नेपालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ केवल अर्को संसदीय प्रक्रिया मात्र होइन, तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको संसदीय राजनीतिप्रतिको जनताको धैर्य, असन्तोष र अपेक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो ।
यस पटकको मतपरिणाम र चुनावी प्रवृत्तिहरूले संकेत गरिरहेका छन्–नेपाली मतदाता पुराना दलहरूको राजनीतिक व्यवहारप्रति गम्भीर रूपमा असन्तुष्ट छन् र नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन् । यस परिवर्तनको जरा बुझ्न नेपालले २०४८ सालपछि सुरु गरेको संसदीय यात्रालाई हेर्नु आवश्यक छ ।
इतिहासले एउटा स्पष्ट पाठ पनि दिएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो जनादेशसहित पहिलो शक्ति बनेको थियो । तर सत्ता सञ्चालनमा परिपक्वता अभाव, आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले त्यो शक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै गयो ।
२०४८ : जनताका आशाको चुनाव
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो। त्यसपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनताका सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक शक्ति थिए । जनताले स्थिर सरकार, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक विकासको अपेक्षा गर्दै मतदान गरेका थिए ।
२०५ सिटको प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले ११६ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो । नेकपा एमाले उल्लेखनीय सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । लोकप्रिय मतको हिसाबले पनि कांग्रेस र एमालेबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस – २७,४२,४५२ मत (३७.७५ प्रतिशत)
नेकपा एमाले – २०,४०,१०२ मत (२७.९८ प्रतिशत)
संयुक्त जनमोर्चा – ३,५१,९०४ मत (४.८३ प्रतिश)
त्यतिबेला जनताले लोकतन्त्रले देशको राजनीतिक स्थिरता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरेका थिए । तर, दुर्भाग्यवश त्यो आशा धेरै समय टिकेन ।
२०५१ : मध्यावधि चुनाव र अस्थिरताको सुरुवात
२०४८ को संसद दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी र सत्ता संघर्षका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे । राजा वीरेन्द्रले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि २०५१ साल कार्तिक २९ गते पुनः प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस चुनावमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो र नेता मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने ।
तर, यो सरकार पनि स्थिर हुन सकेन । संसदमा स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो । २०५१ मंसिर १४ गतेदेखि २०५२ भदौ २७ सम्म चलेको मनमोहन अधिकारीको सरकार अन्ततः ढालियो । यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने ।
संसदीय विकृतिको विस्तार
यही समयदेखि नेपालको संसदीय राजनीतिमा विकृति विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । २०५३ सालमा २०५ सिटको संसदमा केवल ११ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने ।
२०५४ साल असोजमा फेरि राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । यसले स्पष्ट संकेत दिएको थियो–संसदीय अंकगणितभन्दा बढी सत्ता समीकरण र स्वार्थको राजनीति हावी हुँदै गएको छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, महाराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पछि माओवादी–यी चार शक्ति आलोपालो सत्तामा पुगे । तर, तीन दशकको अवधिमा जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, रोजगारी, सेवाप्रवाहमा सहजता र विकासको परिणाम भने देख्न सकेनन् ।
सत्ता, परिवारवाद र भ्रष्टाचार
समयक्रममा नेपालको राजनीतिमा नातावाद, कृपावाद र परिवारवाद बलियो हुँदै गयो । राजनीतिक दलभित्र परिवार केन्द्रित शक्ति विस्तारको प्रवृत्ति बढ्यो । सत्ता संरचनामा विभिन्न राजनीतिक परिवारहरूको प्रभावबारे जनस्तरमा व्यापक आलोचना हुन थाल्यो । सुजाता कोइरालादेखि आरजु राणा हुँदै गंगा दाहालसम्म सत्तामा पारिवारिक प्रभावको चर्चा राजनीतिक बहसको विषय बन्यो ।
राज्य संयन्त्रमा पनि विकृति फैलिँदै गयो–राजनीतिक नियुक्तिमा दलगत प्रभाव, सरुवा र बढुवामा पहुँच थेली भेट र आर्थिक चलखेल, प्रहरी र प्रशासनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, यी प्रवृत्तिहरूले राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको आरोप बारम्बार उठ्दै गयो ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचार
नेपालका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू–भन्सार, कर, मालपोत, यातायात–घुसखोरी र अनियमितताको केन्द्र बनेको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । ठेक्कापट्टा प्रणालीमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहहरूको प्रभाव बढ्दै गयो । तस्करी, आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगका घटना बारम्बार सार्वजनिक भए । यस्ता घटनाहरूले जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो निराशा पैदा ग¥यो ।
२०८२ : नयाँ विकल्पको खोजी
यही पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को महत्व बढेको छ । यस चुनावमा मतदाताले पुराना दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ राजनीतिक विकल्पतर्फ झुकाव देखाएका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यस चुनावमा महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उदाएको देखिन्छ । घण्टी चुनाव चिन्ह बोकेको यो दललाई धेरै मतदाताले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको विकल्पका रूपमा हेरेका छन् । धेरै मतदाताको धारणा छ–तीन दशकदेखि जमेको राजनीतिक कुँडाकर्कट बढार्न नयाँ शक्ति आवश्यक छ ।
नयाँ शक्तिका लागि ऐतिहासिक परीक्षा
इतिहासले एउटा स्पष्ट पाठ पनि दिएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो जनादेशसहित पहिलो शक्ति बनेको थियो । तर सत्ता सञ्चालनमा परिपक्वता अभाव, आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले त्यो शक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । त्यसैले रास्वपाका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनादेशको सम्मान गर्दै सुशासन स्थापित गर्नु हो । यदि यो दलले प्रशासन सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्न सकेन भने जनताको विश्वास फेरि टुट्न सक्छ ।
जनताको सन्देश
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ ले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ–नेपालका मतदाता परिवर्तन चाहन्छन् । तीन दशकको राजनीतिक यात्राले देखाएको छ कि सत्ता प्राप्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि आवश्यक हुन्छ । पुराना दलका लागि यो आत्मसमिक्षाको क्षण हो भने नयाँ शक्तिका लागि जिम्मेवारीको परीक्षा । यदि नयाँ शक्तिले पनि पुरानै शैली दोहो¥यायो भने अर्को निर्वाचनमा जनताले फेरि अर्को विकल्प खोज्नेछन् । तीन दशकको राजनीतिक यात्राले देखाएको छ कि सत्ता प्राप्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला सधैं जनताको मतले नै गर्छ ।
