काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा चारजना डीआईजीको एकवर्ष म्याद थपमा अन्यौलता बढ्दै जाँदा उनीहरु तनावमा परेका थिए । संगठनमा साधारण समूह, उपसमूहका दुई जना र प्राविधिक तर्फका दुई गरी चारजना डीआईजीहरूको चारवर्षे पदावधि २०८२ चैत ५ गते बिहीवार सकिंदैछ ।
आईजीपीले राम्रो काम गरेका कार्यसम्पादन, मूल्यांकनका आधारमा एकवर्ष म्याद थप्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत आवश्यक देखिएमा डीआईजीहरूको पदावधि एकवर्ष थप्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
दुई जना प्राविधिक डीआईजीहरू म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेकाले २०८२ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले म्याद थपको निर्णय गरेको स्रोत बताउछ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले चारजना डीआईजीहरूको एक वर्ष पदावधि थपगर्न गृहमा सिफारिस गरेको २ जना डीआईजीको म्याद थपका बारेमा गृह मन्त्रालय केही कुरामा स्पष्ट हुन चाहेकाले सशस्त्र प्रहरी बलमा फिर्ता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलले गृहले स्पष्ट हुन चाहेको विषय खुलाएर पठाइसकेको तर, इन्फेन्ट्रीका ती दुई जना डीआईजीहरू म्याद थपको प्रस्ताव गृहबाट मन्त्रिपरिषदमा नपुगेकाले चैत १ गतेको बैठकमा निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो प्रस्ताव पेस गर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतको भनाई छ । संगठनले साधारण समूह साधारण उपसमूहका डीआईजीपीद्वय लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप कुमार पाल तथा प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फका डा. रूपक महर्जन र प्राविधिक समूह, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङतर्फका ई. सन्दीप थापाको एकवर्ष पदावधि थपका लागि २०८२ फागुनको पहिलो साता नै गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरू २०७८ चैत्र ६ गते एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०८२ चैत ५ गते बिहीवार भित्र पदावधि थप्ने निर्णय हुन नसकेको खण्डमा चार वर्षमै इन्फेन्ट्री डीआईजीपीद्वय लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप कुमार पाल घर जान बाध्य हुनेछन् ।
डीआईजी सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, डीआईजी पाल कार्य विभाग, डीआईजी डा. महर्जन एपिएफ अस्पताल र डीआईजी थापा भने बलको मुख्यालयमा कार्यरत रहेका छन् ।
मुख्यालयले पदावधि थपका लागि समयमै मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको भएपनि गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्वाचनको व्यस्तताले समयमै म्याद थप प्रक्रिया अघि नबढ्दा उनीहरुमाथि अन्याय होला कि भन्ने चिन्ता बढेको हाे ।
पदावधि थपका लागि फाइल अघि बढाइएकोले बाँकी २ जना डीआईजीहरु गृहमन्त्री अर्याल र सचिव श्रेष्ठसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेको बुझिएको छ । २०८२ चैत ५ गतेभित्रै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिंह र पाल डीआईजीद्वयको पदावधि थपको निर्णय नभएको खण्डमा फोर्सका लागि आवश्यक जनशक्ति अन्यायपूर्ण अवकासमा जान बाध्य हुनेछन् ।
सिंह र पाल २०५४ चैत्र १८ गते कम्प्युटर अपरेटर प्राविधिक सई पदमा नेपाल प्रहरीबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । प्राविधिक सेवा परिवर्तन गरी डीआईजीसम्म बढुवा हुन सफल भएको बताइन्छ ।
प्राविधिकले आधारभूत तालिम नलिएकाले कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता, कमाण्ड कन्ट्रोल र चेनअफ कमाण्ड कमजोर हुने भन्दै पदावधि नथप्न सचिव र मन्त्री दुवैजनामाथि संगठन भित्रबाटै दबाबसमेत बढ्दै गएको एपीएफ स्रोतको दावी छ ।
