गण्डकी, ६ चैत : गाँजाखेतीलाई कानुनी वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधयक प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
गत कात्तिकमा प्रदेशसभामा पेस भएको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई प्रदेशसभाको यही कार्यकालमा पास गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विधेयकबारे विज्ञसहित सरोकार भएका पक्षहरूबीच छलफल तथा रायसुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताउनुभयो । गत सोमबार विशेषज्ञसहित बसेको बैठकबाट विधेयकमा थप स्पष्टता ल्याउनुपर्नेलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ ।
“विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूसँग छलफल गर्दै छौँ, सबैका रायसुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्छौँ”, सभापति अर्यालले भन्नुभयो । विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाका बारेमा थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने देखिएकाले सो विषयमा सरकारसँग छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
गाँजाखेती संवेदनशील विषय भएकाले हतार नगरी परिपक्क ढङ्गले विधेयकलाई पूर्णता दिइने उहाँको भनाइ छ । “आवश्यकता पर्दा पुनः विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ, समितिमा दफाबार छलफल सकिएपछि छलफलका लागि विधेयक प्रदेशसभामा जान्छ”, सभापति अर्यालले भन्नुभयो । लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेतीलाई वैधता दिन प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त घोषणा गरेको थियो । सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधिजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो । विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयमा उल्लेख छ । अनुमतिविना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । लागुऔषधीसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था भने विद्यमान छ । —
