काठमाडौँ - गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)  अभियन्ता महेश श्रेष्ठले  एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गराउने महाधिवेशन मात्रै वैधानिक हुने बताएका छन्।

एनआरएनए एनसीसी जापानद्वारा टोकियोमा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले  सुरुमा आफू पनि कन्फ्युजनमा रहेको तर विभिन्न कानूनविद्, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, मन्त्रीहरू तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरे  पछि सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार  उच्चस्तरीय समितिले गराउने महाधिवेशन मात्रै वैधानिक हुने निष्कर्षमा आफू पुगेको बताए ।

"पहिलो फैसला बमोजिम निर्वाचन गर्नु नै आधिकारिक हुन्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट छु । यदि यो निर्वाचनलाई केही पर  सारेर भए  पनि बद्रीजीको पक्षलाई पनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी लागेका छौँ । त्यो प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । मे महिनामा हुने अधिवेशन सर्ने  सम्भावना कम भएको छ । अब अधिवेशन हुन्छ नै । आफै फैसलाको व्याख्या गरेर आफैलाई वैधानिक भन्न मिल्दैन । पहिलो फैसला मानेर नै सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो," उनले भने। 

"सर्वोच्चको फैसला पछि प्रधानमन्त्री हटेको र भङ्ग भएको संसद् पुनर्स्थापना भएको नजिर छ । फैसलालाई अक्षरशः मान्नुको विकल्प छैन । अहिले यदि मिल्न सकिएन भने मे महिनामा अधिवेशन गरेर त्यसपछि पनि प्रयास गर्नुपर्छ । मिल्न सकिएन भने हाम्रो अस्तित्व हुँदैन," श्रेष्ठले भने।

एनआरएनएभित्र मध्यमार्गीको पहिचान बनाएका  श्रेष्ठले एनआरएनएको अहिलेको अवस्थाप्रति सबै दुःखी भएको बताए । उनले सबै पक्षलाई मिलाएर  एकता गर्नुपर्छ भनेर आफूले  अधिकतम प्रयत्न गरेको जनाउँदै तर एकता विधानसम्मत हुनु पर्ने जिकिर पनि गरे।

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले  आउँदो मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने मिति तोकी सकेको छ।  त्यसको लागि सोमबार, ७ अप्रिल नेपालको समय राती १२ बजे अगावै समितिको वेबसाइट (www.nrnahlc.com)  मा गएर  सदस्य बन्न निवेदन दिन  समितिले आग्रह गरेको छ।  त्यस्तै  समितिको वेबसाइट बाट मात्रै डेलिगेट्स बन्न निवेदन दिन पनि समितिले आह्वान गरेको छ।