चलचित्र विधेयक-२०८१ ले ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ भन्ने उखानलाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ। २०२६ सालको ऐन, २०५७ सालको नियमावली तथा २०७२ सालको निर्देशिकाको बैशाखी टेकेर नेपालको छायांकन क्षेत्र यहाँसम्म जसोतसो लरखराउँदै हिँडिरहेकै थियो। ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा, कतै नभएको विधि-प्रक्रिया, चाहिने-नचाहिने कागजी झन्झट, कार्यविधिमा स्पष्ट प्रावधान नतोकिनु, छायांकनमा खटाइएका सम्पर्क अधिकृतको मोलमोलाइको नौटंकी, छायांकन अनुमतिका लागि पाँच-छवटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता तथा अनेकौं अपारदर्शी र अव्यवहारिक ऐन-नियमका प्रक्रियाले आजित भइसकेका सरोकारवालाको दुखेसो पोख्ने थलो थियो-नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड। माथि उल्लिखित अवस्था हटाउन नयाँ कानून चाहिएको थियो, र कानूनका लागि विधेयक त बन्यो पनि।
कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न उब्जिन्छ-नेपालको कानून जनतालाई राहत दिन निर्माण हुन्छ कि झन समस्या उत्पन्न गर्न ? विश्लेषण गर्दै गएकाे खण्डमा हाम्रा धेरै कानून समस्या समाधानका लागि होइन, समस्या बल्झाउने खालका रहेका छन्। चलचित्र विधेयक-२०८१ पनि अपवाद छैन। झट्ट हेर्दा लाग्छ, अब त नेपाली चलचित्र क्षेत्रको भाग्य खुल्ने भयो ! तर दफा पल्टाएर पढ्दा थाहा हुन्छ-भाग्य होइन, फाइलको दिशामात्र फेरिएको रहेछ। कागजमा सुधारको बिगुल फुके पनि व्यवहारमा फेरि उही फाइल, उही दौड र उही अँध्याराे दुलो। उही समस्या !
कानूनी संशोधनको लामो प्रयास
चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय केशव भट्टराईले ‘कानूनको मस्यौदा जतिचोटी तयार गरेर पठाए पनि सञ्चार सचिवले टेबलमुनि थन्क्याइदिन्छन्’ भनेको हिजोजस्तै लाग्छ। स्व. भट्टराईबाट सुरु भएको छायांकनसम्बन्धी कानून संशोधनको प्रयास दयाराम दाहाल, भुवन केसी हुँदै दिनेश डीसीसम्म आइपुग्दा अलिकति मूर्तरूप लियो र अन्ततः राष्ट्रियसभासम्म पुगेर पारित भयो। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमदेखि चलचित्रकर्मीहरूले निकै ठूलो युद्ध जितेझैँ गरेर हर्षोल्लास मनाए। तर दुर्भाग्य, विधेयकभित्रका दफा के के अव्यवहारिक छन् भन्ने तर्फ भने कसैको ध्यानै गएन।
नेपालीहरूको आम प्रवृत्ति छ-कानूनको माग गरिन्छ, मस्यौदा पनि तयार हुन्छ, तर पारित भएको विधेयक अर्थात् कानूनको अध्ययन भने गरिँदैन। ताली बजाइन्छ, मानौँ कानून छापिनु नै ठूलो उपलब्धि हो। सबैले ठान्छन्, कानून आउनेबित्तिकै समस्या आफैं भाग्छ। तर नीति, नियम हेडलाइन(शीर्षक) मात्रैले चल्दैन, दफाले चल्छ। भाषणले होइन, कार्यान्वयनले चल्छ, र कार्यान्वयनको ढोका खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने कुरा नियम, कानूनको भाषाले तय गर्छ।
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात यिनै विधेयक बनाउँदादेखि नै सुरु हुन्छ भनेर भनियो भने त्यो गलत हुँदैन हाेला। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भनेर जुनसुकै सरकार उफ्रिए पनि अन्ततः ‘कान्लामुनिको भ्यागुतो कान्लैमुनि’ झैँ, ऐन–नियम बनाउँदा जतापनि अर्थ लगाउन मिल्ने, तोडमोड गर्न मिल्ने, हाकिमहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्ने, साथै ‘वा, तर, तथा’ जस्ता संयोजक राखेर मोलमोलाइको दुलो फराकिलो बनाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने संयन्त्र नै विकास गरिन्छ। मोलमोलाइमा कुरा नमिलेपछि कर्मचारी संयन्त्रले देखाउने भनेकै यही ऐन, विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका हो।
विदेशी छायांकनमा अवरोध
निकै समयपछि तामझामका साथ आएको चलचित्र विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेपछिको दफा २५ को उपदफा (१) अनुसार, कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा विदेशी चलचित्र वा वृत्तचित्र छायांकन गर्न चाहेमा त्यस्तो छायांकनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सतही ज्ञान भएका केही स्वघोषित चलचित्रविज्ञ, नीतिगत भ्रष्टाचारको बिउ रोप्न माहिर सम्बद्ध अधिकारीहरू र चलचित्र विकास बोर्डका निरीह व्यक्तिहरू चलचित्र र वृत्तचित्रबाहेक छायांकनका अन्य विधाहरू (विज्ञापन, टिभी, वेभसिरिज, रियालिटी शो, म्युजिक भिडियो, पीएसए) पनि हुन्छन् भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत राख्दैनन्।
यस्तो अवस्थामा मस्यौदा गरिएको विधेयक नै लङ्गडो छ भन्दा फरक पर्दैन। यो सामान्य छुट होइन, कानूनी अन्धोपन हो। आजको श्रव्य-दृश्य संसार फिल्म र वृत्तचित्रमा मात्रै सीमित छैन। विश्वभरि श्रव्य-दृश्यको ठूलो हिस्सा विज्ञापन, वेभसिरिज, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम, म्युजिक भिडियो र अन्य डिजिटल उत्पादनले ओगटेको छ। तर हाम्रा कानूनका मस्यौदाको मानसिकता भने फिल्म र वृत्तचित्रका दुईखाले दराजसम्म मात्र सीमित रहेको देखिन्छ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ-कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापन छायांकन गर्न नेपाल आउँछु भनेर अनुमति मागे भने दिने कि नदिने ? कि यसअघिकै जस्तो लाजमर्दो तरिकाले विज्ञापनको अनुमति माग्दा वृत्तचित्रको फाराम थमाइदिने, टिभी शोको अनुमति माग्दा फिल्मको फाराम भराइदिने ?
पहिले मोलमोलाइ गर्ने अनि कुरा नमिलेपछि ‘छायांकन अनुमति दिन सकिएन, किनकि हाम्रो ऐनमा विज्ञापन छायांकन स्वीकृति दिने ठाउँ नै छैन’ भनेर कर्मचारीलाई उम्किने ठाउँ किन दिने ? यस्तोमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्न सकिन्छ-कानून बनाउँदा नै भ्रष्टाचारको प्वाल खनेपछि देश कसरी उँभो लाग्छ ?
यहीँबाट सुरु हुन्छ असली खेल। अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार, कानुनले जहाँ स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ जानीबुझीकन अस्पष्टता सिर्जना गरिन्छ। किन? उत्तर सहज छ-कानूनी व्याख्याको बजार चलिरहोस्, सेवाग्राहीलाई जहिले पनि ‘यो त स्पष्ट छैन’, ‘यो त माथि सोध्नुपर्छ’, ‘यसमा व्यवस्था छैन’, ‘अहिलेलाई त यसैगरी मिलाउनुपर्छ’ भन्ने प्रशासनिक अमृतपान गराइरहन सकियोस्। समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने राजनीतिशास्त्रीय भाष्यजस्तै ‘कानूनमा भद्रगोल बनाउ अनि लुट’ भन्ने पुरानै अवधारणाको कार्यान्वयन गर्नु उद्देश्य हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ।
आकर्षक नारा, खोक्रो कार्यान्वयन
चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण र गन्तव्य बनाउने, विदेशी लगानी बढाउने आदि अनेक आकर्षक नाराले देश विकास हुने भए ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जतिको आकर्षक नारा अरू के नै हुन सक्थ्यो र ? घुस खाएर मोटाउनेका लागि त यो वरदान भयो होला, तर झोलाभरि फाइल बोकेर पाँच-छवटा मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै वाक्कदिक्क बनेका निरीह नेपालीका लागि भने आलो घाउमा नून-चुक छरे बराबरको अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपालमा नारा उत्पादन गर्ने विशिष्ट क्षमतामा कहिल्यै कमी आएन। चलचित्र क्षेत्र पनि अपवाद छैन। यस क्षेत्रका नारा सुन्दा पनि लाग्छ-कानून बन्नेबित्तिकै संसारभरिका निर्माता-निर्देशकहरू पैसाको सुटकेस बोकेर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिन लाइन लाग्नेछन्।
विदेशी छायांकनकर्मीहरू नेपाल आउँदा कति दुःख–कष्ट भोगिरहेका छन् ? यसका लागि एउटा उदाहरण पर्याप्त छ। एउटा हलिउड चलचित्रले ७८ दिनपछि, छायांकनको अघिल्लो दिन बल्लतल्ल छायांकन अनुमति पाएको इतिहास अझै जिउँदै छ।
झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, कर्मचारीमा जवाफदेहिताको कमी तथा आवश्यक कर छुटको प्रावधान नहुँदा ठूला लगानीका विदेशी निर्माताहरू नेपाल आउन हिचकिचाउने गरेका छन्। यतिमात्र होइन, नेपालमा विद्यमान कानूनी समस्याको पृष्ठभूमिमा उनीहरूको छायांकनको पहिलो रोजाइ भारत, भुटान, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र अन्य मुलुक हुने गरेको छ।
सम्बद्ध निकायको दोहोरोपन
यतिमात्र होइन, छायांकनका सन्दर्भमा अन्य समस्या पनि विद्यमान छन्। सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुनु अर्को महत्वपूर्ण समस्या बनेको छ। नागरिक उड्डयनमा दर्ता भइसकेको ड्रोनको प्रमाणपत्र लिएर पर्यटन मन्त्रालय जाँदा ड्रोन किनेको भ्याट बिलसमेत मागेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरिन्छ। जबकि उड्डयन प्राधिकरणले भ्याट बिललगायत अनेक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ड्रोन दर्ताको प्रमाणपत्र दिने गर्छ।
त्यही पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन बोर्ड भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय छायांकनको गन्तव्य बनाउने भनेर विश्वभरि सपना देखाउँदै हिँड्छ, तर विद्यमान कानूनी समस्याको सम्बोधनका लागि भने कहिल्यै पहल गर्दैन। नेपाल आएर छायांकन गरिसकेका विदेशी निर्माताहरूसँग उनीहरूका गुनासा, भोगाइ र अनुभूति साट्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नारा बनाउन नै पर्यटन बोर्ड सिपालु छ।
‘भू-राजनीतिक संवेदनशीलता’को बहाना
‘भू-राजनीतिक हिसाबले नेपाल एकदमै संवेदनशील छ। चलचित्र छायांकनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसकारण विदेशी चलचित्र छायांकनको स्वीकृति मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ’ भनेर राष्ट्रियसभाको छलफलमा पूर्वसञ्चार सचिव राधिका अर्यालले धारणा राखेको कुरा धेरै पुरानो होइन। त्यसका साक्षी धेरै सञ्चारमाध्यम छन्। त्यसबेला केहीले टिप्पणी गरेका थिए-आफ्नो पोल्टाको मसला उम्केर चलचित्र विकास बोर्डमा जाला भन्ने डरले उनले भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको च्याँखे थापेर विदेशी छायांकन अनुमतिको दूनो सञ्चार मन्त्रालयतिरै सोझ्याएकी हुन्।
विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने-कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्था दुई देशको भू-राजनीति र सम्बन्ध बिगार्न चलचित्रकर्मीको भेषमा क्यामेरा तेर्साउँदै अनुमति माग्न आउँछ र ? अहिलेको उच्च प्रविधिको युगमा एउटा देशमा सुतिरहेको राष्ट्रपतिको परिवार बिहान नहुँदै अर्को देशमा पुर्याइसकिएको हुन्छ। यो यथार्थ हो। नेपालमा भने कागजी प्रक्रियाको अल्झो देखाएर समस्या समाधानको अपेक्षा गरिन्छ। यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
बरु, उच्च प्रविधिको युगमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कर्तव्य पूरा भयो कि भएन भनेर विश्लेषण पो गर्ने कि ? मन्त्रालय आफैंले बनाएको सम्पर्क अधिकृत सञ्चालन निर्देशिकालाई धोती लगाउँदै १५ दिनभन्दा बढी काजमा खटाउन नमिल्नेमा दुई–दुई जना उपसचिवलाई ४५ दिनको ‘टासी’ भन्ने विदेशी चलचित्र छायांकनमा खटाएको नजिर छ। यो कसरी सम्भव हुन सक्यो ? यतिमात्र होइन, यो कार्य आर्थिक अनियमितताको आकांक्षाले भएको होइन होला भनेर कसरी निर्क्याैल गर्ने ? (नियमावलीको अंश र मन्त्रालयका अनुमति–पत्र हेर्न सकिन्छ।)
प्रश्न अर्को पनि छ-भू-राजनीतिक संवेदनशीलताको जाँच र अध्ययन गर्न काजमा खटाइएका उपसचिवद्वय कति दिन छायांकनस्थलमा पुगे ? के तिनीहरूले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए ? बुझाएनन् भने किन बुझाएनन् ? बुझाए भने प्रतिवेदनमा के छ ? सूचनाको हकको आलोकमा सर्वसाधारणले यसबारे जानकारी पाउनु आवश्यक छ।
श्रीमतीसहित मुक्तिनाथ दर्शनमा पुगेका एक जना उपसचिवले धन्न बाटोमा पर्ने झारकोटको छायांकनमा दुई-चारवटा फोटो खिच्नसम्म भ्याएको अहिले सिनेमा क्षेत्रमा व्यापक चर्चामा छ। सत्य के हो, त्यो त तिनैलाई राम्ररी थाहा होला। यसरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीमा रहेकाले प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरे, त्यो त थाहा भएन; तर यस्तो अवस्थाले भविष्यमा कुनै दिन भुटानी शरणार्थी वा फेक रेस्क्युको फाइलजस्तो अवस्था उत्पन्न भएछ भने अन्यथा मान्न सकिँदैन। त्यो दिन मिडियाले राम्रै मसला पाउनेछन्।
पुरानै गल्ती : विकास बोर्डको चाहना फेरि अधुरो
‘हरेक कामलाई सचिवहरूले घुमाइरहँदा रहेछन्’ भनेर केही दिनअघि नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश तथा पहिलो महिला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले स्वीकारेबाट पनि सरकारी कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
खराब स्क्रिप्ट (पटकथा) मा जस्तोसुकै राम्रो निर्देशक भए पनि राम्रो फिल्म बनाउन सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको यो विधेयक पुरानो ऐनभन्दा खासै फरक छैन भन्ने सरोकारवालाको रायलाई दृष्टिगत गर्दै अब नयाँ संसदमा प्रस्तुत गर्दा आवश्यक संशोधन गर्नु उचित हुन्छ। ‘घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैँ सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो पोल्टाको मसला उम्केला भन्ने डरले चलचित्र विकास बोर्डलाई दुई–चारवटा ललिपप खुवाएर द्रव्यको दुलही मन्त्रालयमै भित्र्याउन सफल भयो। आम नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको छायांकनलाई मन्त्रालयबाट बाहिर विकास बोर्डमा लैजाने चाहना हावाखायो।
अन्तिम आशा : नयाँ प्रतिनिधिसभा
देशको वर्तमान विकृत परिस्थितिमा २०८२ चैत १३ गतेपछि परिवर्तन आएको छ। जनताले परिवर्तनका पक्षमा मतादेश दिएका छन्। यस आधारमा नयाँ संसद् र सरकार गठन भइसकेको छ। परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्रमा आवश्यक छ। चलचित्र क्षेत्र पनि अपवाद हुन सक्दैन। राष्ट्रियसभाको लाजलाई अबको नयाँ जोश-जाँगरसहितको प्रतिनिधिसभाले छोप्ला कि भन्ने आशा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। भनाइ छ-श्वास छउन्जेल आश गर्नुपर्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रले पनि वर्तमान संसद् र सरकारबाट आश राख्नु अनुचित होइन।
(विष्णु कल्पित, नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ छायाकार हुनुहुन्छ।)
