विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले कांग्रेस लोकतान्त्रिक प्रणालीको अनुयायी भएकाले प्रजातन्त्र बाँच्नका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य भएको बताएका छन्। भैरहवा विमानस्थलमा पत्रकारसँग नेता महरले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
यसलाई कुण्ठित हुने, खलल पुर्याउने, यसमा प्रतिबन्ध गर्ने र समस्या ल्याउने कुनै कुरामा कांग्रेसको सहमति नरहने उनले प्रस्ट पारे। 'सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बचाउन अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक छ भन्ने मर्मलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। कांग्रेस लोकतन्त्रका यी आधारभूत विषयमा कसैसँग कम्परमाइज गर्न सक्दैन,' उनले भने।
कुनै बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि खलल पुर्याउने कार्य लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने महरले बताए। आधुनिक विश्वमा नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दिशामा प्रेसको भूमिका सर्वोपरि रहेको महरले बताए।
राज्यको चौथो अंग प्रभावकारी हुँदा नै लोकतन्त्र बलियो हुने महरको भनाइ छ। 'सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य तुल्याउन सरकारले नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ,' विधेयक संसद्मा पुगेसँगै सार्वजनिक बहस सुरु हुन थालेको अवस्थामा महरले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
प्रजातन्त्रका आधारभूत विषयलाई खलल पुर्याउने कार्यमा कांग्रस नलाग्ने उनको भनाइ छ। 'प्रजातन्त्र कांग्रेसको प्राणवायु हो। प्रजातन्त्रको प्राणवायुसँग अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता जोडिन्छ। यसका बारेमा हामी एकदम सचेत छौं। यो वा त्यो बहानामा कांग्रेस संलग्न सरकारले र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले यस्ता प्रकारका विधेयकलाई प्रशय दिँदैन,' उनले भने।
आज सहिद दिवस भएको स्मरण गर्दै महरले सहिदको बलिदानी पनि प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएको बताए। सहिदको बलिदानको कदर गर्न पनि अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा सर्त पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई १ करोडसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी’ भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ।
‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तमा प्लेटफर्मले ‘सम्बन्धित निकाय’ मा अनुसन्धानका लागि ‘युजर डिटेल’ उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिचय खुलाएर मात्रै प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, कानुन विपरीतका विषयवस्तु पोस्ट हुन नदिने प्रविधि विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
तोकिएका सर्त पालना नगरे प्लेटफर्मलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ। प्रयोगकर्ताका सन्दर्भमा विधेयकमा दर्जन जति कसुरको परिभाषा खुलाएर सजाय तोकिएको छ। यससँगै यसको पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहेको हो।
प्रतिकृया दिनुहोस