काठमाडौं, चैत १४ गते । सत्ता परिवर्तनसँगै थन्किएका फाइलहरू खुल्न थालेका छन्। त्यसैको पहिलो ठोस संकेतका रूपमा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन्। उनलाई शनिबार बिहान भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले साँघु न्यूजसँग कुरा गर्दै लेखक पक्राउ परेको पुष्टि गरे। “उहाँलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो, विस्तृत कुरा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक हुन्छ,” स्रोतले भन्यो।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु
सुरक्षा स्रोतका अनुसार, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’को छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेपछि लेखकलाई पक्राउ गरिएको हो।
२०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र शाहकाे नेतृत्वकाे मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सुरक्षा निकायले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसकै आधारमा पक्राउ गरिएको स्रोतको दाबी छ।
‘फौजदारी दायरामा’ पूर्व शक्तिकेन्द्रहरू
कार्की आयोगले तत्कालीन सत्ता संरचनाका शीर्ष व्यक्तिहरूलाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वसमेतलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख रहेको बताइन्छ।
यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ-यो केवल एक व्यक्तिको पक्राउ होइन, पुरानो शक्ति संरचनामाथि कानूनी दबाब सुरु भएको संकेत हो।
राजनीतिक कोण कि कानूनी प्रक्रिया ?
लेखक निकट स्रोतहरूले भने पक्राउलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सत्ता परिवर्तनसँगै विपक्षी नेतामाथि लक्षित कारबाही सुरु गरिएको हो।
तर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू भने यसलाई “प्रतिवेदन-आधारित कानूनी प्रक्रिया” मात्र भएको दाबी गर्छन्।
अब के हुन्छ ?
लेखकलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर भद्रकाली लगिएको छ। प्रारम्भिक बयान र थप अनुसन्धानपछि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइने तयारी छ।
यो घटनाले स्पष्ट रूपमा एउटा नयाँ अध्यायको संकेत दिएको छ- राजनीति अब केवल भाषण र गठबन्धनको खेलमा सीमित रहने छैन, प्रतिवेदनहरू पनि बोल्न थालेका छन् ।
