काठमाडौं, चैत । नेपाली सेनाभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको बढुवा प्रणालीसम्बन्धी असन्तुष्टि र गुनासो अब औपचारिक रूपमा सम्बोधन हुने चरणमा पुगेको छ । प्रस्तावित सैनिक नियम (छैटौं संशोधन)-२०८२ मार्फत बढुवाको संरचनामा महत्वपूर्ण फेरबदल गर्न लागिएको सैनिक स्रोतहरूले बताएका छन् ।
प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देल नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो संशोधनले विशेषगरी सेनानी (मेजर) तहका अधिकृतहरूको दीर्घकालीन पीडालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
हालसम्म ठूलो संख्यामा रहेका सेनानीहरू बढुवा नपाई ४०–४२ वर्षकै उमेरमा अवकाश लिन बाध्य हुँदै आएका थिए । यसले संगठनभित्र निराशा, असन्तुलन र पेशागत असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै सैनिक अधिकृतहरुले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको थिए ।
बढुवाको ‘बटलकनेक्स’ तोड्ने प्रयास
नेपाली सेनामा सेनानीबाट प्रमुख सेनानी (कर्नेल) मा बढुवा हुने चरण सबैभन्दा ‘बटलकनेक्स’ का रूपमा चिनि“दै आएको छ । सीमित दरबन्दी, उच्च प्रतिस्पर्धा र स्टाफ कलेज पास गरेका अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा प्रोफेसनल, योग्य अधिकृतहरू बढुवाबाट वञ्चित हु“दै आएका थिए ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब सेनानीबाट प्रमुख सेनानीमा बढुवाका लागि स्टाफ कलेज र नन–स्टाफ कलेजबीचको अनुपात परिवर्तन गरिने भएको छ । यसअघि ७० प्रतिशत स्टाफ कलेज र २० प्रतिशत नन–स्टाफ कलेजको कोटा रहेकोमा नन–स्टाफ कलेजतर्फको हिस्सा बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले स्टाफ कलेज जान नपाएका तर लामो अनुभव भएका अधिकृत(सेनानी)हरूलाई पनि बढुवाको अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्नेलदेखि कर्नेलसम्म नियममै स्पष्टता
त्यसैगरी प्रमुख सेनानी (कर्नेल) बाट महासेनानी(कर्नेल)मा बढुवाका लागि पनि अब स्पष्ट कोटा प्रणाली नियममै समावेश गरिने भएको छ । स्रोतका अनुसार ८० प्रतिशत स्टाफ कलेज र २० प्रतिशत नन–स्टाफ कलेजको अनुपात निर्धारण गरिएको छ ।
यसअघि यो तहको बढुवा प्रधानसेनापतिको तजविजी र विवेकमा निर्भर हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । नयाँ संशोधनले यस्तो ‘विवेकाधीन’ अभ्यासलाई सीमित गर्दै पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्यता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
‘पीएसओज’बाट स्वीकृत, प्रक्रियामा अगाडि
सैनिक स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित संशोधन नेपाली सेनाको उच्च तह-पीएसओज् (Principal Staff Officers) बाट स्वीकृत भइसकेको छ र अब औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आवश्यक कानूनी र नीतिगत चरण पार गरेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
अवकाशको बाध्यताबाट मुक्ति
हालको व्यवस्थामा बढुवा नपाएका अधिकृतहरू निश्चित उमेर वा सेवाअवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने अवस्था छ । विशेषगरी मेजर र कर्नेल तहमा यस्तो बाध्यता बढी देखिन्छ ।
प्रस्तावित संशोधन लागू भएमा बढुवाको अवसर विस्तार हुने भएकाले यस्ता अधिकृतहरूलाई समय अगावै अवकाश लिनुपर्ने बाध्यताबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले अनुभवी जनशक्ति संगठनमै टिकाउन पनि मद्दत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
संगठनभित्र सकारात्मक सन्देश
सैनिक वृत्तमा यस संशोधनलाई “ढिलो भए पनि आवश्यक सुधार” का रूपमा लिइएको छ । लामो समयदेखि ‘अन्यायपूर्ण बढुवा संरचना’ भन्दै आलोचना हु“दै आएको सन्दर्भमा यसले संगठनभित्र सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार, यसले केवल व्यक्तिगत करियरमा मात्र होइन, समग्र संगठनको मनोबल, व्यावसायिकता र संस्थागत स्थायित्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, संशोधनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै रहेको सैनिक वृत्तको टिप्पणी छ ।
