काठमाडौं, ३० फागुन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ ग्लोबल कन्फ्रेन्स तथा इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स (विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन) सुरु भएको छ । काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजित अधिवेशनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर गर्नुभएको हो ।
अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नेपालको विकास र रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा ठोस योगदान पुर्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालको संविधान र कानुनले गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले लगानी, ज्ञान, सीप र सांस्कृतिक जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाममा नयाँ चुनौतीहरू देखिइरहेका बेला गैरआवासीय नेपाली संघले लगानी, प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको दायरा विस्तार गर्न अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रवासमा रहेर नेपाली सांस्कृतिक दूतका रूपमा मातृभूमिप्रति योगदान पुर्याएको भन्दै उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाप्रति सरकार अत्यन्त सजग रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला दिनमा देखिएका घटनाले नेपालीको सुरक्षाप्रति चिन्ता बढाएको छ । मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हित र सहायतालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । खाडी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले श्रमिक र परिवारबीच सेतुको काम गर्नेछ । कुनै घटना घटेमा नेपाली नियोग तथा नेपालस्थित सम्पर्क प्रणालीमार्फत आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।”
उहाँले दीर्घकालीन लगानी, उत्साहमुखी उद्योग, नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीबीचको सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको बताउनुभयो । यसका लागि नीतिगत सुधार र पारस्परिक विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखा स्थापना गरी नीतिगत तथा कार्यगत सुधार अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ लगायत आवश्यक अन्य कानुन सुधार गर्न अन्तरनिकाय समन्वय भइरहेको पनि बताउनुभयो । आगामी दिनमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको एकीकृत तथ्यांक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
उद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य राख्दै एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मनमा मातृभूमिका लागि केही गरौँ भन्ने भावना बलियो रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघभित्रको विवाद अन्त्य भएर एकता स्थापित भएको र समृद्ध नेपालको अभियानमा गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदान अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आपसी विवादका कारण नागरिकता, श्रमिकको हकहित र मतदान अधिकारजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका थिए । विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनले संघको भावी दिशा तय गर्नुका साथै विगतको समीक्षा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । विश्वभरिका नेपालीहरू एकताबद्ध छन् भन्ने सन्देश दिनु पनि अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले संघभित्र विवादको कारण बनेको निर्वाचन प्रणाली र डेलिगेट्स प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन गरी सबैलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई वैदेशिक लगानीभन्दा फरक रूपमा हेर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सीप र ज्ञानको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संघको एकताप्रति हर्ष व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा पुगे पनि देश नबने त्यसको अर्थ नरहने बताउनुभयो । “नेपालका लागि नेपाली” नाराका साथ गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु गरिएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालीमा क्षमता अभाव नभई संकल्पको अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
देश कठिनाइमा परेका बेला नियम–कानुनको अप्ठ्यारोलाई चिर्दै नेपाल बनाउने संकल्प लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म आफ्नो देश बनाउँदैनौँ, तबसम्म जुनसुकै देशमा बसे पनि विदेशी नै हुन्छौँ । त्यसैले जहाँ बसे पनि आफ्नो देश बनाउन लागौँ ।”
उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई ८० लाख नेपालीको अभियानका रूपमा व्याख्या गर्दै सय–दुई सय जनाबीचको मनमुटावका कारण समग्र प्रवासी नेपाली समुदायलाई निरुत्साहित नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ८० लाख नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान दिइरहेकाले उनीहरूलाई उत्साहित बनाइदिन संघलाई अपिल गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपालीको लगानी नआएसम्म अन्य विदेशी लगानी पनि सहजै नआउने दाबी गर्दै उहाँले देशभित्रका उद्योगी–व्यवसायी र संघ–संस्थाले एनआरएनएसँगको समन्वय बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले फुटदेखि एकतासम्मको यात्रामा आफू नै नेतृत्वमा रहेको उल्लेख गर्दै अब यो एकतालाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो । कार्यव्यवस्थाका कारण पूर्वअध्यक्षहरू सबैजना सहभागी हुन नसके पनि उनीहरूको समर्थन रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले एकजना पनि गैरआवासीय नेपाली आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी काम गरिने र काम गर्न चाहनेहरूलाई जिम्मेवारीसहित अगाडि ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको हातबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको भए पनि त्यो अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले गैरआवासीय ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पुरानो नागरिकता निष्क्रिय भएको र नयाँ गैरआवासीय नागरिकताले पनि अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारसँग कानुनी जटिलता छिटो हटाउन आग्रह गर्नुभयो । आउने सरकारले सय दिनभित्र गैरआवासीय ऐन संसद्मा पुर्याएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
पीएनओ नेपालीहरूले भाषा र संस्कृति जोगाएर राखेको भन्दै उहाँले उनीहरूलाई नेपाली पहिचान र गैरआवासीय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राख्नुभयो । लगानीसम्बन्धी कानुनहरू परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज रूपमा भित्र्याउने वातावरण बनाउन पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
डा. केसीले एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका लागि सहयोग जुटे पनि सरकारको असहयोगका कारण काम सुरु हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । आगामी सम्मेलनसम्म त्यसको उद्घाटन गर्न सकिने वातावरण बनाइदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपालीहरूले आफ्नै खर्चमा विदेशमा नेपालको पर्यटन र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरिरहेको भए पनि सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पासपोर्ट समयमा नपाउने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले क्याम्प सञ्चालन गरेर पासपोर्ट वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । दूतावासमा कर्मचारी संख्या बढाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । कोभिडको समयमा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले ज्यानको जोखिम मोलेर स्वयंसेवक परिचालन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले मध्यपूर्वमा चुलिँदो संकटमा नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न संघ तयार रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले एकता महाधिवेशनले पूर्णता पाएको र अब आउने कार्यसमितिले यसलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ८० लाख गैरआवासीय नेपाली विदेशमा रहँदा पनि नेपालको विकासप्रति चिन्तित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघकी पहिलो महिला अध्यक्ष रबिना थापाले असहमति भए पनि सहमतिमा पुग्नु नै संस्थाको उद्देश्य भएको बताउँदै छुटेका साथीहरूलाई पुनः जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रवासी नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र विज्ञतालाई नेपालमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रवासी नेपालीबीच एकता अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर प्रवासी नेपालीको विज्ञता नेपालको विकासमा उपयोग गर्न एनआरएनएले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रत्येक नेपाली प्रवास जाने क्रम बढिरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश मामिला हेर्ने भएकाले अब छुट्टै एनआरएनए मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने मागसमेत उहाँले अघि सार्नुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दासँगै श्रमिक नेपालीहरूको सामूहिक लगानीमार्फत समृद्धिको अभियान अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अधिवेशन हुँदै गर्दा केही व्यक्ति अझै छुटेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ कार्यसमितिले सबैलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । मध्यपूर्वमा संकट चुलिरहेकोतर्फ संकेत गर्दै सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले नागरिकता, लगानीलगायतका धेरै मुद्दा निर्णायक तहमा पुगेका बेला विभाजनका कारण एनआरएनए अभियान कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज खुसी लागेको छ, सबै साथीहरूले अब टुटफुटबाट कसैलाई फाइदा हुँदैन, जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुभएको छ । हामी एक भयौँ भने मात्रै योगदान गर्न सक्छौँ, एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौँ ।”
पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले एकता अधिवेशनलाई खुसीको विषय बताउँदै प्रवासी नेपालीबाट लगानी ल्याउने स्पष्ट संयन्त्र बने सहजै ९० राष्ट्रबाट लगानी भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले हाइड्रो, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नयाँ सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिने अपेक्षा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
भीम उदासले संघको एकतालाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै त्यसमा एनआरएनएले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । भारत र चीनजस्ता मुलुक डायस्पोराको सहयोगबाट माथि उक्लिएको उदाहरण दिँदै उहाँले आउने नेपाल सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएर गैरआवासीय नेपालीलाई विकासको साझेदारका रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
