राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा ठोस आधार के हो ? भाषण होइन, भ्रम होइन, प्रचार होइन-राजस्व हो। राज्यको ढुकुटीमा पैसा छ भने सरकार बलियो देखिन्छ; ढुकुटी रित्तिन थालेपछि सिंहदरबारका ठूला–ठूला दाबी कागजी तमसुकमा सीमित हुन्छन्। अहिले सार्वजनिक भएको २०८२ फागुनसम्मको राजस्व संकलनको तथ्यांकले यही कठोर यथार्थ नांगै पारेको छ। अर्थतन्त्र सुध्रिँदैछ, बजार चलायमान हुँदैछ, आत्मविश्वास फर्किँदैछ भन्ने सरकारी रटानलाई राजस्वको तथ्यांकले एकै झट्कामा चिरफार गरिदिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्यो। २०८२ फागुनसम्मकाे लक्ष ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड पुग्नुपर्ने थियो। तर उठ्यो ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड मात्र। अर्थात् लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ५७ अर्ब ६२ करोड कम। यो सामान्य कमी होइन, यो त बजेटीय अनुशासन, राजस्व प्रशासन र समग्र आर्थिक गतिशीलतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा-सरकारले राखेको आम्दानीको आधार नै कमजोर, फुस्रो र अवास्तविक रहेको पुष्टि भएको छ।
यो पनि भन्न सकिन्छ- अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्रको धड्कन सुनेन, केवल कागजको हिसाब हेर्यो। बजारमा मन्दी छ, आयात सुस्त छ, उद्योग थला परेका छन्, निर्माण क्षेत्र चलायमान छैन, उपभोग घटेको छ, निजी क्षेत्र निराश छ- तर सरकार भने राजस्वको लक्ष्यमा आकाशे महल बनाइरहेको छ। आखिर कस्तो अर्थनीति हो यो ? खेत बाँझो छ, तर भकारीमा धान भरिन्छ भनेर घोषणा गरियो। यही घोषणावादी अर्थराजनीतिको नतिजा अहिले राज्यले भोगिरहेको छ।
२०८२ फागुनको याे तथ्यांकले नयाँ बन्दै गरेकाे रास्वपाकाे बालेन सरकारका लागि खतराकाे घण्टी बजाएको छ ।
२०८२ फागुन महिनाको मात्रै विवरण झन् डरलाग्दो छ। महिनाभरिमा ९६ अर्ब ५७ करोड उठाउने लक्ष्य थियो। उठ्यो ८२ अर्ब ५३ करोड मात्रै। लक्ष्यको झन्डै १४ अर्ब रकम हावामा उड्यो। प्राप्ति प्रतिशत ८५.४६ मा झर्यो। यसको अर्थ के हो ? वर्षको अन्त्यतिर राजस्वमा सुधार आउला, कारोबार बढ्ला, लक्ष्य सम्हालिएला भन्ने सरकारी आशा २०८२ फागुनमै चकनाचूर भयो।
सवाल उठ्छ- जब सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको दाबी गरिरहेको छ, जब बजारमा गतिविधि बढेको भनिरहेको छ, जब नीतिगत स्थिरताको गफ बेचिरहेको छ,
त्यसबेला राजस्व किन घट्दैछ ?
उत्तर स्पष्ट छ-प्रचार बढेको छ, उत्पादन बढेको छैन। भाषण बढेको छ, कारोबार बढेको छैन। सत्ता सक्रिय देखिन खोजेको छ, अर्थतन्त्र सक्रिय हुन सकेको छैन।
राजनीतिक सत्ता र आर्थिक यथार्थबीचको दूरी
हाम्रा शासकहरूको पुरानो रोग हो- आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक प्रदर्शनलाई ठूलो ठान्ने। एकातिर मन्त्रीहरू मञ्चमा उभिएर सुधारका घोषणा गर्छन्, अर्कोतिर राजस्व कार्यालयहरूले लक्ष्य भेट्न नसक्दा हात माथि गर्छन्। एउटा सरकार आउँछ, निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको नाटक गर्छ। अर्को सरकार आउँछ, लगानी सम्मेलनको फिता काट्छ। तर नतिजा के ? उद्योगी पलायन, व्यवसायी निराश, उपभोक्ता कमजोर, राजस्व शिथिल।
राजस्व घट्नुको अर्थ सरकारले कर उठाउन नसक्नु मात्र होइन। यसको अर्थ हो- देशभित्र आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु, उपभोग घट्नु, व्यापार संकुचित हुनु,
आयातमा सुस्ती आउनु, र करको दायरा विस्तारभन्दा पनि करदाताको क्षमता खुम्चिनु।
अर्थात् राजस्वको रोग कर कार्यालयमा जन्मिएको होइन; यो रोग समग्र अर्थतन्त्रको रुग्णता हो। तर विडम्बना के छ भने सरकार रोगको जरो उपचार गर्नुभन्दा माथि–माथि मलहम लगाइरहेको छ।
राज्यको ढुकुटीमा चाप, खर्चको मुख अझै खुल्लै
अब सरकारको दुरवस्था के हुनेवाला छ, त्यो बुझ्न गाह्रो छैन। आम्दानी कमजोर छ, तर खर्चका दायित्व घटेका छैनन्। कर्मचारीको तलब चाहिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिन्छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैलाई बजेट चाहिन्छ। ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नैपर्छ। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी माग्छन्। विकासका शीर्षकहरू खुलाउनैपर्छ।
तर पैसा कहाँबाट आउँछ ?
राजस्व सुस्त भएपछि सरकारसँग बाँकी विकल्प के हुन्छ ?
या त विकास खर्च काट्ने,
या ऋण थप्ने,
या पुराना भुक्तानी अड्काउने,
या नयाँ करको बोझ थोपर्ने।
यी चारै विकल्प अन्ततः जनतामाथि नै बज्रिने हुन्। विकास खर्च कटौती गरियो भने अर्थतन्त्र झन् खुम्चिन्छ। ऋण बढाइयो भने भविष्यका पुस्तामाथि भार थपिन्छ। भुक्तानी रोकियो भने बजारमा तरलता संकट बढ्छ। नयाँ कर थपियो भने खुम्चिँदो निजी क्षेत्रमाथि थप चोट पर्छ।
अर्थात् सरकार आफैंले बनाएको कमजोर राजस्व संरचनाको मूल्य अन्ततः जनता, व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रले तिर्नुपर्ने हुन्छ।
लक्ष्य किन अवास्तविक बन्छ ?
यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ- सरकारहरूले वर्षेनी किन यति ठूलो र अवास्तविक लक्ष्य राख्छन् ? यसको उत्तर सिधा छ : राजनीतिक लोभ। बजेट ठूलो देखाउनुपर्छ। लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै घुसाउनुपर्छ। संसदमा तालि बज्ने भाषण गर्नुपर्छ। योजनाका पोकाहरू फुकाल्नुपर्छ। अनि ती सबैको औचित्य प्रमाणित गर्न आम्दानीको लक्ष्य पनि अस्वाभाविक रूपमा फुलाइन्छ।
यो ठ्याक्कै त्यस्तै हो, जस्तो घरमा दुई मुट्ठी चामल छ तर भोजको निम्ता सय जनालाई दिइयो। राज्यको आर्थिक नीतिमा यही ढोंग धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ। बजेटको आकार राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ; स्रोतको यथार्थ दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ। फलतः हरेक वर्ष लक्ष्य चुक्छ, मध्यावधिमा संशोधन हुन्छ, खर्च कटौती हुन्छ, ऋण बढ्छ, अनि फेरि अर्को वर्ष उही नाटक दोहोरिन्छ।
२०८२ फागुनसम्मको तथ्यांकले दिएको कठोर सन्देश
फागुनसम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा केही बढी संकलन भएको छ भन्ने तर्कले यो संकट छोपिँदैन। वृद्धिदर न्यून छ, लक्ष्यसँगको दूरी विशाल छ, र मासिक संकलन उल्टै खस्केको छ। यसले दिएको सन्देश एकदम स्पष्ट छ-
अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्किएको छैन।
राजस्व प्रशासन परिणाममुखी छैन।
बजेट निर्माण यथार्थवादी छैन।
सरकारको आर्थिक दाबीमा ठोस आधार छैन।
अब बाँकी चार महिनामा वार्षिक लक्ष्य भेट्न महिनैपिच्छे अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम उठाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो वस्तुस्थिति हेर्दा सम्भावना भन्दा बढी राजनीतिक कल्पना जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अहिले नै बुझ्नुपर्छ— चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य लगभग धरापमा परिसकेको छ।
समस्या केवल आर्थिक होइन, राजनीतिक पनि हो
राजस्व संकलन खस्किनु अर्थमन्त्रालयको प्राविधिक समस्या मात्र होइन; यो शासनको विश्वसनीयताको संकट पनि हो। सरकारको नीति, प्रशासनको क्षमता, बजारप्रतिको विश्वास, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन, भन्सार प्रशासन, आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन— यी सबै असफल हुँदा मात्रै यति ठूलो अन्तर देखिन्छ।
यसैले राजस्व संकटलाई केवल “आर्थिक मन्दीको असर” भनेर छुट पाउन खोज्नु बेइमानी हुन्छ। यहाँ नीति असफलता छ, कार्यान्वयन कमजोरी छ, बजेटीय कपोलकल्पना छ, र राजनीतिक आत्मप्रवञ्चना छ।
जनतासँग कर तिर्न आग्रह गर्ने राज्यले पहिले आफू कति इमानदार र यथार्थवादी छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर यहाँ उल्टो छ— राज्यले लक्ष्य हावामा बनाउँछ, नीतिमा गफ दिन्छ, बजारलाई भरोसा दिन सक्दैन, अनि राजस्व नउठेपछि परिस्थिति दोष दिन्छ। यस्तो शैलीले ढुकुटी भरिन्न।
निष्कर्ष : अब अर्थतन्त्रलाई नारा होइन, नाङ्गो सत्य चाहिएको छ
फागुनसम्मको राजस्व संकलनको यो तस्वीर एउटा ठोस चेतावनी हो। राज्यको ढुकुटी दबाबमा छ। बजेटको मेरुदण्ड कमजोर छ। आम्दानीको आधार अपेक्षाकृत संकुचित छ। सरकारको आर्थिक भाष्य र जमिनको यथार्थबीच ठूलो खाडल छ।
अब पनि शासकहरू भ्रम बेचिरहने हो भने आगामी दिनमा संकट झन् गहिरिनेछ। किनकि राजस्व कमजोर हुँदा सरकार बलियो हुँदैन। सिंहदरबारका बैठक, पत्रकार सम्मेलन, भाषण र प्रचारले ढुकुटी भरिँदैन। ढुकुटी भर्न अर्थतन्त्र चल्नुपर्छ, बजार चल्नुपर्छ, उत्पादन बढ्नुपर्छ, विश्वास फर्किनुपर्छ।
तर अहिलेको तथ्यांकले उल्टै के भनिरहेको छ भने- ढुकुटीमा चाप छ, शासनमा आत्मप्रवञ्चना छ, र बजेटको जगमै चिरा परेको छ।
साँघुको एक लाइन निष्कर्ष : राजस्वको यो दुर्गति केवल अंकको हार होइन, सरकारको आर्थिक विश्वसनीयताको पराजय हो।
