जंगीअड्डामा पूर्व सेनापतिहरूसँग गोप्य बहस, निर्वाचनको भूकम्पपछि सेना किन सतर्क भयो ?

यही मौनताले प्रश्न झन् गहिरो बनाएको छ। सामान्य अवस्थामा यस्ता भेटघाटलाई नियमित परामर्श भनेर उडाइन्छ। तर अहिलेको अवस्था सामान्य छैन। चुनाव सकिएको छ, परिणाम अकल्पनीय आएको छ, ३५ वर्षकाे शासन सत्तापछि पुराना दलहरूको शक्ति संरचना हल्लिएको छ, नयाँ सरकार निर्माणको बहस उत्कर्षमा छ, र सत्ता–व्यवस्थाको परम्परागत समीकरण एकाएक अस्थिर बनेको छ।

यस्तो वेला जंगीअड्डाले पूर्व प्रधान सेनापतिहरूलाई बोलाएर “समसामयिक परिस्थिति” मा छलफल गर्नु कुनै साधारण औपचारिकता होइन; यो बदलिँदो राजनीतिक भूगोलप्रति सेनाको संस्थागत चासो र सतर्कताको संकेत हो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको जानकारीमा अन्तरक्रिया भएको मात्रै भनिएको छ। तर छलफलको एजेण्डा खुलाइएको छैन। सैनिक वृत्तका जानकारहरूका अनुसार यस्तो खालको परामर्श प्रायः तब हुन्छ, जब देशको राजनीतिक अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको हुन्छ, राज्यका प्रमुख संस्थाहरूले भावी अवस्थाको पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, र संवैधानिक स्थिरताको प्रश्नलाई सुरक्षाको आँखाबाट पनि हेर्न थालिन्छ। अहिले नेपाल ठीक त्यही मोडमा उभिएको देखिन्छ।

निर्वाचन २०८२ को नतिजाले पुराना सत्ता केन्द्रहरूलाई साढे तीन दशकपछि निचोडमा ल्याइदिएको छ। लामो समयदेखि जनआलोचित दलहरू कमजोर बनेका छन् भने नयाँ शक्तिको उछालले सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटार, संसद् र प्रशासनिक संयन्त्र सबैलाई नयाँ प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ।

जनताले दिएको मत केवल सरकार फेर्ने मत मात्रै होइन; त्यो पुरानो शैली, पुरानो संरचना, पुरानो राजनीतिक अहंकारविरुद्धको मत पनि हो। यस्तो बेला राज्यका परम्परागत संस्थाहरू-विशेषतः नेपाली सेना-ले बदलिँदो शक्तिसन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नु स्वाभाविकै हो।

यही कारणले जंगीअड्डाको यो बैठकलाई चुनावपछिको शक्ति संक्रमणसँग जोडेर हेरिएको छ। सेनाले खुलाउन नचाहे पनि छलफलको केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको शान्तिपूर्ण सम्पन्नता, अप्रत्याशित परिणाम, बन्न लागेको नयाँ सरकार, तथा त्यसपछिको राष्ट्रिय–राजनीतिक अवस्थाबारे आन्तरिक मूल्यांकन रहेको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, प्रश्न यति मात्रै होइन कि चुनाव कसरी भयो; प्रश्न अब यो हो कि चुनावपछि देश कता जान्छ ?

सेनाको दृष्टिबाट यो प्रश्न किन महत्वपूर्ण छ ? कारण स्पष्ट छ। जब राजनीतिक शक्ति सन्तुलन एकाएक बदलिन्छ, तब प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक पदपूर्ति, नीतिगत निरन्तरता, सार्वजनिक शान्ति र संस्थागत अनुशासनजस्ता विषयहरू नयाँ तनावको घेरामा पर्न सक्छन्। जनादेश ठूलो भए पनि सत्ता सञ्चालन सधैं सहज हुँदैन।

झन् पुरानो व्यवस्थामाथि जनता रिसाएर दिएको जनादेश हो भने नयाँ सरकारमाथि अपेक्षा पनि असामान्य रूपले ठूलो हुन्छ। यही अपेक्षा व्यवस्थापन हुन सकेन भने अस्थिरता, निराशा र संस्थागत टकरावका सम्भावना बढ्न सक्छन्।

जंगीअड्डाले त्यसैको पूर्वानुमान गरेको हो कि ?

यो प्रश्न अहिले खुला छ। तर एउटा तथ्य नकार्न सकिँदैन-नेपाली सेना अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई केवल दूरबाट हेरेर बसेको छैन। उसले पूर्व प्रधान सेनापतिहरूसँग संवाद गरेर संस्थागत स्मृति, अनुभव र सुरक्षा–राजनीतिक मूल्यांकन एकै ठाउँमा जुटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो शैली आफैंमा अर्थपूर्ण छ। पूर्व सेनापतिहरू केवल अवकाशप्राप्त अधिकारी होइनन्; उनीहरू विगतका संवेदनशील संक्रमणकाल, दरबार–राजनीति सम्बन्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीपछिको राष्ट्रिय मनोविज्ञान र विभिन्न सत्ता–संकटका साक्षी हुन्। उनीहरूसँगको परामर्शले वर्तमान परिस्थितिलाई इतिहासको दृष्टिबाट हेर्ने अवसर दिन्छ।

यही बिन्दुमा यो अन्तरक्रिया अझ रोचक बन्छ। किनकि अहिलेको नेपाल केवल सरकार फेरिएको नेपाल होइन; यो पुरानो दलतन्त्रको नैतिक पराजयपछि उभिएको नेपाल हो। यस्तो वेला प्रश्न केवल प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने मात्र हुँदैन। प्रश्न यो पनि हुन्छ—पुराना संस्थाहरू नयाँ जनादेशसँग कसरी व्यवहार गर्छन् ? नयाँ शक्ति संस्थागत सीमाभित्र रहन्छ कि संरचनासँग ठोक्किन खोज्छ ? प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र सहयोगी बन्छन् कि मौन प्रतिरोधको रेखा कोर्छन् ? जनताले रोजेको परिवर्तनलाई राज्यले आत्मसात् गर्छ कि ढिलाइ, प्रक्रिया र परम्पराको जालोमा अल्झाउँछ ?

जंगीअड्डाको मौन बैठकले यिनै प्रश्नलाई थप घना बनाएको छ। 

सेनाले औपचारिक रूपमा राजनीति गर्दैन। गर्न पनि मिल्दैन। तर राष्ट्रिय स्थिरता, संवैधानिक निरन्तरता र सुरक्षा अवस्थाबारे उसले चासो राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले यो बैठकलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा होइन, तर राजनीतिक भूकम्पपछि सुरक्षा संस्थाको नाडी जाँच का रूपमा बुझ्नुपर्छ।

अझ, चुनावी परिणामले साढे तीन  दशक देखिको शक्ति ढाँचामै धक्का पुर्‍याएको अवस्थामा, सेना जस्तो संस्था पूर्णतः अनभिज्ञ बस्न सक्दैन। उसले हेर्छ, सुन्छ, मूल्यांकन गर्छ-तर धेरैजसो बोल्दैन। यस पटक पनि त्यही भएको देखिन्छ।

तर सेनाको यही नबोलेको भाषाले नै राजनीतिक वृत्तमा अनेक अर्थ जन्माइरहेको छ। “समसामयिक परिस्थिति” भन्ने दुई शब्दभित्र धेरै कुरा अटाउन सक्छन्न-नयाँ सरकार गठन, संवैधानिक सन्तुलन, राजनीतिक संक्रमण, जनअपेक्षाको विस्फोट, सम्भावित अस्थिरता, सडक मनोविज्ञान, बाह्य शक्तिको चासो, वा संस्थागत समन्वयको आवश्यकता। सेनाले के सोचेको हो, त्यो भने उसैले मात्र जान्ने कुरा हो। तर यति प्रस्ट छ कि उसले अहिलेको अवस्थालाई साधारण चुनावपछिको नियमित अवस्था मानेको छैन।

यही कारणले २०८२ चैत ३ गतेको यो अन्तरक्रियालाई केवल प्रोटोकलको भेट भनेर बुझ्नु भोको आँखाले राजनीति हेर्नु जस्तै हुनेछ। जंगीअड्डाभित्रको यस्तो परामर्श सधैं सार्वजनिक घोषणाभन्दा धेरै कुरा संकेत गर्छ। विशेषतः त्यतिबेला, जब देशको राजनीतिक सत्ता एकातिर नयाँ जनादेशतर्फ ढल्किरहेको हुन्छ र अर्कोतिर राज्यका पुराना संस्थाहरू नयाँ यथार्थसँग आफैंलाई मिलाउँदै हुन्छन्।

अन्ततः, यो घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ-नेपालमा चुनाव सकिएको छ, तर राजनीतिक संक्रमण सकिएको छैन। मतपेटिकाबाट आएको परिणाम अब राज्यसंरचनाभित्र कसरी अनुवाद हुन्छ, त्यो नै असली परीक्षा हो। जंगीअड्डाले पूर्व सेनापतिहरूसँग गरेको यो संवाद त्यही संक्रमणको मौन तर गम्भीर अध्याय हो।

सेनाले विषय नखुलाए पनि सन्देश स्पष्ट छ :देशको राजनीति बदलिएको छ, र राज्यका संवेदनशील संस्थाहरूले त्यो परिवर्तन नोटिस गरिसकेका छन्।