काठमाडौं। ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना गरिएको 'नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४' आज ( २०८१ मंसिर ३० गते आइतबार) समापन भएको छ। सम्मेलनको समापनसँगै १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर केन्द्र (NIAC) द्वारा आयोजित यो सम्मेलन मंसिर २७ गते बिहीबारदेखि सुरु भएको थियो र आज समापन भएको हो। सम्मेलनले सिंगापुर कन्वेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्ने, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्ने, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएको घोषणा पत्र जारी गरेको छ।

मुख्य घोषणा पत्रका बुँदाहरू

१. नेपाल सरकारलाई सिंगापुर कन्वेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न शीघ्र कदम चाल्न आह्वान। २. अन्य देशहरूलाई पनि सिंगापुर कन्वेन्सनमा प्राथमिकताका साथ हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न आग्रह। ३. हिमालय क्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिमालय संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न आह्वान। ४. हिमालय, भूटान र अन्य पहाडी राष्ट्रका सरकार र एडीआर समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गर्न प्रोत्साहन। ५. नेपाल सरकारलाई हिमालय र अन्य पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न नेतृत्व लिन आग्रह। ६. न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न सबै राष्ट्रलाई आह्वान। ७. अपाङ्गता र विविधता समावेशी एडीआर प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह। ८. बैंकिङ, बीमा, ऋण पुनर्संरचना, र वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि नमूना मध्यस्थता, आर्बिट्रेसन, र अन्य एडीआर प्रक्रियाहरूको सिफारिस। ९. एडीआर सम्बन्धी ऐनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरी सीमापार विवाद समाधानलाई सहज बनाउन आग्रह। १०. नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न रणनीतिक पहल गर्न प्रोत्साहन। ११. “सार्वजनिक नीति” को दायरालाई स्पष्ट पार्दै न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य सीमापार विवाद समाधानलाई प्रवर्द्धन। १२. विदेशी आर्बिट्रेसन अवार्डहरूको मान्यता र कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सम्मान र आदानप्रदानको सिद्धान्तलाई पालन गर्न आग्रह। १३. एडीआर क्षमता विकास, ज्ञान आदानप्रदान र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको विकासमा सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरिएकाे छ ।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र प्रविधिको महत्त्व

सम्मेलनको समापन समारोहमा जलवायु परिवर्तन र हरित मध्यस्थता अभियानको महत्त्वमाथि विशेष सेसन आयोजना गरिएको थियो। यस सेसनमा डा. सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर र हिमालय क्षेत्रका प्रमुख नदीहरूको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले भने, "हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा परेको छ, जसले लाखौं मानिसहरूको जीवनशैलीमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।"

साथै, नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण २०१९ सम्म २,७७८ मिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक क्षति भएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।

सम्मेलनको सहभागीता र छलफल

सम्मेलनमा नेपालसहित १७ देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए, जसमा जापान, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, यूके, न्यूजिल्याण्ड, चीन र यूएसए रहेका थिए। सम्मेलनका दौरान करार सम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण सम्बन्धी विवाद, लगानी सम्बन्धी विवाद, मध्यस्थता र मेलमिलापका विभिन्न आयाममा छलफल भएका थिए।

समापन समारोहका प्रमुख हस्तीहरू

समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एनआईएसीका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम रिजाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट लगायतका प्रमुख हस्तीहरूको उपस्थिति थियो।

यो सम्मेलनले नेपालको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि नयाँ दिशा र पहल प्रदान गरेको छ।