काठमाडौं । नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि २०८२ चैत २० गते सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उनले २०८२ चैत २२ गते पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिइसकेका छन् । अब संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) बमोजिम उपसभामुखको चयन प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र, अर्थात् २०८२ चैत २६ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको संरचनात्मक सन्तुलनका लागि उपसभामुख महिला हुनुपर्ने तथा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलका हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अब उपसभामुख नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (प्रचण्ड), श्रम संस्कृति दल वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महिला सांसदहरूमध्येबाट चयन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, राजनीतिक समीकरण र सत्ता–सन्तुलनलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले र प्रचण्ड पक्षबाट उपसभामुख चयन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै हालतमा यो पद दिन नचाहने बुझाइ सत्ता वृत्तमा रहेको छ । यसको मुख्य कारण उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने संवेदनशील पद हुनु हो । कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल भएकाले उक्त दलका नेतासमेत संवैधानिक परिषदमा रहने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा उपसभामुखको पद पनि कांग्रेस वा एमालेतर्फ गएमा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सरकारको सहजता प्रभावित हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।त्यस्तै, हर्क साम्पाङको दल श्रम संस्कृति दल सत्ताका लागि टाढाको मित्रजस्तो देखिए पनि निर्णायक विश्वासका दृष्टिले रास्वपाका लागि पूर्णतः सहज विकल्प मानिएको छैन ।
उता नेकपा (प्रचण्ड) का हकमा पनि परिस्थिति सरकारका लागि त्यति सहज छैन । प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन्, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यदि उपसभामुख पनि प्रचण्ड पक्षले पाउने हो भने संवैधानिक नियुक्तिहरूमा उनको ‘बार्गेनिङ पावर’ थप बलियो बन्न सक्छ । यही कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुखको पद नेकपालाई दिने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको राजनीतिक विश्लेषण छ ।
यही राजनीतिक र संवैधानिक सन्तुलनबीच अब सुअवसर राप्रपाका लागि बन्दै गएको देखिन्छ । राप्रपाले यसअघि नै राम्रो कामका लागि संविधान संशोधन हुने हो भने सरकारलाई दुईतिहाइ पु¥याउन सहयोग गर्ने संकेत दिइसकेको छ । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै औपचारिक रूपमा यस्तो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसैले सरकारलाई तत्कालीन संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन सक्ने दलका रूपमा राप्रपा अगाडि आएको देखिन्छ ।
राजनीतिक वातावरण, शक्ति–सन्तुलन, संवैधानिक परिषद्को संरचना र दलगत लाभ–हानीको हिसाबलाई हेर्दा उपसभामुख पद राप्रपाले पाउने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको आंकलन गरिएको छ । राप्रपा स्रोतका अनुसार, उपसभामुखका लागि सबै दृष्टिले उपयुक्त पात्रका रूपमा स्पष्ट वक्ता, बौद्धिक क्षमतालगायत सबै दृष्टिले खुश्बु ओलीको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको छ । महिला प्रतिनिधित्व, दलगत सन्तुलन र सत्तास“गको व्यावहारिक सहकार्य–यी तीन पक्षलाई सँगै जोडेर हेर्दा खुश्बुको नाम स्वाभाविक रूपमा चर्चामा आएको बताइन्छ ।
अब २०८२ चैत २६ गतेभित्र हुने उपसभामुख चयनले केवल संसदीय पदपूर्ति मात्र गर्ने छैन, यसले वर्तमान सत्ता–राजनीतिक समीकरणको दिशा पनि स्पष्ट पार्नेछ । उपसभामुख को बन्छ भन्ने प्रश्नसँगै अब अर्को जिज्ञासा पनि उभिएको छ–रास्वपाले यो संवेदनशील पद कति रणनीतिक ढंगले उपयोग गर्छ ? अहिलेको संकेत भने राप्रपातिरै सोझिएको देखिन्छ ।
