काठमाडौं, २०८२ चैत १४ गते । भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट आज २०८२ चैत १४ गते बिहान झिसमिसेमै पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै यसको राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका छन्।
शनिबार बिहान प्रहरीको टोलीले उनलाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा लेखकले स्पष्ट शब्दमा चुनौती दिएका थिए-“राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मलाई पक्राउ गरिएको छ। यसको राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्न तयार छु।”
पक्राउकै क्रममा उनले आफूजस्तो राजनीतिक व्यक्तिका लागि यस्तो अवस्था अस्वाभाविक नभएको संकेत गर्दै भने-“राजनीतिक प्राणीलाई यत्तिको हुनु पनि सामान्य नै हो।”
‘क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर पक्राउ’-गम्भीर प्रश्न उठाए लेखकले
लेखकको सबैभन्दा कडा टिप्पणी सरकारको प्रक्रियामाथि केन्द्रित देखिन्छ। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै यसलाई कानूनी राज्यको उपहास भनेका छन्।
“नेपालको इतिहासमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मान्छे पक्राउ गर्ने अभ्यास थालिएको छ। यो कानूनको मजाक हो,” उनले भने।
उनको थप प्रश्न अझ तीखो छ-“क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर पक्राउ गर्ने कुरा संसारमा कहाँ हुन्छ ? यदि यही बाटो अपनाउने हो भने सत्तामा पुगेर बाहिरिने बित्तिकै सबै पक्राउ पर्न सक्छन्। के यही प्रणाली स्थापना गर्न खोजिएको हो ?”स्तो
पक्राउ कि राजनीतिक सन्देश ?
लेखक पक्राउलाई केवल कानुनी प्रक्रिया मान्न तयार देखिँदैनन्। उनको अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ- यो कदम केवल एक व्यक्तिमाथिको कारबाही होइन, राजनीतिक सन्देश दिने रणनीति पनि हुन सक्छ। उनले प्रयोग गरेको “प्रतिशोध” र “पूर्वाग्रह” शब्दले वर्तमान सत्तामाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाएको छ।
सत्ता–प्रतिपक्ष टकराव थप चर्किने संकेत
पूर्व गृहमन्त्रीको यस्तो कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तनाव अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ। लेखक निकट वृत्तले यसलाई विपक्षी नेतामाथिको लक्षित कारबाही भन्दै विरोध गरिरहेको छ भने सत्तापक्ष भने प्रतिवेदन-आधारित कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ।
अबको लडाइँ : अदालत र सडक दुवैमा
लेखकले स्पष्ट रूपमा “राजनीतिक र कानूनी लडाइँ” दुबै लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसको अर्थ-
अदालतमा मुद्दा
सार्वजनिक बहस
सम्भावित राजनीतिक आन्दोलन
सबै एकसाथ अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ।
साँघु निष्कर्ष :
रमेश लेखकको गिरफ्तारीसँगै अर्को मोर्चा खुलेको छ- अब यो केवल पक्राउको विषय रहेन, ‘कानून बनाम राजनीति’ को प्रत्यक्ष भिडन्त सुरु भएको छ।
अब प्रश्न सीधा छ-👉 कानूनी प्रक्रिया स्थापित हुन्छ कि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप बलियो बन्छ ?
