काठमाडौं । नेपालमा सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, नारा फेरिन्छ; तर सिंहदरबारको पुरानो रोग भने उही रहन्छ-फाइल थन्क्याउने, सरुवा रोक्ने, जिम्मेवारी पन्छ्याउने र अन्तिममा “प्रक्रियामै छ” भनेर जनतालाई झुलाउने। राजनीति अस्थिर भयो भनेर धेरैले देश बिग्रियो भन्छन्, तर मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा थला पार्ने अर्को अदृश्य शक्ति पनि छ-बेथिति-संरक्षित निजामती प्रशासन।
साँच्चै सुधार गर्ने हो भने अब नारा होइन, निर्मम प्रशासनिक शल्यक्रिया चाहिन्छ- सरुवा प्रणाली पारदर्शी, कार्यसम्पादन मापन कठोर, भ्रष्टाचारमा द्रुत दण्ड, शीर्ष तहमा खुला प्रतिस्पर्धा, र युनियन-आडमा हुने प्रशासनिक कब्जामाथि सर्जिकल प्रहार।
यो प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के हो भने यहाँ कामभन्दा कागज बलियो, नतिजाभन्दा नेटवर्क बलियो, अनि सेवाभन्दा ‘सेटिङ’ बलियो देखिन्छ। राज्यको विकास बजेटको हालत हेर्दा यो कुरा झन् नाङ्गिन्छ। विश्व बैंकको २०२५ को सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी दस्तावेजअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० देखि २०२३/२४ सम्म नेपालमा पुँजीगत खर्च औसतमा विनियोजित बजेटको केवल ६० प्रतिशत मात्र भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा मात्र कुल सरकारी खर्चको ३५.२ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासिकमा र १६.५ प्रतिशत अन्तिम महिनामा भएको थियो। अझ पुँजीगत खर्चतर्फ त ५० प्रतिशत अन्तिम त्रैमासिकमा र ३० प्रतिशत अन्तिम महिनामै खर्च भएको देखिन्छ। अर्थात्, वर्षभरि निदाएको संयन्त्र असार लागेपछि मात्रै ‘देशप्रेमी’ बन्छ।
यस्तो प्रवृत्ति सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन; यो त संस्थागत रोग हो। बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, परियोजना तयार नपारी बजेट बाँड्ने, निर्णयलाई फाइलको थुप्रोमा गाड्ने र अन्तिममा असारे भेलजस्तो खर्च गरेर उपलब्धि देखाउने-यही रोगलाई विश्व बैंकले पनि planning, budgeting, procurement, internal controls, internal audit र legislative oversight का कमजोरीसँग जोडेको छ।
‘संघीयता आयो’ भनियो, तर कानूनचाहिँ बाटोमै हरायो
२०७२ पछि मुलुक संघीय संरचनामा गयो, तर प्रशासनलाई संघीय ढाँचामा चलाउने मूल कानुन भने वर्षौंसम्म अधरमै झुन्डियो। संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० २०८० फागुन २१ मा दर्ता भएको थियो।
त्यसपछि लामो बहस, समितिको अलमल र राजनीतिक तानातानपछि मात्र प्रतिनिधिसभाले यसलाई २०८२ असार १५ मा पारित गर्यो, र राष्ट्रिय सभाले पनि २०८२ भदौ १७ मा पारित गर्यो। संघीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनिएको कानुन नै यति ढिला हिँड्नु आफैंमा बताइरहेको छ—संरचना अघि दौडियो, प्रशासनिक दिमाग भने पुरानै बख्तरमा घिस्रिरह्यो।
यसबीच कर्मचारीतन्त्रले के गर्यो ?
कानुनी अस्पष्टता, अन्तर-तह समन्वयको कमजोरी र पुरानो केन्द्रीकृत संस्कारलाई ‘काम नगर्न पाइने बहाना’ मा रूपान्तरण गर्यो। संघीयता लागू भइसक्दा पनि कर्मचारी खटनपटन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका प्रश्नमा देखिएको अन्योल आकस्मिक होइन; त्यो अधुरो कानुन र पूर्ण विकसित स्वार्थको साझेदारी हो। यो निष्कर्ष २०२५ को विश्व बैंक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको नेपालका सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका संरचनात्मक कमजोरीसँग पनि मेल खान्छ।
बेथितिको अर्को नाम : असारे प्रशासन
नेपालको प्रशासन वर्षभरि किन सुस्त र असारमा किन अकस्मात् फुर्तिलो हुन्छ ? उत्तर सरल छ-जवाफदेहिता कमजोर, अनुगमन ढिलो, सजाय अनिश्चित र प्रक्रियालाई ढाल बनाउने कला पुरानो।
विश्व बैंकले उद्धृत गरेको सार्वजनिक वित्तीय अवस्थाअनुसार नेपालमा सरकारको कुल खर्च पछिल्ला वर्षहरूमा स्वीकृत बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा तल रह्यो, र पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि धेरै वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा कम खर्च मा अल्झिए। यस्ता तथ्यले के भन्छन् भने प्रशासनको मूल समस्या पैसा नहुनु मात्र होइन; निर्णय क्षमता, तयारी, समन्वय र कार्यान्वयन संस्कारको अभाव हो।
अझ रोचक त के भने, यति ठूलो बेथितिबीच पनि प्रणालीले आफ्नै सुविधा कायम राखेको छ। काम नसकिए पनि कुर्सी सुरक्षित, खर्च नभए पनि जिम्मेवार अस्पष्ट, लक्ष्य चुक्दा पनि तलब नियमित—यो रोग कर्मचारीतन्त्रलाई सेवा-उन्मुख होइन, सुविधा-उन्मुख संरचना बनाउने ठूलो कारण हो।
अख्तियारमा उजुरीको बाढी, सिंहदरबारमा आत्मपरीक्षणको खडेरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रकाशित समाचारहरूअनुसार एक वर्षमै करिब २७ हजार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमध्ये संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध १८.१३ प्रतिशत, त्यसपछि गृह मन्त्रालयविरुद्ध ९.९५ प्रतिशत, शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध ९.६९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.९७ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयविरुद्ध ५.८३ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख छ। यो तथ्यले देखाउँछ—भ्रष्टाचार कुनै एक-दुई निकायको दुर्घटना होइन; यो प्रशासनभित्र फैलिएको बानी हो।
अख्तियारकै पछिल्लो ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७,०२६ उजुरी दर्ता भएका थिए र १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो। उजुरी घट्नु त परको कुरा, उल्टै बढ्दो रफ्तारले जानु प्रशासनिक नैतिकताको स्तर कता झरिरहेको छ भन्ने संकेत हो।
अर्थात्, सिंहदरबारभित्र भ्रष्टाचार ‘अपवाद’ होइन; यो त फाइल, पद, पहुँच र संरक्षणको चेन-मार्फत चल्ने छायाँ-प्रशासन जस्तै देखिन थालेको छ।
समावेशिताको नारा, माथिल्लो तहमा पुरानै घेरा
निजामतीतन्त्रलाई समावेशी बनाइयो भन्ने सरकारी दाबी पनि माथिल्लो तहमा पुग्दा धेरै हदसम्म फुस्किन्छ। लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित २०८२ को एक अध्ययनअनुसार सन् २०२२ सम्म निजामती सेवामा महिला २४.३ प्रतिशत, जनजाति २१.९ प्रतिशत, मधेशी १५.८ प्रतिशत, दलित ५.७ प्रतिशत मात्र रहेका थिए, जबकि ब्राह्मण-क्षेत्री ४९ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका थिए।
अझ माथिल्लो अर्थात् विशेष श्रेणीमा महिला १२.७ प्रतिशत, दलित १.२ प्रतिशत र ब्राह्मण-क्षेत्री ७८.५ प्रतिशत रहेका थिए। यसको अर्थ, तल समावेशिता देखाउने तर माथि पुगेपछि पुरानै घेरा कायम राख्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ।
यसले एउटा कटु प्रश्न जन्माउँछ-कोटा प्रवेशद्वारसम्म मात्र हो कि निर्णयकुर्सीसम्म पनि ? यदि निर्णय गर्ने तह पुरानै सामाजिक-प्रशासनिक घेराभित्र सीमित रहने हो भने समावेशिता धेरै हदसम्म सांख्यिक प्रसाधन मात्र भएर बस्छ।
कागज घट्यो, रोग घटेन
विश्व बैंकले अर्को एउटा रोचक तथ्य पनि दिएको छ-नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू भएपछि २२ लाखभन्दा बढी पृष्ठ कागजी काम बन्द भएको छ। यसले डिजिटलीकरणको सुरुआत देखाए पनि मूल रोग हटेको प्रमाण भने होइन।
किनभने कागज कम हुनु र प्रवृत्ति बदलिनु एउटै कुरा होइन। सिस्टम डिजिटल भए पनि निर्णय पुरानै, सरुवा पुरानै, संरक्षण पुरानै, अनि ढिलाइ पुरानै रह्यो भने कम्प्युटरको स्क्रिनले भ्रष्टाचारलाई पवित्र बनाइदिँदैन।
निष्कर्ष : सरकार बदलिँदा केही हुँदैन, ‘सरकारी बानी’ नबदलिएसम्म
नेपालको निजामती प्रशासन आज तीनवटा रोगले ग्रस्त देखिन्छ- पहिलो, निर्णयहीनता। दोस्रो, संरक्षणवाद। तेस्रो, उत्तरदायित्वविहीन सुविधा-संस्कृति। यही कारण विकास बजेट असारमा उड्छ, कानुन वर्षौं रोकिन्छ, उजुरी बढ्छ, र जनताले सेवा पाउन सिफारिस, चिनजान र चक्कर काट्नुपर्छ।
साँच्चै सुधार गर्ने हो भने अब नारा होइन, निर्मम प्रशासनिक शल्यक्रिया चाहिन्छ- सरुवा प्रणाली पारदर्शी, कार्यसम्पादन मापन कठोर, भ्रष्टाचारमा द्रुत दण्ड, शीर्ष तहमा खुला प्रतिस्पर्धा, र युनियन-आडमा हुने प्रशासनिक कब्जामाथि सर्जिकल प्रहार।
नत्र, सिंहदरबारमा सरकार फेरिए पनि जनता फेरि उही वाक्य सुन्न बाध्य हुनेछन्-“फाइल अघि बढेको छ।” तर देशचाहिँ उहीँ अड्किएको हुनेछ।
