काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) को सञ्चालक समितिको बैठकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, नेपालगञ्ज, बाँकेलाई 'समस्याग्रस्त संस्था' घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम गरिएको हो। यस निर्णयसँगै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ, र यसका लागि एक तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको समस्याग्रस्त अवस्था

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले निम्न कारणहरूले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्था उत्पन्न गरेको थियो:

न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातको कमी: बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको। कमजोर तरलता स्थिति: बैंकको तरलता स्थिति कमजोर रहेको र यसले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको।्र

वित्तीय अपचलन र हिनामिना: संस्थामा वित्तीय हिनामिना र अपचलनको संकेत देखिएको, जसले संस्थाको विश्वसनीयता र कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएको।

यस कारणले गर्दा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय स्थिति समस्याग्रस्त देखिएको थियो। बैंकले बक्यौता रकम संकलन गर्न नसकेको र यसका आर्थिक अपचलनहरूको जानकारी प्राप्त भएकोले, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

व्यवस्थापन समूह गठन

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ। यस समूहको संयोजक उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडा रहेका छन्। अन्य सदस्यहरूमा विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहा रहेका छन्।

यो व्यवस्थापन समूहले मिति २०८१ पुस ११ गतेदेखि बैंकको व्यवस्थापन जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। यस समूहलाई बैंकको तोकिएको कार्यदायित्व र अधिकार दिने गरी कानूनी प्रावधानहरू अनुरूप काम गर्ने अख्तियारी दिइएको छ।

प्रमुख जिम्मेवारी

व्यवस्थापन समूहलाई निम्न कार्यहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ:

सार्वजनिक हितको संरक्षण: बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने।

Due Diligence Audit: संस्थामा भएका वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गरि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने।
वित्तीय अपचलनको छानबिन: संस्थामा भएका अपचलनहरूको छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्ने।

सुधारात्मक कारवाही

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सुरु गरेको थियो। यसलाई मिति २०८१ मङ्सिर ११ गतेदेखि लागू गरिएको थियो। यसमा बैंकको वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने र संस्थाको सुधारात्मक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ।

निष्कर्ष

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्थापनलाई नियन्त्रणमा लिएर संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधार गर्ने प्रयास गर्दैछ। यस कदमले बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बहाल गर्ने र सार्वजनिकको हित सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।