यातायात व्यवस्था विभाग विगतदेखि नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बेचबिखनको अड्डा बनेकै छ । विभागका हाकिमदेखि प्रदेशका मन्त्रीसम्मको मिलेमतोमा ३५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरेर खुलेआम लाइसेन्स बेचिन्छ। यो अवैध धन्दा अहिले पनि तीव्र रूपमा जारी छ।
यातायात कार्यालय वरिपरिको स्टुडियो, होटल, रेस्टुरेन्ट, ड्राइभिङ सेन्टर, सुरक्षाकर्मी, लेखनदास र तल्लो तहका कर्मचारी समेत यसमा संलग्न छन् । दलाल र बिचौलियाहरुको सहायतामा "घुस दिएर" लाइसेन्स पाउनु सामान्य कुरा बनिसकेको छ।
सरकारले निःशुल्क भनिएको सेवासमेत जनताले पैसा तिरेर दलालमार्फत लिनुपर्ने स्थिति छ। सरकारी कार्यालयमा दलाली नचल्ने ठाउँ अब शायद बिरलै भेटिन्छ।
अनुसन्धान दराजमै सीमित
२०७८ मंसिरमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा आएका उद्धवप्रसाद रिजालले लाइसेन्समा अनियमितता देखेपछि समिति बनाए। सो समितिको प्रतिवेदनले १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको पुष्टि गर्यो। तर, छानबिन समितिको सिफारिस आजसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रतिवेदन दराजमा थन्किएर बसेको छ।
०७२ सालदेखि नियुक्त भएका १० जना महानिर्देशकको पालामा यी अनियमितता भएको उल्लेख छ। तर न त कसैलाई कारबाही भयो, न नक्कली लाइसेन्स खारेज।
गृह मन्त्रालयदेखि यातायातसम्म फैलिएको घुस व्यापार
पहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार गृह मन्त्रालयसँग थियो। त्यतिबेला पनि पैसा बुझाएर लाइसेन्स पाउने चलन थियो। अहिले यो अधिकार यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत आए पनि अवस्था झन बिग्रिएको छ। पैसाको आडमा नक्कली लाइसेन्स दिने र राज्यको कानूनको खिल्ली उडाउने क्रम रोकिएको छैन।
साना अपराधी जेल, ठूला अपराधी मंत्री !
देशमा 'सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन' भन्ने उखान व्यावहारिक बनेको छ। सर्वसाधारणले सानो गल्ती गरे पनि तुरुन्त कारबाही हुन्छ, तर राज्यको अरबौं सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, कर छल्ने र सहकारी डुबाउने ठूला हस्तीहरू उन्मुक्ति पाउँछन्।
रेमिट्यान्स पठाउने युवामाथि कुटपिट, दलालमाथि सम्मान
देश बाहिर पसिना बगाएर पैसा पठाउने युवामाथि हवाई अड्डामा कुटपिट हुन्छ, तर दलाल, कर्मचारी र प्रहरी मिलेर अवैध व्यापार गर्दा कसैलाई केही हुँदैन। यसले राज्यले आफ्ना नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।
समस्याको जरा: सत्ता, सत्ता र सत्ता !
राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता, कर्मचारी र व्यापारी मिलेर राज्य दोहन गरिरहेका छन्। सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्ध देखावटी अभियान चलाउँछ, तर भित्रभित्रै यिनै दल र नेताहरु देशको सम्पत्तिमाथि साँधेको धन्दा चलाइरहेका छन्।
शिक्षक आन्दोलन होस् वा सहकारी काण्ड-जहाँसुकै पहुँचवालाको अपराधमा सरकार गुम्सिन्छ, सर्वसाधारणको गल्तीमा भने कठोरता देखाउँछ।
अब ढिलो नगरौं
अब समय आएको छ-दलाली, भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने। नत्र, देशलाई जोगाउने सपना केवल भाषणमै सीमित हुनेछ। जनताको आँखा खुलेका छन्। अब शासन होइन, जवाफदेहिता चाहिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस