काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरेका छन ।

‘क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने,  ‘पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो, यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।'

उनका अनुसार पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो, अहिले महानगरपालिका भित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’ यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ’ परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने ।

प्रदेशले कर घटाएकाेमा रूष्ट महानगर प्रमुख शाहले अगाडी भने, 'यसरी राजस्व घटे पछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औल्याउनु पर्छ ।’