नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०८२ (सन् २०२६) को निर्वाचन एउटा निर्णायक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ सावित भएको छ । दशकौंदेखि सत्तामा स्थापित दलहरूका लागि यो निर्वाचन गम्भीर आत्मसमीक्षाको घडी बनेको छ । “नो, नट अगेन“ को नारा यसपटक सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित रहेन, बरु मतदान केन्द्रसम्मै पुगेर निर्णायक बन्यो ।
विश्व इतिहासमा क्यानडा, फ्रान्स र भारतको दिल्लीजस्तै नेपालको २०८२ को निर्वाचन परिणाम पनि एक ’इलेक्टोरल सर्जिकल स्ट्राइक’ हो, जहाँ मतदाताले दलीय ‘भोट बैंक’ भत्काउँदै रास्वपा (RSP) लाई रोजेका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि पुराना दलहरूले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो सान्दर्भिकता पुनःस्थापित गर्नका लागि नया“ खालको तयारी र ध्रुवीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
यस निर्वाचनको नतिजा हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई–तिहाइ बराबरको सिट आर्जन गरेको छ । “नेपालको निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत सम्भव छैन, त्यसैले प्रणाली नै बदल्नुपर्छ’’ भन्ने जुन भाष्य बनेको थियो, यस निर्वाचनले त्यसलाई गलत सावित गर्दै दुई–तिहाइ बहुमतसमेत सम्भव छ भन्ने सिद्ध गरिदिएको छ ।
यसले गर्दा सरकार सञ्चालन र संसदमा विधेयक तथा नीतिहरू पारित गर्न उसलाई सहज भएको देखिन्छ । सरकार राम्ररी सञ्चालन भएमा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, संसदीय प्रणालीमा सरकार राजनीतिक दलद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित हुने भएकाले सत्ताधारी दल र सरकारका बिच समन्वयको अभाव भएमा सरकार सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुनेतर्फ हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
संसदमा सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका बढी प्रभावशाली हुने भएकाले सत्तापक्षसँग जति नै बढी सिट संख्या भए तापनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र निर्णय गरिनुपर्दछ भन्ने विगतदेखिकै मान्यता छ ।
कुनै एउटा दलले मात्र रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूको पूर्ण जिम्मेवारी वा बोझ बोक्न सक्दैन । विगतमा अघिल्लो सरकार पनि करिब दुई–तिहाइ नजिक थियो, तर प्रतिपक्षले संसदमा सशक्त उपस्थिति जनाएकै थियो । प्रतिपक्षी सांसदहरूको संख्या धेरै हुँदैमा बलियो र थोरै हुँदा कमजोर हुने भन्ने हुँदैन ।
संसदमा संख्या जति धेरै भए पनि गहन विचार राख्ने र प्रभावकारी रूपमा बोल्ने सांसदहरूको सङ्ख्या सधैँ न्यून नै देखिने गरेको छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गत प्रतिनिधि सभामा १४ जना सांसद थिए, तर संसदमा प्रखर रूपमा कुरा उठाउने एकाध सांसद मात्र थिए । तीमध्येका एक ज्ञानबहादुर शाही यसपटक पनि जितेर आएका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मा पनि सधै“ बोलिरहने केही सांसदहरू थिए, जसको प्रतिनिधित्व अब अरूले गर्नेछन् ।
नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंको उपस्थिति छ । उहाँले निर्वाचन नतिजापश्चात् सार्वजनिक रूपमा ‘सिट संख्या थोरै जितेको आधारमा नहेप्न’ चेतावनी दिँदै ’जङ्गलमा सिंह एक्लै हुन्छ’ भन्ने हेक्का राख्न भनिसक्नुभएको छ । विगतमा नेमकिपाका तर्फबाट लामो समयसम्म प्रेम सुवालले मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, तर उहाँले एक्लै भए पनि पार्टी र जनताका कुराहरू निरन्तर राखिरहनुभयो । त्यसैले संख्याले मात्र खासै ठूलो अर्थ राख्दैन ।
अर्को कुरा, सत्तापक्षका सांसद धेरै हुँदा उनीहरूलाई आफ्नै सरकारविरुद्ध विषयहरू उठाउन कठिन हुन्छ । सुझाव दिन खोज्दा “सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो नि’’ भन्ने जवाफ पाइन्छ । त्यसैले संख्याको आफ्नै महत्त्व भए तापनि प्रतिपक्षमा बस्दा “संख्या कम भए कमजोर भइन्छ’’ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्दछ । थोरै सख्या हुँदा बढी मेहनत गर्नुपर्ने चुनौती त थपिन्छ ।
संसमा जति बढी विपक्षी भए, बोल्नका लागि समय त्यति नै कम प्राप्त हुन्छ, किनकि सबैलाई समानुपातिक समय दिनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षमा १८२ र प्रतिपक्षमा ९३ जना (करिब ३४ प्रतिशतभन्दा बढी) हुनु भनेको कम संख्या होइन ।
सरकार सञ्चालनका लागि संसद्को सुविधाजनक बहुमत अपरिहार्य हो । तर, राज्य सञ्चालनका लागि त्यो बहुमतले मात्र पुग्दैन । नेपालमा संसद् भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन रहेका छन् । माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा रास्वपाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । संसद्बाट पारित हुने विषयहरू दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्को संरचना छ, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । यो संरचनामा सत्तापक्ष विगतमा कतिपय अवस्थामा अल्पमतमा परेको देखिएकाले यस्तो अवस्था दोहोरिन सक्छ । यी सबै कारणले गर्दा पनि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने नै देखिन्छ ।
संसदीय समितिहरूमा समेत प्रतिपक्षको उल्लेख्य उपस्थिति रहनेछ । अझ स्मरणयोग्य कुरा के छ भने, प्रतिनिधि सभाको ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ को सभापति प्रतिपक्षले पाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । यसमार्फत पनि सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन र नियन्त्रणका धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, “एकश्चन्द्रो हन्ति तमो न च तारागणोऽपि च’’ भनेझैं आकाशमा हजारौं तारा भए पनि अन्धकार हटाउन एउटै चन्द्रमा काफी भएजस्तै संसदमा पनि गुणस्तरीय र तार्किक उपस्थिति नै प्रधान हुन्छ ।
विश्व इतिहासमा सत्तापक्षको भारी बहुमतले राजनीतिक स्थिरता र द्रुत विकासको ढोका त खोल्छ, तर यसले लोकतन्त्रमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को चुनौती पनि निम्त्याउँछ । क्यानडा, भारत (दिल्ली) र सिङ्गापुरका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि ‘सुपर मेजोरिटी’ हु“दा सरकारलाई ठूला नीतिगत निर्णयहरू गर्न र विकासका आयोजनाहरू छिटो अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।
यद्यपि, प्रतिपक्षको न्यून उपस्थितिले सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्ने जोखिम रहन्छ । निष्कर्षमा, सत्तापक्षको संख्या जतिसुकै भए पनि संसदीय समिति र सार्वजनिक बहसहरूमा प्रतिपक्षको सार्थक उपस्थितिबिना लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्कन्छ ! त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि सरकारले संख्याको दम्भ त्यागेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नु र प्रतिपक्षले रचनात्मक तर्कका आधारमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु नै उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
समाप्त
