काठमाडौं अहिले वायु प्रदूषणको चरम सिकार बनेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रायः पुराना, जिर्ण र प्रदूषण फैलाउने अवस्थामा छन्। यिनै समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले २०७१ भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरियो।
त्यसपछिका वर्षहरूमा थप निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएका थिए। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती प्रदेश र २०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरि पुराना गाडी हटाउने निर्णय गर्यो। २०७७ मा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष नाघेका गाडीहरूलाई सिधै 'पत्रु' घोषणा गर्दै दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
२०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात कार्यालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्यो। साउनको पहिलो साता धुलिखेलमा तत्कालीन संघीय यातायात मन्त्री, सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा विभागीय प्रमुखहरूको बैठकबाट ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरियो, जसमा सिण्डिकेट तोड्ने र पुराना गाडी हटाउने बुँदाहरू पनि थिए।
तर, यातायात व्यवसायीहरू भने पुराना गाडी हटाउने निर्णयको विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे। २०८० कात्तिक १५ गते उच्च अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्दै २० वर्षे गाडी हटाउने आदेश दियो। व्यवसायीहरूले सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे पनि, सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते पुनरावेदन अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतको फैसला सदर गर्यो।
अब कानुनी रूपमा पुराना गाडी हटाउन बाटो खुलिसकेको छ। त्यसअनुसार बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०८१ फागुन २८ गते काठमाडौं उपत्यकाका सिडिओ कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठायो। तर, ट्राफिक प्रहरीले उक्त पत्रलाई दराजमा थन्काएको छ। सडकमा अहिले पनि २३ देखि ३५ वर्षसम्म पुराना ट्याक्सी, बस, ट्याम्पो, ट्रक आदिले धुँवाको मुस्लो उडाउँदै गुडिरहेका छन्।
खासमा अहिले सडकमा गुडिरहेका सार्वजनिक गाडीहरू न केवल २० वर्ष नाघिसकेका छन्, अधिकांश २५ वर्षभन्दा पुराना छन्। ट्याम्पो त ३५ वर्ष पुरानासमेत भइसकेका छन्। व्यवसायीहरू पुराना गाडी हटाउने निर्णय मान्न तयार छैनन्। ट्राफिक प्रहरी पनि यसमा मौन छन्। प्रश्न उठ्छ – किन?
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी किन ढिला ?
चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवल, तुलसीपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो। प्रहरी त्यस राति नै सक्रिय भई आदेश कार्यान्वयन गर्न भैरहवा पुगी पक्राउ गर्यो। तर, पुराना गाडी हटाउने आदेश कार्यान्वयनमा भने ट्राफिक प्रहरी किन मौन? आखिर एउटै अदालतको आदेश, तर कार्यान्वयनमा यस्तो भिन्नता किन ?
अब ट्राफिक प्रहरीले यो प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा विभेद किन गरियो ? सरकारको निर्णय र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु ट्राफिक प्रहरीको दायित्व हो। तर, के उनीहरूमाथि व्यवसायीको दबाब छ ? वा कमिशनको लोभमा यी आदेशहरू दराजमा थन्काइएका हुन् ?
व्यवसायीको एकाधिकार, जनताको पीडा
यातायात व्यवसायीहरूले ५२ वर्षदेखि एउटै क्षेत्रमा रजगज चलाइरहेका छन्। स्क्र्याप भएका गाडीहरूको नम्बरप्लेट समेत सात–आठ लाखमा किनबेच हुन्छ। नयाँ गाडी त्यसैमा दर्ता गरेर पुरानै सिण्डिकेटले बजार कब्जा गरिरहेको छ। चार दशकदेखि ट्याक्सी, ट्याम्पो, ढुवानी गाडीका लागि नयाँ दर्ता खुलाइएको छैन। काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक करोड जनसंख्या छ, तर ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ।
त्यसमा पनि ट्याक्सीहरू चक्रपथ बाहिर जान मान्दैनन्। भक्तपुर, कीर्तिपुर, वा अन्य बाहिरी क्षेत्रहरूमा आपत पर्दा ट्याक्सी भेटिँदैन। यस्तो अवस्थामा निजी गाडी प्रयोग गर्नुपर्दा एक किलोमिटरको भाडा हजारौं तिर्न बाध्य छन्।
ट्याक्सी र ट्याम्पोमा दिनको पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ। तर न त व्यवसायीले कर तिर्छन्, न त पुराना गाडी फेर्छन्। ट्राफिक प्रहरीले भने चुप लागेर हेर्न मात्र जान्छ।
अब छानबिन आवश्यक छ
सरकारले ३५ वटा विषयमा व्यवसायीहरूसँग राजस्व उठाउन सकेको छैन। त्यसको मूल्य जनताले चुकाइरहेका छन् – वायु प्रदूषण, दुर्घटना, र स्वास्थ्य समस्या भोगेर। पुराना गाडीमा यात्रा गर्दा सर्वसाधारण अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्।
अब ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालय जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। किन अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिएन? त्यसको छानबिन हुनु आवश्यक छ। यदि कोही ट्राफिक वा कर्मचारीले व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेका छन् भने उनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ।
ट्राफिक प्रहरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता पाउँछन्। अब उनीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न तिनले आनाकानी गर्न पाउँदैनन्।
प्रतिकृया दिनुहोस