काठमाडौं । नयाँ सरकार, नयाँ वर्ष-तर न्यायालयमा भने पुरानै द्वन्द्वको पुनरावृत्ति। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत २०८२ चैत १८ गते उमेर हदका कारण अवकाशमा गएसँगै न्यायपालिकाको नेतृत्व खाली भएको छ। तर, खाली पदभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले उभिएको छ-नयाँ प्रधान न्यायाधीश ‘रोलक्रम’बाट आउने कि ‘राजनीतिक रोजाइ’बाट ?
छ जनाको सूची, एउटै कुर्सी
न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् ६ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ। सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। संविधानले ३ वर्ष न्यायाधीशको अनुभव पुगेकालाई योग्य मान्छ।
संवैधानिक परिषद नै अपूर्ण
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद नै अहिले अपूर्ण अवस्थामा छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भए पनि सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता चयन भइसकेको छैन।
परिणाम-सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया झन् अन्योलमा परेको छ। संविधानकाे धारा२८४(३) र कानून भन्छ-प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सिफारिस हुनुपर्छ। तर यहाँ त पद रिक्त भइसकेपछि पनि प्रक्रिया अलपत्र छ।
नयाँ वर्षमा धकेलिएको नियुक्ति
प्रतिनिधिसभाको बैठक २०८२ चैत १९ गते बोलाइएको छ। त्यसपछि मात्रै सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता चयन हुनेछन्। अनि मात्र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनेछ। यसरी हेर्दा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति २०८३ सालमा धकेलिने लगभग निश्चित देखिन्छ।
रोलक्रम कि ‘रोलब्रेक’ ?
यतिबेला कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा ठूलो बहस के हो भने-वरिष्ठताक्रम (रोलक्रम) मान्ने कि तोड्ने ? वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पहिलो दाबेदार मानिन्छिन्। तर, आश्चर्यजनक रूपमा सूचीको छैटौं नम्बरमा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘नयाँ शैली’ र ‘मेरिटको बहस’सँग जोडेर श्रेष्ठलाई अघि सार्ने कसरत भइरहेको चर्चा छ। यदि यस्तो भयो भने यो केवल नियुक्ति मात्र हुनेछैन-न्यायपालिकाको परम्परागत संरचनामाथि सिधा प्रहार हुनेछ।
राजीनामाको तरंग ?
यदि रोलक्रम तोडियो भने वरिष्ठ न्यायाधीशहरू-सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी—
राजीनामा दिने कि जुनियरको नेतृत्व स्वीकार्ने ? गम्भीर प्रश्नले न्यायालयभित्र गम्भीर मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
यदि राजीनामाको शृंखला सुरु भयो भने, त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हुनेछैन-न्यायालयको संस्थागत स्थिरतामाथि धक्का हुनेछ।
सत्ता, न्याय र संकेत
अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले महत्वपूर्ण निर्णयहरू-डिपुटी गभर्नर, सचिव बढुवा र न्यायाधीश सिफारिस-गर्न नसकी सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो।
अब नयाँ सरकारको पहिलो परीक्षा नै यही बनेको छ- न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने कि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने ?
निष्कर्ष : न्यायालय मोडमा, देश प्रतीक्षामा
नयाँ वर्षसँगै नयाँ प्रधान न्यायाधीश आउने अपेक्षा छ। तर, त्यो नियुक्ति कस्तो हुन्छ- परम्पराअनुसार ? कि ‘नयाँ प्रयोग’का नाममा विवादास्पद ? यसले केवल एउटा पद भर्ने होइन, नेपालको न्यायपालिका कता मोडिन्छ भन्ने दिशासमेत तय गर्नेछ।
