चैत १९, २०८२ देखि संघीय संसदको चालू अधिवेशन सुरु भएको छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको पहिलो दिन सामान्यतः आशा, ऊर्जा र नीतिगत स्पष्टताको संकेत दिने अवसर मानिन्छ । तर यसपटकको प्रारम्भले अपेक्षा अनुसारको गहिराइ र दिशाबोध दिन सकेन । औपचारिक शुभकामना र परिचय आदानप्रदानमै सीमित रहने भनिएको बैठक प्रारम्भ हुनुअघि नै देखिएको अवरोधको संकेतले संसद्को राजनीतिक तापक्रम असन्तुलित हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
संसद् लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यहाँ हुने छलफल र उठ्ने विषयहरूले देशको ऐन, नियम नीति, प्राथमिकता र भविष्य निर्धारण गर्छन् । तर अधिवेशनको पहिलो दिन नै मूलतः एकै विषयमा केन्द्रित हुनु र त्यसलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला चल्नुले सदनको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । इरान–अमेरिका युद्धले गर्दा अहिले नेपाल संक्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित व्यापक एजेण्डा–अर्थतन्त्र, सुशासन, सेवा प्रवाह, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य–यी सबै विषय ओझेलमा परेझै“ देखिनु चिन्ताको विषय हो ।
शक्तिशाली नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा अत्यन्त उच्च हुन्छ । परिवर्तनको वाचा, सुशासनको प्रतिबद्धता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको उद्घोषसँगै जनताले परिणाम खोजिरहेका हुन्छन् । तर, सत्तारूढ दलले संसद्को रोस्टमबाटै विगतका नियुक्तिहरूलाई ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न आव्हान गरिनु नयाँ राजनीतिक अभ्यासको रूपमा देखा परेको छ ।
यसले राज्य सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया र संस्थागत स्थायित्वप्रति कति संवेदनशीलता छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्रमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ, तर त्यो संस्थागत विधि र कानूनी प्रक्रियाभित्रै रहनु पर्छ । अन्यथा, प्रत्येक परिवर्तनसँगै राज्य संयन्त्र अस्थिर हुने खतरा रहन्छ ।
अधिवेशनको पहिलो दिन विभिन्न धारका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिए । कतिपयले संयमित र राजनीतिक परिपक्वता झल्काउने शैली अपनाए भने कतिपय अभिव्यक्तिमा तीखोपन, आरोप र वैचारिक ध्रुवीकरण प्रष्ट देखियो । केही धारणा इतिहासको स्मरण र चेतावनीमा केन्द्रित थिए भने केही अस्पष्ट र बीचको बाटो समाउने प्रयासजस्ता लागे । यसले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट राजनीतिक दिशा र साझा दृष्टिकोणको अभाव झल्काउँछ ।
यस्तो अवस्थामा संसद्– नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका भनेको–रचनात्मक बहस, ऐन, नीति निर्माण र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हो । तर, जब सदन प्रतिशोध, आरोप र शक्ति प्रदर्शनको अखडामा सीमित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको मूल मर्म नै कमजोर हुन जान्छ । संसद् केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो होइन, यो जनविश्वासको केन्द्र पनि हो । यहाँको प्रत्येक शब्द र निर्णयले नागरिकको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
जनताले संसद् बाट के अपेक्षा गरेका छन् ? उनीहरू र नयाँ सरकारबाट स्थिरता, सुशासन र परिणाममुखी काम चाहन्छन् । दिनपरदिन बढ्दो महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार–यी जनताको प्राथमिकता हुन् । तर संसद्को पहिलो दिनमै यस्ता विषयहरू ओझेलमा पर्नु र सत्ता–विपक्षको टकराव नै मुख्य एजेण्डा बन्नु जनअपेक्षासँग मेल खाँदैन ।
यसले एउटा गम्भीर संकेत दिन्छ–नयाँ सरकार र सदनबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण हुने कुरामा आशंका जन्माउछ । यदि संसदमा अल्झने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने आगामी दिनहरूमा विधेयक पारित गर्ने, नीति अघि बढाउने र जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काममा अवरोध पुग्न सक्छ ।
अतः, अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट छ–संसद्ले आफ्नो प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई सम्मान गर्दै रचनात्मक बहसको संस्कार विकास गर्नुपर्छ । नयाँ अभ्यासको नाममा अराजकता होइन, सुधारको नाममा स्थायित्व चाहिन्छ ।
संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ मात्र हो–यो अन्तिम चित्र होइन । तर प्रारम्भले नै दिशा देखाउँछ । यदि यही प्रारम्भ असन्तुलित र द्वन्द्वमुखी देखियो भने त्यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ । त्यसैले अबका दिनमा सदनले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै जनअपेक्षाको केन्द्रमा फर्किनु अपरिहार्य छ ।
अन्ततः, लोकतन्त्रको सौन्दर्य बहसमा हुन्छ, तर त्यसको सार परिणाममा हुन्छ । संसद्ले बहसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके मात्र जनताको विश्वास कायम रहनेछ ।
