व पीडित प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी
सुवोधराज प्याकुरेल मानव अधिकारकर्मी
टीका ढकाल पत्रकार तथा द्वन्द्व अध्ययनकर्ता
सिफारिश समितिले यदि विवादास्पद व्यक्ति अगाडि सारे, फेरि आयोग अलपत्र पर्ने निश्चित छ।
न्यायको खोजीमा रहेका २० हजारभन्दा बढी द्वन्द्व पीडितको धैर्यको बाँध चुँडिनसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
🔚 निष्कर्ष : यसपटकको छनोटले नयाँ अध्याय लेख्नेछ, वा पुरानै विवाद दोहोरिनेछ
?
सत्य र मेलमिलापको आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ-न टोकन पात्र, न त राजनीतिक भागबण्डाको उपज।
ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति अघिल्लो असफलता दोहोर्याउँछ कि न्यायप्राप्तिकाे मार्ग खोल्ने नेता चयन गर्छ-यो निर्णय इतिहासकै एउटा निर्णायक मोड बन्न सक्छ।
👉 अहिले प्रश्न यो हो : सरकार ‘चर्चित अनुहार’को मोहमा पर्छ कि ‘विश्वसनीय अनुहार’को छनोट गर्छ ?
🗣 तपाईंको विचार ? कुन पात्रले नेतृत्व गर्नु उपयुक्त लाग्छ ?
कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
📌 अपडेट र विस्तृत विवरणका लागि हाम्रो अनलाइन पोर्टलमा सधैं जाँच गर्नुहोस्।
प्रतिकृया दिनुहोस