काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन हेर्दा एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट देखिन्छ-यहाँ समस्या पैसाको मात्र होइन, प्राथमिकताको हो; समस्या बजेट रोक्काको मात्र होइन, नियत र नियमन दुवैको हो। अर्बौं रुपैयाँको बजेट विनियोजन भयो, आंशिक फुकुवा पनि भयो, तर त्यसको प्रतिफल कहाँ देखियो ? मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्य आयोजना समयमै अघि बढेनन्, निर्माणको गति बढेन, ठेक्का व्यवस्थापन सुध्रिएन, तर फाइल चलाइयो, बैठक बसाइयो, निर्णयको अभिनय गरियो र जिम्मेवारी भने कसैले लिएन।
शहरी विकास मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतकाे मालदार विभाग मानिने कमिशनकाे अखडा रहेकाे शहरी विका तथा भवन निर्माण विभागकाे कार्यशैलीमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन ले उठाइरहेको छ। ई. रवीन्द्र बोहरा शहरी विका तथा भवन निर्माण विभागकाे महानिर्देशक रहेका छन् । देशको कानुन बन्ने सर्वोच्च राजनीतिक संरचनाको भवन नै समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने मन्त्रालयले शहरी पूर्वाधार, सरकारी भवन, एकीकृत बस्ती, आवास तथा सार्वजनिक निर्माणमा सफलता हासिल गरिरहेको छ भनेर कसरी पत्याउने ?
संसद् भवनमा पटक-पटक म्याद थपियो, लागत बढ्यो, निर्माणको गति सुस्त रह्यो, तर ठेकेदारमाथि कडाइ भएको देखिएन। पेनाल्टीको कुरा कागजमा सुनियो, तर व्यवहारमा भेरिएसन, समायोजन र थप समयको सुविधा बढी प्रभावकारी देखियो। यसले एउटै सन्देश दिन्छ-नियम निर्माण कम्पनीका लागि कडा होइन, लचकदार बनाइएको छ।
मन्त्रालयभित्रको रोग यतिमै सीमित छैन। सचिवालय र विभागीय नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा प्रशासनिक निष्क्रियता र संरक्षणवादी प्रवृत्ति दुवै सँगसँगै चलेको आभास हुन्छ। बजेट रोकियो भन्ने रोना धेरै सुनियो, तर फुकुवा भएको बजेट कहाँ खर्च भयो, कुन आयोजनाले गति लियो, कुन ठेक्का किन अल्झियो, कुन कर्मचारी वा प्राविधिक संयन्त्र किन असफल भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट सार्वजनिक जवाफ आएन। खर्च हुन नसक्नु एउटा समस्या हो, तर खर्च नहुनुको कारण नै लुकाइँदै जानु अझ ठूलो समस्या हो।
बाहिरिँदै गरेका मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नाम ले दिएका संकेतलाई सामान्य असन्तुष्टि मानेर उडाइहाल्ने अवस्था छैन। उनले प्राविधिक मन्त्रालयभित्र विकासभन्दा कमिसनको बाटो छिटो भेटिने संकेत गरेका थिए। यो टिप्पणी केवल भावनात्मक विस्फोट मात्र होइन, मन्त्रालयभित्रको संस्कारमाथिको गम्भीर अभियोग पनि हो।
काम गर्नेभन्दा काम रोक्ने, फाइल छिटो बढाउनेभन्दा फाइल अड्याएर प्रभाव जमाउने, निर्माण कम्पनीसँग दूरी राख्नेभन्दा नजिक बस्ने प्रवृत्ति हावी भयो भन्ने अर्थ त्यसबाट निस्कन्छ। मन्त्री नै असहाय जस्तो सुनिनु र विभागीय संरचना चाहिँ यथावत् चलिरहनु आफैंमा ठूलो संकेत हो-मन्त्रालयभित्र नीतिभन्दा नेटवर्क बलियो छ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको अर्को विकृति हो-कामको मूल्यांकन परिणामले होइन, प्रक्रिया देखाएर गर्ने चलन। आयोजना अघि बढेन भने निर्वाचनको बहाना। बजेट खर्च भएन भने अर्थको रोक्का। ठेक्का अल्झियो भने प्राविधिक जटिलता। म्याद नाघ्यो भने पुरानो निर्णयको दोष। यसरी हरेक असफलताका लागि बहाना तयार छ, तर सफलताको कुनै देखिने नमुना छैन। यो प्रशासनिक अक्षमता मात्र होइन, उत्तरदायित्वबाट उम्किने संरचनागत कला हो।
संसद् भवनको ढिलाइलाई केवल एउटा निर्माण परियोजनाको समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन। यो त मन्त्रालयभित्रको समग्र चरित्रको प्रतिविम्ब हो। जहाँ राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना नै समयमै सकिँदैनन्, त्यहाँ स्थानीय र क्षेत्रीय परियोजनाको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन। लागत वृद्धि, म्याद थप, भेरिएसन, फाइलिङ, स्वीकृति, सहमति र मौन मिलेमतो-यी सबै शब्द अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक शब्दकोशका सामान्य शब्दजस्ता बनेका छन्।
अन्त्यमा निष्कर्ष के हो भने शहरी विकास मन्त्रालयमा बजेट रोकिएको भन्दा जिम्मेवारी रोकिएको ठूलो समस्या बनेको छ। यहाँ पैसाको अभावले भन्दा नियमनको अभावले काम रोकिएको छ।
संसद् भवन अधुरो रहनु एउटा भौतिक असफलता हो; तर त्यसको छायाँमा मन्त्रालयभित्रको चरित्र उजागर हुनु राजनीतिक र प्रशासनिक असफलता हो। जहाँ विकासको गति सुस्त हुन्छ, तर मिलेमतोको सर्कुलेसन तीव्र हुन्छ; जहाँ सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ, तर आन्तरिक सेटिङ बलियो हुन्छ—त्यहाँ मन्त्रालय भवन बनाउने निकाय भएर पनि आफ्नै साखको भग्नावशेषमा उभिएको देखिन्छ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८२ चैत ९ गते)
