आईजीपी कार्कीका १०० दिन : प्रहरीकाे खस्किएको मनोबल उकास्दै  

मनोबल उकास्ने सुरुवात : रासन, कर्जा र तल्लो तहको आत्मविश्वास

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनले केवल राजनीतिक बहस मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि पनि गहिरो प्रश्न खडा गरेको थियो। सडकको तनाव, सामाजिक सञ्जालको तीव्र आलोचना र चुनावी संवेदनशीलताबीच प्रहरी संगठनभित्र मनोबल खस्किएको विश्लेषण व्यापक थियो।

यही परिवेशमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कार्कीले २०८२ कात्तिक २४ गतेबाट  कार्यभार सम्हालेपछि बितेका १०० दिनलाई अहिले सुरक्षा क्षेत्रले विशेष चासोका साथ हेरेको छ।

यी १०० दिन केवल नियमित प्रशासनिक समयावधि होइनन्; यो कालखण्ड प्रहरी संगठनले आफूलाई पुनःसंरचना गर्ने, परिणाम देखाउने र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने परीक्षा थियो। उपलब्धि र चुनौतीलाई एकै फ्रेममा राखेर हेर्दा, आईजीपी कार्कीले ‘वेलफेयर सुधार’, ‘कानूनी अपरेसन’, ‘प्रविधि प्रयोग’ र ‘चुनावी सुरक्षा’-यी चार आधारमा रणनीति अघि बढाएको देखिन्छ।

१. मनोबल उकास्ने सुरुवात : रासन, कर्जा र तल्लो तहको आत्मविश्वास

२०८२ फागुन १ देखि लागू हुने गरी प्रहरीको रासन स्केल वृद्धि र तीन नयाँ खाद्य सामग्री थप गरिनु केवल प्रशासनिक निर्णय थिएन; यो संगठनभित्रको सन्देश थियो—“नेतृत्वले तल्लो तहको जीवनस्तर बुझेको छ।”

सुरक्षा संगठनको मनोबल तलबभन्दा बढी व्यवहार, सुविधा र संस्थागत सम्मानले निर्धारण गर्छ। आन्दोलनपछिको दबाबपूर्ण कार्यकालमा रासन वृद्धि र आकस्मिक सहुलियत कर्जा व्यवस्था सुरु गर्नुले प्रहरीभित्रको आन्तरिक असन्तोष कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीका लागि ‘आकस्मिक सहुलियत कर्जा’ र त्यसको अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु हुनु संगठनलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने संकेत पनि हो। आर्थिक तनाव घटेमा अनुशासन र कार्यक्षमतामा सकारात्मक असर पर्ने विश्वास नेतृत्वको देखिन्छ। तर यो व्यवस्था दिगो र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र वास्तविक उपलब्धि मानिनेछ।

२. कार्यसम्पादनमा नतिजामुखी मोड : जिल्ला इन्चार्ज मूल्यांकन

जिल्ला इन्चार्जहरूको काम मापन गर्न ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन मार्गदर्शन’ लागू गरिनु १०० दिनको संस्थागत सुधारमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा धेरै समयदेखि जिम्मेवारी स्पष्ट तर नतिजा अस्पष्ट हुने प्रवृत्ति आलोचित रहँदै आएको छ।

अब अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानको गुणस्तर, समुदायसँगको समन्वय, सेवा प्रवाह, मानवअधिकार अनुपालनजस्ता सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिने भनिएको छ। यदि यो प्रणाली सरुवा–बढुवा र पुरस्कारसँग वास्तविक रूपमा जोडियो भने प्रहरी संगठन परिणाममुखी संस्कृतितर्फ अघि बढ्ने सम्भावना छ। अन्यथा, कागजी मार्गदर्शनमै सीमित रहने खतरा पनि उत्तिकै छ।

३. कानूनी अपरेसन : फरार प्रतिवादीदेखि अवैध सामग्रीसम्म

१०० दिनमा ५ हजार ७८१ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरी ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि हो। आन्दोलनपछिको अवस्थालाई हेर्दा राज्यको कानुनी उपस्थिति कमजोर भएको धारणा तोड्ने प्रयासका रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ।

त्यस्तै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सामग्री र सुनचाँदी बरामद हुनु तस्करी नियन्त्रणतर्फ सक्रियता देखाउने तथ्यांक हो। तर यहाँ मूल प्रश्न के छ भने-के ठूला सञ्जाल समातिए, कि साना वहाक मात्र? दीर्घकालीन प्रभाव सञ्जाल–स्तरमा कारबाहीबाट मात्र देखिन्छ।

कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्ती करणीका घटनामा ९ सयभन्दा बढी अभियुक्त पक्राउ हुनु गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा सक्रियता देखाउने संकेत हो। तर पक्राउ मात्र पर्याप्त हुँदैन; अदालतसम्म प्रमाणिक अनुसन्धान पुग्नु र सजाय दर बढ्नु नै वास्तविक सफलता हुनेछ।

४. प्रविधिमैत्री प्रहरी : एआई सेल र डिजिटल सेवा

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘एआई सेल’ स्थापना १०० दिनको सबैभन्दा आधुनिक कदम हो। ठूलो डाटा विश्लेषण, अपराध ढाँचा पहिचान, केस लिङ्किङ, हराएका व्यक्ति र सवारी ट्र्याकिङजस्ता क्षेत्रमा यसको उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, हराएका सवारी साधनको निवेदन र अवस्थाबारे जानकारी वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइनु नागरिकमैत्री सुधार हो। १०० दिनमा ४ हजारभन्दा बढी हराएका व्यक्तिहरूलाई फेला पारी परिवारको जिम्मा लगाइनु सामाजिक दृष्टिले ठूलो राहतको विषय हो।

तर प्रविधि प्रयोगसँगै गोपनीयता, डेटा सुरक्षा र कानुनी मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ। एआईको नामले लोकप्रियता त बढ्छ, तर दुरुपयोग भयो भने आलोचना पनि तीव्र हुन्छ।

५. समुदाय र निगरानी : सचेतना अभियानदेखि सीसीटीभी विस्तार

२७ हजारभन्दा बढी कार्यक्रममार्फत १२ लाख नागरिकमा सुरक्षा सचेतना फैलाइएको दाबी समुदाय–पोलिसिङलाई व्यापक बनाउने प्रयास हो। अपराध रोकथाममा समुदायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर कार्यक्रमको गुणस्तर, प्रभाव र निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

देशभर ४५६ वटा अत्याधुनिक सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिएको बताइएको छ। यदि यी क्यामेराको रियल–टाइम मोनिटरिङ, सुरक्षित डेटा भण्डारण र अदालतसम्म प्रमाणिक प्रयोग सुनिश्चित भयो भने अपराध अनुसन्धानमा नयाँ आयाम थपिनेछ।

६. निर्वाचन सुरक्षा : संवेदनशील समयको परीक्षा

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एआईजीको नेतृत्वमा ‘केन्द्रीय निर्वाचन सेल’ गठन गरी विशेष सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक तापक्रम उच्च रहेको अवस्थामा निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण छ।

समूहगत उक्साहट, अफवाह, भ्रामक सूचना, झडप र मतदाता आतंकित पार्ने प्रयास रोक्नु नै मुख्य लक्ष्य हुनेछ। पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूसँग समन्वय र निगरानी बढाउनु सुरक्षा तयारीको हिस्सा हो। निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भए त्यसले १०० दिनको प्रयासलाई मजबुत प्रमाण दिनेछ।

निष्कर्ष : अभियान कि संस्थागत रूपान्तरण ?

आईजीपी कार्कीका १०० दिनलाई हेर्दा तीनवटा स्पष्ट संकेत देखिन्छ-
१) प्रहरीभित्र मनोबल पुनःस्थापना,
२) कानुनी उपस्थितिको सशक्त प्रदर्शन,
३) प्रविधि-आधारित आधुनिकीकरणको सुरुवात।

तर वास्तविक मूल्यांकन अबको महिनाहरूले गर्नेछन्। कर्जा र रासन सुधार दिगो रहन्छन् कि रहँदैनन् ? फरार प्रतिवादी अभियान नियमित बन्छ कि सुस्ताउँछ ? एआई सेल पारदर्शी र प्रभावकारी रहन्छ कि विवादमा पर्छ ? निर्वाचन सुरक्षा निष्पक्ष र संयमित ढंगले सम्पन्न हुन्छ कि होइन ?

१०० दिनले दिशा देखाएको छ। अब त्यो दिशा संस्थागत रूपान्तरणमा परिणत हुन्छ कि अस्थायी अभियानमै सीमित रहन्छ-त्यो हेर्न बाँकी छ। साँघु अनलाइनले यस विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्नेछ।