काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । वाचापत्रअनुसार मन्त्री बन्नुअघि वा अन्य सरकारी निकायमा नियुक्ति लिनुअघि रास्वपाका अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।
तर, रास्वपाले उक्त बुँदालाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एघार दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसबारे सार्वजनिक जानकारीसमेत दिइएको छैन ।
पारदर्शिताका लागि रास्वपाले यो मुद्दा उठाएको थियो । वाचापत्रमा मन्त्री हुनुअघि मात्र होइन, मन्त्री पद छोडेपछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, आफ्नै वाचापत्रको यो बुँदा रास्वपाले उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
आफ्ना सांसदहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको जानकारी छैन । सांसद पद पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सार्वजनिक पद हो । संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिसकेको छ । रास्वपाले त्यही प्रक्रियालाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णयसरह मानेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुशासनका नाममा पारदर्शिताको नारा दिँदै आएको रास्वपाले आफ्नै वाचापत्रमा उल्लेख गरेको बुँदा किन तत्कालै कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ । वाचापत्रअनुसार नै संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
उक्त कार्यदलको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई दिइएको छ । तर, अन्य दलका प्रतिनिधि राख्ने विषयमा भने रास्वपा र सरकार दुवैले कुनै स्पष्ट छलफल गरेका छैनन् ।
असिम शाहलाई जिम्मेवारी दिइएको विषयमै पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक निर्णय आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ । त्यसपछि सरकार भने मौन देखिएको छ । रास्वपाले पनि यसबारे थप स्पष्टता दिएको छैन । वाचापत्रमा भने यस्तो कार्यदल तीन महिनाभित्र बनाउने उल्लेख छ ।
पछिल्ला दिनमा यिनै दुई विषय मात्र होइन, सरकारका केही राजनीतिक निर्णयहरू पनि विवादमा देखिएका छन् । सुशासनका नाममा भएका केही गिरफ्तारी प्रक्रियागत रूपमा प्रश्नमा परेका छन् । पक्राउ गर्ने क्रममा विधि नपु¥याई सस्तो लोकप्रियताका लागि कदम चालिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यद्यपि, विचौलिया दीपक भट्ट पक्राउ परेको विषयमा भने सरकारप्रति समर्थन पनि देखिएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भट्टसम्बन्धी अनुसन्धान धेरै अघि बढाइसकेका थिए । त्यो फाइल त्यति अघि बढिसकेको थियो कि अहिलेको सरकारले त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था थिएन भन्ने चर्चा छ ।
तर, सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भट्टले पहिलादेखि नै साथ दिंदै आएको बताइन्छ । उनको संस्था ‘हामी नेपाली’ लाई पनि उनले सहयोग गर्ने गरेका थिए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका निकट मानिएका सुनिल लम्सालसँग निकट रहेका व्यवसायीहरूको घेराभित्र पनि भट्टको नाम जोडिएर आउने चर्चा छ ।
चुनावका बेला ‘मालपानी’ भनेर चर्चामा रहेका व्यवसायिक समूहसँग पनि भट्टको व्यापारिक साझेदारी रहेको बताइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा भट्टसँग जोडिएका व्यवसायिक घरानाहरू पनि तानिएका छन् ।
त्यही क्रममा जगदम्बा समूहका शंकर अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । यो समूहसँग भट्टको लामो उठबस रहेको बताइन्छ । व्यवसायिक प्रभाव विस्तारका क्रममा भट्टले यही समूहसँग बिचाैलियाको भूमिकामार्फत सरकारका नीतिगत निर्णयहरूमै प्रभाव पार्ने गरेको आरोप पनि छ ।
