काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नियुक्त भएको दुई दिन नबित्दै निर्वासित दलाई लामाको सरकारले बधाई दिएको विषयले काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका बालेनलाई चैत १५ गते आइतबार नै बधाई सन्देश आएको बताइएको छ । यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समयमा निर्वासित तिब्बती पक्षका प्रधानमन्त्री र सभामुखबाट शुभकामना आएको चर्चा गरिएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा निर्वासित तिब्बती पक्षका प्रतिनिधिहरूको बधाई र सक्रियतालाई सामान्य शिष्टाचारभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौंको नयाँ सत्ताप्रति उनीहरूको उत्साह र सक्रियता किन बढ्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । विगतका सरकारहरूप्रति यति खुला ढंगले बधाई वा सहकार्य प्रस्ताव नआएको तर्क पनि गरिँदैछ ।
काठमाडौंमा जेनजी आन्दोलनमा पश्चिमी शक्तिको साथ र सहयोग रहेको टिप्पणी भइरहेकै बेला दलाई लामाको पक्षबाट बधाई, शुभकामना र सहकार्यको प्रस्ताव आएको विषयलाई कतिपयले रणनीतिक सन्देशका रूपमा लिएका छन् । नेपाल–तिब्बत सम्बन्धको पुरानो पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै सहकार्यको संकेत दिइनु झन् चासोको विषय बनेको छ ।
यही सन्दर्भमा, कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा धर्मशालाबाट दलाई लामाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउने चर्चा चलेको, तर चर्को टिप्पणीपछि भ्रमण रोकिएको प्रसंग पनि फेरि जोडेर हेरिएको छ ।
त्यसमाथि, गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका बेला तिब्बती समुदायका केही व्यक्तिको कथित संलग्नताबारे मौनता अपनाएको भन्दै पनि शंका उब्जाइएको छ ।
त्यसबेला टीओबीको नाममा केही व्यक्ति आन्दोलनमा देखिएको चर्चा रहे पनि कारबाहीबारे प्रतिवेदन मौन रहेको टिप्पणी गरिएको छ । समग्रमा, निर्वासित दलाई लामाको सरकारको यो सक्रियताले नेपालको राजनीतिमा सम्भावित कूटनीतिक र भूराजनीतिक संकेतबारे बहस बढाएको छ ।
