काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को पराजयसंगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमाथिको राजनीतिक छाता पनि कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ । २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन झापा–५ मा पुगेर हाइड्रोपावर व्यवसायीहरूलाई परिचालन गरेको आरोप खेपिरहेका शाक्य अब नयाँ सरकार गठनसँगै छानबिनको पहिलो घेरामा पर्न सक्ने चर्चा चुलिएको छ ।
‘किचेन क्याबिनेट’ का मान्छे ?
ऊर्जा वृत्तमा शाक्यलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकभन्दा पनि ओली निकट सत्ता संरचनाका भरपर्दा पात्रका रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो । स्रोतहरूका अनुसार उनले झापा–५ मा ओलीको पक्षमा माहोल बनाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई समेत प्रयोग गर्न खोजेका थिए । यही सन्दर्भमा हाइड्रोपावर व्यवसायी गणेश कार्की र मोहनकुमार डाँगीलाई सक्रिय बनाइएको चर्चा ऊर्जा क्षेत्रमै व्यापक छ ।
इप्पान किन तानियो ?
शाक्यकै डिजाइनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीमार्फत झापामा व्यवसायी र ओलीबीच अन्तरक्रिया गराइएको बताइन्छ । यदि यो दाबी तथ्यमा आधारित हो भने निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संगठनलाई दलविशेषको चुनावी स्वार्थका लागि उपयोग गरिएको गम्भीर प्रश्न उठ्छ । नयाँ सरकारले यही पाटोलाई प्राथमिकतासाथ हेर्न सक्ने संकेत मिलिरहेको छ ।
प्राधिकरणका साधन चुनावमा ?
शाक्यमाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि छ-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको झापा वितरण केन्द्रका गाडीदेखि अन्य स्रोत-साधनसमेत ओलीको चुनावी पक्षधरता निर्माणमा प्रयोग गरिएको भनिएको छ । झापा–५ का रास्वपा कार्यकर्ताहरूले यस्ता सूचनाहरू नयाँ सत्ता नेतृत्वसम्म पुर्याइसकेको दाबी गरिएको छ । यदि यो विषय औपचारिक छानबिनमा प्रवेश गर्यो भने शाक्यका लागि पद जोगाउनै हम्मेहम्मे पर्न सक्छ ।
राजेश बज्राचार्यको छायाँ
प्राधिकरणभित्रको चर्चा झन् कडा छ । ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको निर्देशनबिना शाक्यले श्वासै फेर्दैनन् भन्ने टिप्पणीसम्म सुनिन थालेको छ । एमालेको हारसँगै शाक्यको प्रशासकीय हैसियत मात्र होइन, राजनीतिक संरक्षणसमेत चिराचिरा भएको विश्लेषण भइरहेको छ । झापा–५ मा ओलीलाई जिताउन गरिएको भनिएको चलखेल र त्यसमा गरिएको ‘लगानी’ अहिले बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको टिप्पणी प्राधिकरणभित्रै हुन थालेको छ ।
अर्को संकट : ट्रान्सफर्मर अभाव
तर शाक्यको समस्या केवल चुनावी आरोपमा सीमित छैन । उनको नेतृत्वमा प्राधिकरणले समयमै ट्रान्सफर्मर खरिद नगर्दा अब विद्युत् आपूर्तिमै जोखिम देखिएको छ ।
उच्च माग हुने चैत महिना लागिसक्दा पनि आवश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद हुन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, गम्भीर लापरबाहीका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
गर्मी बढ्दै, तयारी छैन
गर्मीयाम सुरु भएसँगै विशेषतः तराई क्षेत्रमा विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्छ । यही समयमा ट्रान्सफर्मर सर्ट हुने समस्या पनि अत्यधिक हुन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त स्टक तयार राख्नु प्राधिकरणको आधारभूत जिम्मेवारी हो । तर विडम्बना, हेटौंडास्थित मुख्य भण्डारणस्थलमै ट्रान्सफर्मर स्टक नरहेको जानकारी प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले दिएका छन् । अर्थात्, माग बढ्ने बेला आपूर्ति धान्ने तयारी छैन ।
राजनीतिक मूल्य कसले चुकाउने ?
यदि गर्मीयाममा व्यापक विद्युत् अवरोध भयो भने त्यसको प्रशासनिक जिम्मेवारी पुरानो नेतृत्वले बोक्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक मूल्य भने नयाँ सरकारले चुकाउनुपर्नेछ । यसैले शाक्यको विगतको राजनीतिक भूमिकामात्र होइन, वर्तमान व्यवस्थापकीय असफलतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अब मूल प्रश्न
यसरी हेर्दा हितेन्द्रदेव शाक्य अहिले दोहोरो घेराबन्दीमा छन्-एकातिर सत्ता परिवर्तनसँगै विगतका राजनीतिक गतिविधिको हिसाबकिताब, अर्कोतिर संस्थागत लापरबाहीको बोझ । सत्ता बदलिएको छ । अब प्रश्न एउटा मात्रै बाँकी छ-हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्, कि विगत शासनका राजनीतिक परिचालक ?
छानबिन ढिला भयो भने…नयाँ सरकारले यदि यस्ता आरोप र लापरबाहीमाथि शीघ्र, निष्पक्ष र संस्थागत छानबिन अघि बढाएन भने विद्युत् प्राधिकरणभित्र गाडिएका शक्ति दुरुपयोगका फाइलहरू फेरि अर्को सरकारसम्मका लागि थन्किने खतरा रहन्छ ।
