काठमाडौं । नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको लिखित परीक्षाको नतिजाले केवल उम्मेदवार छनोटको सूची मात्र दिएको छैन, यसले राज्यको समावेशी दाबी, सैनिक नेतृत्वमा सामाजिक प्रतिनिधित्व र भर्ती संरचनाको वास्तविक अवस्था पनि एकैचोटि उदांगो पारेको छ।
लोक सेवा आयोगले २०८२ चैत ५ गते सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नेपाली सेनाको अधिकृत (सहायक सेनानी/उपसेनानी) क्याडेट पदका लागि १४८४ जनमा ८४० जना लिखित परीक्षमा असफल भएकाे छन् । लिखित परीक्षामा कुल ६४४ जना उम्मेदवार मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। नेपाली सेनाको भर्ना छनोट निर्देशनालयले २०८२ भदौ ६ गते २८० पदका लागि खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धामा दरखास्त आह्वान गरेको थियो। तर नतिजाले देखाएको यथार्थ केवल ‘पास संख्या’को होइन, ‘कसले कति ठाउँ ओगट्यो’ भन्ने गम्भीर प्रश्नको पनि हो।
प्रतिस्पर्धा चर्कियो, तर सन्तुलन बनेन
पहिलो नजरमा २८० पदका लागि १४८४ जना लिखितमा समावेश भएका मध्ये ६४४ जना लिखितमा उत्तीर्ण हुनु कमजाेर प्रतिस्पर्धाको संकेत हो। तर, २८० जनाका लागि ६४४ उत्तीर्ण हुनु सेनाको अधिकृत तहप्रति अझै आकर्षण रहेको देखाउँछ। तर, यही संख्यालाई समूहगत रूपमा हेर्दा भने तस्बिर असन्तुलित देखिन्छ।
कतिपय कोटामा मागभन्दा धेरै उम्मेदवार पास भएका छन्। कतिपयमा भने आरक्षणका लागि छुट्याइएका पदभन्दा नै कम उम्मेदवार लिखित चरण पार गर्न सफल भएका छन्। यसले समावेशी नीति कागजमा एउटा र व्यवहारमा अर्को रहेको संकेत गर्छ।
टप–टेनमा को–को परे ?
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूमध्ये प्रथम स्थानमा पदमकुमार रमजाली (रोल नं. ६२) रहेका छन्।
दोस्रो स्थानमा पवन कार्की (१००),
तेस्रोमा दीक्षा अधिकारी (१२९),
चौथोमा आकृति श्रेष्ठ (१३१),
पाँचौंमा अनिश बस्नेत (१३२),
छैटौंमा अदिति श्रेष्ठ (१३३),
सातौंमा विवेक बस्नेत (१५५),
आठौंमा एलिश बन (१५६) र नवौंमा सविन निरौला (१७४) र दशौंमा प्रविनजंग चौहान (१७८) परेका छन् ।
यी नामले देखाउँछ-प्रतिस्पर्धा केवल पास-फेलको मात्र थिएन, उच्च वरीयतामा स्थान बनाउन पनि निकै तीव्र भिडन्त थियो। टप-टेन सूचीले लिखित परीक्षामा व्यक्तिगत तयारी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कति महत्वपूर्ण रह्यो भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ।
यसैगरी, लिखितमा उत्तीर्ण हुनेहरूको सूचीको अन्तिम ६४४औं नम्बरमा जोहेव महर्जन रहेका छन्। यो तथ्यले सूचीको तल्लो पंक्तिसम्म आइपुग्दा पनि कति ठूलो दायरा पार गरेर उम्मेदवारहरू अन्तिम छनोट सूचीमा परेका छन् भन्ने देखाउँछ।
खुलामा भिडन्त, आरक्षणमा असमान चित्र
खुलातर्फ १४६ पद छुट्याइएको थियो। खुला प्रतिस्पर्धामा स्वाभाविक रूपमा उच्च दबाब देखिएको छ। तर समावेशीतर्फको नतिजाले यो भर्नाको असली कथा भन्छ।
महिलाका लागि २४ पद छुट्याइएकोमा ६८ जना पास भएका छन्।
आदिवासी जनजातिका लागि ३८ पदमा १०६ जना उत्तीर्ण भएका छन्।
दलिततर्फ १८ पदका लागि २४ जना पास भएका छन्। पिछडिएको क्षेत्रका लागि ६ पद छुट्याइएकोमा २४ जना लिखितमा उत्तीर्ण भएका छन्।
यी तथ्यांकले केही समूहमा प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति बलियो रहेको देखाउँछन्। तर सबै समूहको अवस्था यति सकारात्मक छैन।
मधेसी कोटामा सबैभन्दा कमजोर उपस्थिति
यस पटकको नतिजामा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न मधेसी कोटाले उठाएको छ। मधेसी समूहका लागि ३४ पद छुट्याइएकोमा जम्मा २० जना मात्रै लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्।
अर्थात्, माग गरिएको पदसंख्याभन्दा नै कम उम्मेदवार लिखित चरण पार गर्न सफल भएका छन्। यो सामान्य प्रशासनिक तथ्यांक होइन, यो समावेशीताको सीमारेखा हो। राज्यले कोटा छुट्यायो, तर सम्बन्धित समुदाय त्यहाँसम्म पर्याप्त रूपमा किन पुगेन ?
समस्या आवेदनमा हो ?
पूर्वतयारीमा हो ?
पहुंचमा हो ?
आत्मविश्वासमा हो ? वा, सेनाको नेतृत्व तहप्रति अझै सामाजिक दूरी कायम छ ?
यही प्रश्नले यो नतिजालाई सामान्य सूचनाबाट विश्लेषणको विषय बनाएको छ।
सैनिक परिवारकै सन्ततिमा पनि अपेक्षित उपस्थिति छैन
अर्कोतर्फ, सैनिक तालिम वा कर्तव्य पालनाको क्रममा मृत्यु भएका वा शारीरिक रूपमा अशक्त नेपाली सैनिकका सन्ततिका लागि छुट्याइएको १४ पदमध्ये जम्मा ५ जना मात्रै छनोटमा परेका छन्।
यो आँकडा झन् संवेदनशील छ। सैनिक परिवारका सन्ततिका लागि विशेष रूपमा छुट्याइएको अवसरसमेत अपेक्षित रूपमा भरिन नसक्नुले संस्थागत संवाद, प्रेरणा, पहुँच वा तयारीकै कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ। राष्ट्र र संस्थाका लागि ठूलो बलिदान दिएका परिवारकै सन्तति पर्याप्त संख्यामा अधिकृत तहसम्म आउन नसक्नुले सैनिक संरचनाभित्रकै सामाजिक आधारबारे प्रश्न उठाएको छ।
महिला र जनजातिमा उत्साह, तर समग्र समस्या अझै बाँकी
महिला र आदिवासी जनजाति समूहको नतिजा तुलनात्मक रूपमा सशक्त देखिन्छ। यो परिवर्तनको संकेत हो। अधिकृत तहमा महिलाको उपस्थिति अब प्रतीकात्मक मात्र रहेन, प्रतिस्पर्धात्मक पनि बन्दै गएको देखिन्छ। जनजाति समूहबाट पनि बलियो उपस्थितिले समावेशी ढाँचालाई केही अर्थ दिएको छ।
तर, यही दुई–तीन समूहको राम्रो उपस्थितिलाई देखाएर समग्र समावेशी संकट ढाक्न मिल्दैन। आरक्षणको असली सफलता त्यतिबेला मानिन्छ, जब सबै समूह कम्तीमा आफ्नो कोटाअनुसार प्रतिस्पर्धी उपस्थिति देखाउन सक्षम हुन्छन्।
समावेशी नीति : पद छुट्याउने कि क्षमता निर्माण गर्ने ?
नेपालमा समावेशी नीति प्रायः पद छुट्याउने प्रशासनिक अभ्यासमा सीमित भएको देखिन्छ। तर वास्तविक समावेशीकरण भनेको केवल सीट बाँडफाँट होइन। त्यसका लागि विद्यालयस्तरदेखि शैक्षिक अवसर, कोचिङ, जानकारी, अभिमुखीकरण, भाषिक सहजता, सामाजिक आत्मविश्वास र संस्थागत विश्वासको आधार बलियो हुनुपर्छ।
नत्र कागजमा ३४ पद छुट्याइए पनि व्यवहारमा २० जना मात्रै पास हुने अवस्था दोहोरिन्छ। यसले देखाउँछ—समस्या परीक्षा हलभित्र मात्र छैन; समाजको तहगत असमानताले धेरै उम्मेदवारलाई त्यहाँ पुग्नुअघि नै रोकिरहेको छ।
अधिकृत तहमा प्रतिनिधित्व किन महत्वपूर्ण छ ?
नेपाली सेना राष्ट्रिय संस्था हो भन्ने भाषण धेरै सुनिन्छ। तर त्यो संस्था साँच्चै राष्ट्रिय तब मात्र हुन्छ, जब त्यसको अधिकृत तहमा देशका विविध समुदायले आफ्नो उपस्थिति देख्न पाउँछन्। जवान तहमा विविधता हुनु मात्र पर्याप्त होइन; नेतृत्व, कमान्ड र निर्णय–निर्माणको तहमा पनि समान पहुँच आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले यो परीक्षा नतिजा केवल ‘कति जना पास भए’ भन्ने प्रश्न होइन। यो ‘भविष्यका कमाण्डर र नेतृत्व तहमा कुन समुदायको पहुँच कति छ’ भन्ने प्रश्न हो। यही कारणले मधेसी कोटाको कमजोर उपस्थिति सामान्य घटना होइन—यो नेतृत्व तहको प्रतिनिधित्व संकटको प्रारम्भिक संकेत हो।
निष्कर्ष : सूची निस्कियो, तर बहस अब सुरु हुनुपर्छ
२८० पदका लागि ६४४ जना लिखित उत्तीर्ण हुनु उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा हो। टप–टेन सूचीले केही उम्मेदवारको उत्कृष्ट तयारी र सशक्त प्रदर्शन देखाएको छ।
पदमकुमार रमजालीदेखि प्रविनजंग चौहानसम्मको टप–टेन सूची यो परीक्षाको उच्च प्रतिस्पर्धात्मक अनुशासनको प्रमाण हो। त्यस्तै अन्तिम ६४४औं स्थानमा जोहेव मर्जजन पुग्नुले सूचीको अन्तिम किनारासम्म पनि अवसरको कठोर दौड चलेको देखाउँछ।
तर यस सम्पूर्ण परिणामको ठूलो पाठ अर्को छ- महिला, जनजाति, दलित र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ प्रतिस्पर्धा देखियो, मधेसीतर्फ खडेरी देखियो।
सैनिक परिवारका सन्ततितर्फ पनि अपेक्षित उपस्थिति आएन।
यसैले यो नतिजा सामान्य परीक्षा परिणाम मात्र होइन, राज्यको समावेशी परियोजनाको प्रगतिपत्र पनि हो। र त्यो प्रगतिपत्रले अहिले स्पष्ट शब्दमा भनिरहेको छ—
ढोका खुलेको घोषणा गरियो, तर सबै त्यस ढोकासम्म समान रूपमा पुग्न सकेका छैनन्।
1-_082-83-1_खुला_तथा_समावेशी__अधिकृत_क्याडेट-_रोलक्रमानुसार_final_-1079.pdf
