नयाँ सरकारले शपथ खाएको दुई दिन नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी. ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि मुलुकको राजनीति एकाएक नयाँ तरंगमा प्रवेश गरेको छ। यो कदम केवल कानूनी प्रक्रिया हो कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको उद्घोष ? यही प्रश्न अहिले सत्ता, प्रतिपक्ष, कानूनवृत्त र जनमतबीच एकैसाथ उठिरहेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिबारे छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नयाँ सरकारले पहिलो निर्णयमै गिरफ्तारीको बाटो रोज्यो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा किन हतारो ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ को घटनामा केन्द्रित देखिन्छ। २०८२ भदौ २४ का हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटनाहरूको पर्याप्त छानबिन नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ। यसले आयोग आफैं कति निष्पक्ष रह्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु अघि त्यसको वस्तुगत समीक्षा गर्नु आवश्यक थियो। तर सरकार हतारिएको देखिन्छ-र यही हतारले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
कानून एउटै, व्यवहार फरक
एउटै प्रतिवेदनमा परेका केही सिफारिसलाई थप अनुसन्धान चाहिने भन्दै रोकिने, तर पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि भने थप अनुसन्धानबिनै कारबाही अघि बढाउने निर्णयले कानूनी समानताको सिद्धान्तमै प्रश्न खडा गरेको छ। प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यताले सबैलाई एउटै मापदण्डमा हेर्न माग गर्छ। तर यहाँ देखिएको व्यवहार फरक छ-कसैका लागि समय, कसैका लागि तुरुन्त कारबाही। यही दोहोरोपनले निर्णयको निष्पक्षतामाथि शंका जन्माएको छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया : असन्तुष्ट आवाज
सरकारको कदमप्रति आएका प्रतिक्रियाहरू पनि सहज छैनन्। कांग्रेसको एक पक्षले यसलाई प्रतिशोधको निर्णय भनेको छ। एमाले सडकमा उत्रिएको छ। अन्य दलहरू-राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टी-ले समेत यही आरोप दोहोर्याएका छन्। स्वतन्त्र विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू पनि विभाजित छैनन्-धेरैले यो निर्णयलाई प्रक्रियागत रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा प्रेरित मानेका छन्। जब विभिन्न कोणबाट एउटै प्रकारको प्रश्न उठ्छ, त्यसलाई केवल विपक्षीको आलोचना भनेर टार्न मिल्दैन।
पुरानै रोग : प्रतिशोधको राजनीति
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा कुरा बारम्बार दोहोरिएको छ-सत्ता बदलिन्छ, शैली बदलिँदैन। हिजो ओली सरकारमाथि प्रतिशोधको आरोप लाग्थ्यो, आज नयाँ सरकारमाथि त्यही आरोप दोहोरिएको छ। एक वर्षअघि चैतको आन्दोलनमा भएको व्यवहारलाई प्रतिशोधप्रेरित भनिएको थियो। आज त्यही शैली नयाँ अनुहारले दोहोर्याएको देखिन्छ। परिवर्तन केवल नाम र अनुहारमा भएको छ, शासनशैलीमा होइन। यही नै हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
बौद्धिक बचाउ र सत्ता मोह
नेपालमा अर्को गम्भीर समस्या पनि छ-सत्ताको बचाउ गर्ने बौद्धिक संस्कार। केही विश्लेषक र स्वार्थसम्बद्ध समूह जहिल्यै सरकारको पक्षमा उभिन्छन्, चाहे निर्णय सही होस् वा गलत। यसले सरकारलाई आत्ममुग्ध बनाउँछ र आत्मसमीक्षा गर्ने क्षमता कमजोर पार्छ। सरकार यदि यस्तै प्रशंसाको घेरामा सीमित रह्यो भने उसले जनताको अपेक्षा होइन, आफ्नै अहंको सेवा गर्नेछ।
अन्ततः राज्यको काम प्रतिशोध होइन, न्याय हो। आज प्रयोग भएको शक्ति भोलि अर्कैले प्रयोग गर्न सक्छ। यदि प्रतिशोधलाई शासनको उपकरण बनाइयो भने त्यसको चक्र कहिल्यै रोकिने छैन। त्यसैले सरकारलाई अब एउटा स्पष्ट छनोट गर्नुपर्नेछ-कानूनको शासन कि शक्ति प्रदर्शन ?
नत्र, ‘नयाँ सरकार’ केवल नाममात्रै नयाँ हुनेछ-शैली भने उही पुरानै रहनेछ।
