काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सुशासन र समृद्धि नागरिकको अधिकार : भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बनौं सबै जिम्मेवार’ भन्ने नारासहित ३५औं स्थापना दिवस सम्पन्न गरेको छ । आयोगले ०८२ माघ २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा दिवस मनाएको थियो ।
सो अवसरमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित मन्तव्य मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सान्दर्भिक र सहयोगी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले प्रमुख आयुक्त राईले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित मन्तव्यका प्रमुख बुँदाहरू आम पाठक वर्गका लागि पठनीय हुने भएकाले प्रस्तुत गरेका छौं ।
प्रमुख आयुक्त राईले जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सेवा प्रवाहमा बिचौलिया प्रवेश गराउने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी फाइल थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, आधार र मापदण्डविना बढुवा, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग बढेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थामा नियमित लेखापरीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्ने विषयमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू आयोगमा पर्ने उजुरीबाट प्रष्ट भएको र यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक रहेको उहाँको दाबी छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सेवा क्षेत्रमा अझै व्यापक जनगुनासो रहेको आयोगको भनाइ छ ।
सार्वजनिक निकायमा बेथिति
भूमि प्रशासनसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी अत्यन्त न्यून भाउमा लामो समयसम्म लिजमा दिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको विषयसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ रहेको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको र सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल–खारेज भएको अवस्थामा दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको उल्लेख गरेको छ । भन्सार बिन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट राजस्व चुहावट हुने गरेको, जिम्मेवार निकायले प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गई भन्सार र राजस्व छुट दिने गरेको ठहर गरिएको छ । न्यून विजकीकरणमार्फत राजस्व छली र चोरी निकासी–पैठारीजस्ता विकृति बढ्दै गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
निरोधात्मक रणनीति
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी नागरिकको वैयक्तिक तथा सम्पत्ति विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले निरोधात्मक रणनीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।
यसअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन, शासकीय संरचना सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, सदाचार प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, निर्वाचन प्रणाली सुधार, अनुदान वितरण, मानव पूँजी व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोगमा आयोगले सुझाव दिएको जनाएको छ ।
आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत १२ विषय क्षेत्र र २४ मन्त्रालय–निकायलाई करिब ४२८ सुझाव दिइएको उल्लेख छ ।
कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि
आयोगले आफ्ना सुझावको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । उही प्रकृतिका कसुर र विकृति दोहोरिरहेकाले सुझाव दोहो¥याउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ । विधायिकामा पर्याप्त छलफल नहुने र कार्यकारी निकायबाट तदारुकता नदेखाइएको आयोगको गुनासो छ ।
आयोगका सुझाव विकासमा बाधा पु¥याएको भनी सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरिएको छ । आयोगका अनुसार कानूनको पालना नगरी सुझावलाई विकासविरोधी देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
कानूनी स्पष्टता आवश्यक
नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयबीच स्पष्ट कानूनी परिभाषाको अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत निर्णयको नाममा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनसीएसी) का प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना शीघ्र टुंग्याउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
नेपालमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि सम्बन्धित देशस“ग द्विपक्षीय सम्झौता नहु“दा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवश्यक देशसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता गर्न सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरिएको उल्लेख छ ।
संस्थागत चुनौती
आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हु“दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ हुने गुनासो गरिएको छ । छुट्टै क्याडर प्रणाली वा उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको आयोगको धारणा छ ।
सामाजिक चेतना
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने सामाजिक संस्कृति विकास हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । भ्रष्टाचारप्रति समाजमा सहिष्णुता बढ्दै गएको भन्दै युवा पुस्ताको खबरदारी र साझेदारी आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक उपाय मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारजगतको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
