काठमाडौं । एमालेको पराजयसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सत्ता–छायाँ पनि कमजोर हुन थालेको छ । २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन झापा–५ मा पुगेर हाइड्रोपावर व्यवसायीहरूलाई ओलीको पक्षमा परिचालन गरेको आरोप खेपिरहेका शाक्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथै छानबिनको पहिलो घेरामा पर्न सक्ने चर्चा छ ।
शाक्यमाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि छ–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको झापा वितरण केन्द्रका गाडीदेखि अन्य स्रोत–साधनसमेत ओलीको चुनावी पक्षधरता निर्माणमा प्रयोग गराइएको आरोप लागेको छ ।
शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखभन्दा बढी ओलीको ‘किचेन क्याबिनेट’ का विश्वासपात्र पात्रका रूपमा चिनिन थालिएको थियो । स्रोतका अनुसार, उनले झापा–५ मा ओलीको पक्षमा माहोल बनाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सम्मलाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए । हाइड्रोपावर व्यवसायी गणेश कार्की र मोहनकुमार डाँगीलाई समेत त्यही उद्देश्यका लागि परिचालन गरिएको चर्चा ऊर्जा वृत्तमा छ ।
उनकै डिजाइनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीमार्फत झापामा व्यवसायी र ओलीबीच अन्तरक्रिया गराइएको बताइन्छ । अर्थात्, निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संगठनसमेत एउटा दलविशेषको चुनावी स्वार्थका लागि प्रयोग भएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नयाँ सरकारले यही पाटोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने संकेत मिल्न थालेको छ ।
शाक्यमाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि छ–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको झापा वितरण केन्द्रका गाडीदेखि अन्य स्रोत–साधनसमेत ओलीको चुनावी पक्षधरता निर्माणमा प्रयोग गराइएको आरोप लागेको छ । झापा–५ का रास्वपा कार्यकर्ताहरूले यस्ता सूचनाहरू भावी सत्ता नेतृत्वसम्म पु¥याइसकेको दाबी गरिएको छ । यदि यो विषय औपचारिक छानबिनमा गयो भने शाक्यका लागि कुर्सी जोगाउनु नै ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।
प्राधिकरणभित्रको चर्चा झन् कठोर छ । ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको निर्देशनबिना शाक्यले श्वासै फेर्दैनन् भन्ने टिप्पणीसम्म हुने गरेको छ । यही कारण एमालेको हारसँगै शाक्यको प्रशासकीय हैसियत मात्र होइन, राजनीतिक छातासमेत चिराचिरा भएको विश्लेषण भइरहेको छ । झापा–५ मा ओलीलाई जिताउन ठूलै चलखेल गरिएको र त्यसमा शाक्यको समेत लगानी रहेको चर्चा प्राधिकरणभित्रै हुने गरेको छ । पार्टी पराजित भएपछि त्यो लगानी पनि बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।
तर, शाक्यको समस्या यतिमै सीमित छैन । उनको नेतृत्वमा प्राधिकरणले समयमै ट्रान्सफर्मर खरिद नगर्दा अब विद्युत् आपूर्ति नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । उच्च माग हुने चैत महिना लागिसक्दा पनि आवश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद हुन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई गम्भीर लापरबाहीका रूपमा हेरिँदैछ ।
गर्मीयाम सुरु भएसँगै विशेषतः तराई क्षेत्रमा विद्युतको माग ह्वात्तै बढ्छ । यही समयमा ट्रान्सफर्मर सर्ट हुने समस्या पनि अत्यधिक हुन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त स्टक तयार राख्नु प्राधिकरणको आधारभूत जिम्मेवारी हो । तर, विडम्बना, हेटौंडास्थित मुख्य भण्डारणस्थलमै ट्रान्सफर्मर स्टक नरहेको जानकारी प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले दिएका छन् । अर्थात्, माग बढ्ने बेला आपूर्ति धान्ने तयारी छैन, संकट आए त्यसको राजनीतिक मूल्य भने नयाँ सरकारले चुकाउनुपर्नेछ ।
यसरी हेर्दा शाक्य अहिले दोहोरो घेराबन्दीमा छन्–एकातिर सत्ता परिवर्तनसँगै विगतका राजनीतिक गतिविधिको हिसाबकिताब, अर्कोतिर संस्थागत लापरबाहीको बोझ । सत्ता बदलिएको छ । अब प्रश्न एउटा मात्रै बाँकी छ–हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन् कि विगत शासनका राजनीतिक परिचालक ? नयाँ सरकारले यसको उत्तर खोज्न ढिला ग¥यो भने विद्युत् प्राधिकरणभित्र गाडिएको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको फाइल फेरि अर्को सरकारसम्मका लागि थन्किन सक्छ ।
