सुन्दर, स्वच्छ र व्यवस्थित शहर प्रत्येकको चाहना हो, तर नेपालको शहरी क्षेत्र अहिले निकै अव्यवस्थित छ। मुलुकका प्रमुख शहरहरु, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, अव्यवस्थित र असुरक्षित बनेका छन् । यसका प्रमुख कारण भूमाफियाको अनियन्त्रित जग्गा प्लानिङ र जथाभावी निर्माण कार्य हो । यी सबैको उद्देश्य भनेको आफ्नो फाइदा कमाउने हो, जसका कारण शहरको रुप र संरचना बिग्रिएर कुरूप भएको छ।

अव्यवस्थित शहरीकरणको कारण

शहरी क्षेत्रका प्रमुख शहरहरू जस्तै काठमाडौं उपत्यका, अब कसम कसम अव्यवस्थित बस्तीहरूले भरिएका छन् । भूमाफियाले धमाधम जग्गा प्लानिङ गरेर विक्री गरेका छन्, जसका कारण साना र असुरक्षित बस्तीहरूको निर्माण भएको छ । एक आना जग्गामा पनि घर बनाइएका छन् । जब यसो गरिन्छ, त्यहाँ बस्न सक्ने अव्यवस्था, सुरक्षाको अभाव र पथका अभावले गर्दा सामाजिक र भौतिक संरचनामा ठूलो प्रभाव पर्छ।

सरकारको मापदण्ड र जिम्मेवारी

नेपालको शहरी विकास मन्त्रालयले यसो भएको अवस्था सुधार गर्न मापदण्ड बनाएको हो, र हालका मन्त्री प्रकाशमान सिंहले यसका लागि कडा कदमहरू चालेका छन्। उनले मापदण्डविपरीत घर बनाउने र जग्गा प्लानिङ्ग गर्ने भूमाफियाहरूसँग कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसका कारण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सबै स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

तर, प्रश्न यो हो कि पत्राचार मात्र गरेर के होला ? अहिले त शहरका धेरै स्थानहरूमा अव्यवस्थित बस्तिहरू ठाँउ थापिसकेको छन्। बाटोको ठाउँमा घर बनाइएका छन् र योजनामा रहेका क्षेत्रमा मापदण्ड पूरा नगरी विक्री गरिएका छन्। सरकारको मापदण्ड अनुरूप प्लानिङ्ग गरिएका अधिकांश क्षेत्रहरू भने अब अव्यवस्थित भएका छन्। यसको मुख्य कारण भनेको भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो हो।

अव्यवस्थित शहरीकरणको परिणाम

धेरै स्थानहरूमा, मापदण्ड अनुसार योजना बनाइएका छैनन्। केही ठाँउमा, फोहोर, प्रदूषण र अव्यवस्थाका कारण शहर बस्न अयोग्य भएको छ। सडकहरू साँघुरिएका छन्, नाली र ढल पाइपको व्यवस्थापन छैन र प्रत्येक घरलाई आवश्यक आधारभूत सेवाहरूको पहुँच छैन। निर्माण भएको घरहरू कुनै मापदण्डलाई मान्यता दिने छैनन्। यसका कारण, बाढी, आगलागी, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूमा घरका मानिसहरूको सुरक्षा खतरा हुने स्थिति छ।

शहरी विकासको कानूनी प्रावधानहरू समयमै लागू नगरी, भूमाफियालाई संरक्षण दिने कार्यले गर्दा यो स्थिति आएको हो। कतिपय सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू घुसखोरीको कारण साँचो योजना र मापदण्डको अनादर गरेर भूमाफियालाई प्रोत्साहन दिएका छन्।

सरकारले निर्णय गर्यो, तर कार्यान्वयन कहाँ ?

नेपाल सरकारले शहरी विकासका लागि कानून बनाएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन समयमै नगरी बसे ।  जब सरकारको मापदण्ड लागू गर्नको लागि प्रयास गरियो, धेरैका रातकाे निद्रा र दिनकाे भोक हराएका छन् । यसका कारण शहरहरू व्यवस्थापन गर्न अब समय लागेको छ, र त्यो जति सस्तो परे पनि, शहरीकरणको सुधार गरेर मात्र व्यावस्थित शहर बनाउन सकिन्छ।

सरकारले अब निर्णय कार्यान्वयन गर्दै, भूमाफियाहरूको विरुद्ध कारबाही गर्ने भएता पनि, त्यो जति कठिन छैन। अव्यवस्थित नगरीकरण र भौतिक संरचनामा सुधार ल्याउन समय र साधनको आवश्यकता छ।

निष्कर्ष

अव्यवस्थित शहरीकरण, भूमाफियाको अनियन्त्रित गतिविधि र मालपाेत, नापी र पालिकाका कर्मचारीहरूको घुसखोरी प्रवृत्तिले गर्दा शहर अस्तव्यस्त बनिसकेको छ। यसलाई सुधार्नको लागि सरकारको कदम निश्चित महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले शहरी विकास प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घरहरूको सेवा र सुविधा रोक्नुपर्छ र नयाँ निर्माणलाई कडा निगरानीमा राख्नुपर्छ।

तब मात्र शहर व्यवस्थित र सुरक्षित बन्न सक्छ।