काठमाडौँ । मुलुकको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै अब राज्यको कडाइ राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित नरहने, आर्थिक शक्ति केन्द्रहरूतर्फ पनि सर्ने संकेत देखिन थालेको चर्चा तीव्र भएको छ। उद्योगी–व्यवसायी, कर छलीलगायत आर्थिक अपराधका विभिन्न मुद्दामा जोडिएका भनिएका समूह, बिचौलिया सञ्जाल र राजनीतिक पहुँचका आडमा फस्टाएका पात्रहरू सरकारको हिट लिस्ट र निगरानीमा परेको चर्चा यतिबेला राजधानीको सुरक्षा निकाय, आर्थिक र प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र छ।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार, केही चर्चित उद्योगी–व्यवसायी र आर्थिक प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि राज्यका विभिन्न निकायले विवरण संकलन, कारोबार विश्लेषण र सम्बन्धित फाइलहरूको पुनः अध्ययन सुरु गरेको दाबी गरिएको छ। यही चर्चामा विश्व चर्चित धनाढ्य सूचीमा पर्ने उद्योगी विनोद चौधरी, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग जोडिएका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत केही व्यवसायीहरूको नाम पनि अनौपचारिक रूपमा घुमिरहेको छ। यस्तै, सुलभ अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, दीपक भट्ट र दीपक मल्होत्राजस्ता बद्नाम पात्रहरू पनि सत्ता र आर्थिक पहुँचको सन्दर्भमा चर्चामा ल्याइँदैछन्।
यसैबीच, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित सीइओ उपशना पाैडेल, साहिल अग्रवाल, अमित मोर, शुभेच्छा खरेल, सुवास झुनझुनवाला र रोहित गुप्तालगायत व्यक्तिहरूमाथि पनि आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक निर्णय र सम्बन्धित लेनदेनका आधारमा छानबिन हुन सक्ने चर्चा स्रोतहरूले गरिरहेका छन्। यद्यपि, यी सबै दाबीहरूबारे सरकारले वा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायहरूले हालसम्म औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।
यही कारण अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ-के साँच्चै सरकारले आर्थिक क्षेत्रका ‘अछुत’ मानिएका शक्तिकेन्द्रहरूमा हात हाल्न थालेको हो, कि यो केवल सत्ता परिवर्तनसँगै फैलिएको मनोवैज्ञानिक दबाबको राजनीति हो ? राजधानीमा फैलिएको चर्चा अनुसार, अब कर छली, राजस्व चुहावट, बिचाैलिया, हिजाेकाे शक्ति केन्द्रकाे पहुँचका आधारमा लाभ लिने कर छल्ने, कारोबार, नीतिगत प्रभावमार्फत सम्पत्ति विस्तार र राजनीतिक संरक्षण पाएका आर्थिक अपराधमा संलग्न समूहहरूबारे पुराना फाइल खोलिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर, सरकारी तहबाट स्पष्ट धारणा नआउँदा यो चर्चा झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ। एकातिर “ठूला माछा अब जालमा पर्छन्” भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ, अर्कातिर आधिकारिक तथ्यको अभावले यो बहसलाई हल्ला, संकेत र शक्ति–सन्देशको मिश्रण बनाइदिएको छ।
आर्थिक वृत्तका जानकारहरूका अनुसार, यदि राज्य साँच्चै ठूला व्यावसायिक घराना र पहुँचयुक्त आर्थिक पात्रहरूमाथि छानबिनमा उत्रिएको हो भने त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिमाथि होइन, समग्र बजार, सेयर लगानी, बैंकिङ विश्वास र निजी क्षेत्र–सरकार सम्बन्धमा पनि पर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा राज्यले मौनता होइन, स्पष्टता दिनु आवश्यक देखिन्छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा एउटा कुरा भने स्पष्ट छ-सत्ताको प्राथमिकता अब केवल राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमा सीमित नरही आर्थिक अपराध र प्रभावशाली वृत्ततर्फ मोडिएको हो कि भन्ने प्रश्न बलियो बनेको छ। तर, प्रश्न अझै बाँकी छ : यो वास्तविक छानबिन, अनुसन्धान हाे या कानूनी कडाइ हो, कि नियन्त्रण र सन्देशको नयाँ राजनीतिक शैली ?
