काठमाडौं । नेपालको समग्र पुँजी बजारको नियमन गर्ने सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले फेरि अगाडि बढाएको छ । बिचौलियाहरु, शक्ति केन्द्र पहुँच भएका व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ राख्दा धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया एघार महिनादेखि एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै आएको अवस्था छ ।
शेयरको प्राथमिक बजारको गतिविधि लगभग ठप्प छ । दोस्रो बजार पनि शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा देखिएका कमीकमजोरी पहिल्याउने र तिनको समाधानको अग्रसरता लिने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण पदमा उपयुक्त पात्र चयन गर्नुपर्ने छ । यसपटक यो जिम्मेवारी पूरा गर्न अर्थमन्त्री तम्सिएको बताइन्छ । तर, अन्तरवार्ता हुने दिन लिने व्यक्ति विरामी पर्छ कि दिने व्यक्ति त्यो एकिन भन्न सकिने स्थिति छैन ।
बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने समितिको याे पटक बसेको बैठकले अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका र अन्तरवार्ता र प्रस्तुlतकरण दिन नभ्याएका प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ताको २०८१ मंसिर ९ गतेका लागि तय गरेको छ । सो मितिमा व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारीलाई सिफारिस समितिको सचिवालयले बोलाएको छ ।
२०८० साल पौष २१ देखि रिक्त रहेको बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न यस अगाडिका दुईजना अर्थमन्त्री र सरकारहरु असफल भएका छन् । तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छनोट समिति गठन गरेर विदा भए भने त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई आवेदकहरुमध्येबाट ५ जनाको संक्षिप्त सूची तयार पार्नेसम्मको काम सम्पन्न गरे ।
संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँचको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण लिई तीन जनाको सूची मन्त्रालयमा पठाउने समयमा मन्त्री पुनले नै यसलाई विवादमा पारिदिए । कारण थियो आफ्नो पकेटको मान्छे टपक्क ल्याउने अनुकूल अवस्थाको अभाव । बिचाैलियाहरूकाे बढी चलखेल भएपछि मन्त्री पुनले यो प्रक्रियालाई रद्द गर्न माओवादीप्रति झुकाव राख्ने तीन जना प्रतिस्पर्धीलाई अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणमा अनुपस्थित गराएर छनोट प्रकृया नै विवादित बनाएर रद्द गर्नतिर अग्रसर भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्को प्रक्रिया थाल्न खोजेको तर सर्बाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर नयाँ प्रक्रियामा जान रोकेको समयमा सत्ता समीकरण फेरिएर अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका थिए उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । बोर्डको नेतृत्व चयन गर्ने बाटो बन्द गरिएको असामान्य अवस्थामा उनी पनि जकडिएका थिए । तर, समाधान खोज्न माहिर अर्थ मन्त्री पाैडेलले उपाय निकाले महान्यायाधिवक्ताको सुझाव अनुसार चल्ने ।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयले चालु प्रक्रियालाई नै टुंगोमा पुर्याउन मनासिव देखिने सुझाव दिएपछि उनले नेपालको पुँजी बजारको नियामक संस्थालाई सक्षम नेतृत्व दिने प्रयासलाई ब्युँत्याए । उनले अध्यक्ष चयन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन अहिले दोस्रो प्रयास गरेका छन् । यस पहिले पनि मन्त्री पाैडेलले निकै प्रयास गरेका थिए । २०८१ असोज १८ गतेका लागि निर्धारण गरिएको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम छनोट समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी डेङ्गुले विरामी परेपछि स्थगित हुन पुगेको थियो ।
याे पटक के होला त ?
बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति निश्पक्ष हुने संकेत नदेखिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बाेर्डकै निर्देशक नवराज अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएर सो प्रक्रिया रद्द गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सघाएका थिए ।
सिफारिस समितिको अहिलेको आमन्त्रणले तीनै जना धर्मसंकटमा परेकाे अवस्था छ । नेपाल सरकारको पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत नै जागिर खाने, प्रतिस्पर्धामा भाग पनि लिने र सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारेर असफल बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपबाट बच्ने कि नबच्ने भन्ने नैतिक प्रश्न पनि डा. अधिकारी र कार्की सामु तेर्सिएको छ ।
यता शेयरबजार मैत्री मन्त्रीको परिचय कमाएका विष्णु पौडेल पुँजी बजारको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा असफल भएको सन्देश गईरहेको छ । यसले पुँजी बजारको स्वभाविक बृद्धिलाई पनि असर पारेको छ । करिब एक बर्षको अवधिमा कार्यकारी अधिकारसहितको पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले आफूले नियमित रुपमा सम्पादन गर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन् । बोर्डमा नयाँ आईपीओ जारी गर्नका लागि पठाइएको प्रस्तावहरु थन्किएका छन् । राइट शेयर एफपीओका फाइलहरु पनि थन्किएका छन् ।
शेयरको प्राथमिक बजारको गतिविधि लगभग ठप्प छ । दोस्रो बजार पनि शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा देखिएका कमीकमजोरी पहिल्याउने र तिनको समाधानको अग्रसरता लिने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण पदमा उपयुक्त पात्र चयन गर्नुपर्ने छ । यसपटक यो जिम्मेवारी पूरा गर्न अर्थमन्त्री तम्सिएको बताइन्छ । तर, अन्तरवार्ता हुने दिन लिने व्यक्ति विरामी पर्छ कि दिने व्यक्ति त्यो एकिन भन्न सकिने स्थिति छैन ।
अध्यक्षको चयन र बिचाैलियाहरूकाे चलखेल
नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति पत्र दिनेसम्बन्धमा थालेको प्रक्रिया टुंगोमा नपुर्याउँदै अवकाशमा गएकोले नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रिया विवादमा पर्न गएको हो । नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रिया स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक र निस्पक्ष नै भएपनि यसमा दोस्रो स्टकको लाइसेन्स जोडिदा ब्यापारिक स्वार्थ देखा पर्न जाने अवस्था छ । दोस्रो स्टकको अनुमति प्रक्रिया पनि मूल्यांकनको चरणमा रहेको बखतमा हमाल अवकाशमा गएकोले अध्यक्ष आफ्नो निकट वा प्रभावको व्यक्ति आएमा सो लाइसेन्स आफ्नो पक्षमा आउछ कि भन्ने दाउ व्यापारिक घरानाको रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डबाट दोस्रो स्टकको अनुमति लिन तीन कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । जसमा विवादस्पद बिचाैलिया दीपक भट्टसमेत संलग्न रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, उपेन्द्र महतोको समेत संलग्नता रहेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र रामेश्वर थापाले नेतृत्व गरेको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज जस्ता शक्ति केन्द्र निकटहरूकाे संस्था रहेका छन् ।
हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको मुख्य लगानीकर्ताहरूमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघ(सीएनआइ)का पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख सतीश मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र नेपालका लागि मित्सुबिसी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता आशिष श्रेष्ठ, शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा साओमी मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रोहित गुप्ता, मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल, विवेक दुगड र राजेन्द्र खेतान र जुनी गुरुङको लगानी रहेको छ ।
यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य, दीपक तिमिल्सिना, वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, कुल आचार्य र महासचिव गौरी जोशी, लगानीकर्ता रविजंग लामिछाने, केडिया ग्रुपका अध्यक्ष मनोज केडिया, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप लगायतको लगानी रहेको छ ।
अर्को कम्पनी अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताहरूमा रामेश्वर थापा, गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेती लगायतको लगानी रहेको छ । उल्लेखित शक्तिशालीहरूकाे व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति केन्द्रमा पार्ने गरेकाे प्रभाव चलखेलले गर्दा विगत एघार महिनादेखि सबाेनकाे अध्यक्ष नियुक्ति अन्याैलग्रस्त रहेकाे छ । निजी क्षेत्रले जसरी र जति रकम(रू.पाँच अर्वसम्म घुस) खुवाएर भए पनि दोस्रो स्टकको लाइसेन्स लिएरै छाड्ने बिचाैलियाहरू, बद्नाम ब्यापारिक घरानियाहरूकाे स्वार्थ देखा पर्न गएकाले एउटा संस्थाकाे नेतृत्व छनाैट गर्न सरकार नै असफल भएकाे अवस्था छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस