काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत महिना सम्पन्न निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत खैलाबैला मच्चिन थालेको छ। खासगरी रास्वपाको तर्फबाट भन्दै केही व्यक्तिहरूले विगतका सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा संस्थान, समिति, बोर्ड, परिषद् र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट राजीनामा दिन सन्देश फैलाएर त्रसित बनाएका छन्।
रास्वपाका केही व्यक्तिले करिब १३०० जनाको सूची तयार गर्दै उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने योजना बनाएको पाइएको छ। सुरुमा राजीनामाको विकल्प दिने, सो नगरिएमा केही समय निगरानी गरी दबाब दिने, त्यसबाट पनि नभए सिधै अवकाश दिने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको हकमा संसद्मा महाभियोगको प्रक्रियामार्फत हटाउने तयारी रहेको बताइएको छ।
ओलीकालीन नियुक्ति निशानामा
संवैधानिक निकायहरूमा मूलतः विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक गरी संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्ति गरेका ५२ जनामध्ये अवकाश नभई बाँकी रहेका पदाधिकारीहरू “हिट लिस्ट” मा रहेका छन्। त्यस्तै, ओलीकै पालामा नियुक्त अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमलगायतका संस्थाका प्रमुखहरू तथा अन्तरिम सरकारको पालामा फिर्ता बोलाइएर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका राजदूतहरू समेत यसमा पर्ने देखिन्छन्।
निजामती संरचना ‘बढार्ने’ तयारी
निजामती क्षेत्रतर्फ मुख्य सचिव सुमन अर्याललाई हटाउने र सम्भवतः नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। पछिल्लो सूचनाअनुसार, रास्वपाले पुरानो सत्ताले लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरेका कर्मचारीबाहेक अन्यलाई हटाउने मनसाय राखेको बुझिन्छ।
राजनीतिमा जस्तै प्रशासनिक प्रणालीमा पनि “बढार्ने” योजना अनुसार सूची तयार भएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ देखि १८ मा झार्ने र सचिवको संख्या करिब ७० बाट आधा कटौती गर्ने योजना छ। एक निकायमा एकभन्दा बढी सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने लागिएको छ।
सिंहदरबारभित्रै ‘भित्रिया’ सक्रियता
सरकारी मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको व्यापक हेरफेर हुने निश्चित देखिन्छ। सिंहदरबारभित्रै केही सचिव र सहसचिवहरू रास्वपाको “भित्रिया” बन्दै लबिइङ र सूची तयारीमा लागेको समेत बताइएको छ।
विगतमा अवसर नपाएका वा पुराना सरकारसँग असन्तुष्ट कर्मचारीहरू रास्वपातर्फ लागेर एउटा समूह नै बनेको चर्चा छ। यस्ता सनसनीपूर्ण समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा अनिश्चितता छाएको छ। अहिले कर्मचारीहरू काम छाडेर यस्तै विषयमा गफ गर्दै दिन बिताउन थालेका छन्।
कर्मचारी प्रतिरोध र आन्दोलनको संकेत
अर्कोतर्फ, विगतका सत्तारूढ दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठनहरू यस्तो “राज्य आतङ्क” विरुद्ध लड्ने तयारीमा जुटेका छन्। विगतमा सरकारले गरेका नियुक्ति र अवकाशका विषयलाई लिएर रास्वपाले महिनौँसम्म संसद् र सडकमा विरोध गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदा प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका सांसदहरूले हप्तौँसम्म पलेँटी कसेर विरोध गरेको सबैलाई विदितै छ।
अब रास्वपाले उताउलोपन देखाउन थाल्यो भने एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समर्थित कर्मचारी संगठनले विरोध गर्ने र ती पार्टीका सांसदहरूले संसद् चल्न नदिने वातावरण बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यदि रास्वपाले बिनाकारण कर्मचारीलाई जिस्क्याउने र धम्क्याउने गरेमा २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको दुई महिना लामो निजामती कर्मचारी आन्दोलनकै रूप लिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र रास्वपाले सोचे जस्तो कमजोर नरहेको र कर्मचारीहरूको सदाशयतालाई कमजोरी ठानिएमा रास्वपा सरकारका लागि यो कदम महँगो सावित हुन सक्ने कर्मचारी संगठनका नेताहरूको ठम्याइ छ।
