काठमाडौं । यही साता अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बाहिरिने छ । सरकारको बहिर्गमनसँगै साढे ६ महिनाको अवधिमा भएका राजनीतिक, विवादित र पहुँच–आधारित नियुक्तिहरू अब नया“ सरकारको पहिलो निशानामा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले २०८२ चैत १२ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम तय भइसकेको छ । त्यसै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको बताइएको छ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको नयाँ सरकारले पहिलो चरणमै ‘राजनीतिक नियुक्ति सफाया’ अभियान सुरु गर्न सक्ने चर्चा सिंहदरबारमा व्यापक छ । विशेषगरी अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको प्रभाव र सेटिङमा भएका भनिएका नियुक्तिहरू अब धरापमा पर्ने आंकलन गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा गरिएको नियुक्ति पुनरवलोकनको सूचीमा परेको छ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा प्रकाशमणि शर्मा भुसाल, श्रीधर सापकोछ.टा, नेपाल वायुसेवा निगममा अमृतमान श्रेष्ठजस्ता नियुक्तिहरू अब नयाँ सरकारको छानबिनमा पर्न सक्ने चर्चा छ ।
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक अमृतमान श्रेष्ठलाई स्थायी नेतृत्वमा लैजाने तयारी भइरहेका बेला सरकार परिवर्तनले त्यो खेल उल्टिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका पदाधिकारीहरू पनि नयाँ सरकार बनेसँगै हटाइने सूचीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘मेरिट’को नारा कि नयाँसेटिङ ?
रास्वपाले निर्वाचनताका नै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिलाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसका लागि भूमि आयोगदेखि अन्य निकायसम्म आफ्नो ढंगले पुनर्संरचना गर्न सक्ने बुझाइ छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ता, विभिन्न संस्थान, बोर्ड, विश्वविद्यालय, राजदूत तथा संवैधानिक प्रकृतिका बाहेकका राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वतः वा प्रक्रियामार्फत हटाइने संकेतहरू पनि फैलिएका छन् । सिंहदरबारमा चलिरहेको हिसाबअनुसार विगत सरकारहरूले गभर्नरदेखि बोर्ड सदस्यसम्म करिब एक हजारभन्दा बढी पदमा राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अब बन्ने सरकारले ‘मेरिट, क्षमता र प्रतिस्पर्धा’को नारा अघि सारे पनि प्रशासनिक वृत्तमा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै बाक्लिँदै गएको छ–के साँच्चै सेटिङ हटेर प्रणाली आउँछ, कि पुरानो सेटिङको ठाउँमा नयाँ शक्ति–समूह बस्छ ?
अहिलेलाई यति मात्र स्पष्ट छ–सरकार बदलिनासाथ सचिवदेखि सदस्य सचिवसम्म, निमित्तदेखि अध्यक्षसम्म, धेरै कुर्सी हल्लिनेछन् । र, भौतिक मन्त्रालयको रिक्त सचिव पद त्यसको पहिलो नमुना बनेको छ ।
