काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा यतिखेर दुई डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छन् । तर, नियुक्ति प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । कारण, मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षामा छ, र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसमेत अब केवल प्रशासनिक विषय नभई सिधै राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको खेलमा तानिएको छ ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णायक हैसियतमा पुगेको छ । अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सोही दलका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सम्हाल्ने चर्चा छ । यही सन्दर्भमा अहिलेका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको भविष्यलाई लिएर पनि अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार, वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने अवस्था आए आफू पदमै बसिरहने पक्षमा नरहेको संकेत पौडेलले निकटवृत्तमा यसअघि नै दिएका थिए । यही कारण राष्ट्र बैंकमा डेपुटी नियुक्तिको प्रश्न पनि सिधै गभर्नरको कुर्सीसँग जोडिन पुगेको छ ।यदि गभर्नर पौडेलले राजीनामा दिए भने प्रक्रिया उल्टिन्छ–पहिले नयाँ गभर्नरको खोजी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै डेपुटी गभर्नरहरु नियुक्ति अघि बढ्छ ।
त्यसो भयो भने अहिले रिक्त दुई डेपुटी पद केवल प्रशासनिक रिक्तता नरहेर ठूलो राजनीतिक सौदाबाजीको हिस्सा बन्नेछन् । उता, हालै अवकाश प्राप्त डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि गभर्नरको दौडमा रहेको चर्चा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नाम पनि त्यत्तिकै चलाइएको छ । यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ–राष्ट्र बैंकभित्रको नियुक्ति अब केवल योग्यताको प्रश्नमा सीमित छैन, शक्ति केन्द्रको रोजाइ पनि उत्तिकै निर्णायक छ ।
२०७७ फागुनमा डेपुटी गभर्नर बनेका मिश्र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०८२ फागुन २५ गते अवकास भइसकेका छन् । त्यससँगै नयाँ डेपुटी नियुक्त हुनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्येबाट दुई जनालाई नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यो प्रक्रिया कागजमा जति सरल देखिन्छ, यथार्थमा उति नै राजनीतिक रहेको हुन्छ । विगतले देखाइसकेको छ–गभर्नर र डेपुटी नियुक्ति ‘मेरिट’को भाषामा सुरु हुन्छ, तर अन्त्य शक्ति, पहुँच र राजनीतिक आशीर्वादमै पुगेर हुन्छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । तीमध्ये केही नामहरू अहिले प्रमुख दाबेदारका रूपमा अगाडि सारिएका छन् । तर, वास्तविक प्रश्न व्यक्ति होइन, प्रक्रिया हो ।
नयाँ सरकार बनेपछि अर्थ मन्त्रालय कुन व्यक्तिको हातमा पर्छ, गभर्नर पौडेल बस्छन् कि जान्छन्, र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक संस्थाका रूपमा चलाउने हो कि राजनीतिक प्रभावक्षेत्रका रूपमा–अबको बहस त्यहीं छ ।
राष्ट्र बैंकको डेपुटी नियुक्ति ढिलो हुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन ! यो नयाँ सरकार, भावी अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्भावित सत्ता–समीकरणको संकेत पनि हो । त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न डेपुटी कहिले भन्ने मात्र होइन–पहिले डेपुटीहरुको नियुक्ति हुन्छ, कि राष्ट्र बैंकमै नया“ शक्ति–संरचना बन्छ ?
