काठमाडौं । लामो समयदेखि ‘मालदार’ अड्डा र संवेदनशील विभागहरूमा घुम्दै आएका सहसचिव झलकराम अधिकारी अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित मात्र भएका छैनन्, निजामती प्रशासनभित्रै चलिरहेको सेटिङ-संस्कृतिमाथि पनि फेरि प्रश्न उठेको छ । कास्कीको ढिकुरपोखरीमा जन्मिएका अधिकारी २०५९ देखि २०६६ सालसम्म शाखा अधिकृत रहँदादेखि नै गृह प्रशासनतिर चलाख र पहुँचवाला कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थे ।
भृकुटीमण्डपस्थित अध्यागमन विभागमा कार्यरत हुँदा कायममुकायम महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटासँग उनको सम्बन्ध सामान्य प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर पुगेको चर्चा त्यतिबेलै सुरु भएको थियो । स्रोतहरूका अनुसार, विभिन्न अध्यागमन कार्यालयमार्फत विदेशी नागरिकलाई सेटिङमा भित्र्याउने र त्यसबाट लाभ उठाउने काममा उनीहरू नजिक थिए ।
‘मालदार’ अड्डामा निरन्तर उकालो
पछि सापकोटा सहसचिव हुँदै गृहसचिवसम्म बने । उनकै निकटताबाट प्रशासनिक खेल सिकेका अधिकारी केही समय अमेरिका भासिए पनि त्यहा“ टिक्न सकेनन् । फर्किएपछि फेरि निजामती सेवामै पकड जमाए र उपसचिव हुँदै २०७२ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बने ।
त्यसपछि उनको यात्रा चाकडी गर्न शक्ति केन्द्र धाएर आम्दानी हुने कार्यालयतर्फ मोडियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयजस्ता निकायमा उनी पुगेर मोजमस्ती गर्नसम्म गरे । सहकारी विभाग, वातावरण विभाग, अध्यागमन विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत पाए ।
प्रशासनिक वृत्तमा यो उकालो क्षमता मात्र होइन, पहुँच, शक्ति केन्द्रको चाकडी र राजनीतिक संरक्षणको परिणाम भएको टिप्पणी सुनिंदै आएको छ । तत्कालीन माओवादी नेतृत्व र नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको निकटताले उनलाई पटक–पटक उकासेको आरोप छ ।
राजस्व नियन्त्रण होइन, असुलीको खेल ?
झलकराम अधिकारीको नाम सबैभन्दा बढी बदनाम बनेको ठाउँहो-राजस्व अनुसन्धान विभाग । त्यहाँ महानिर्देशक हुँदा उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो, तर आरोप उल्टो लाग्यो–चुहावट रोक्न होइन, चुहावट गराउने र मिलाउनेहरूसँग घुस असुल्ने । भुक्तभोगीहरूका अनुसार उनी आफैं झोला बोकेर रकम उठाउन निस्कने डीजीका रूपमा चिनिन्थे । प्रशासनभित्र यस्तो चर्चा वर्षौंदेखि चल्दै आएको थियो, तर कारबाही भने भएको थिएन ।
अख्तियारले दायर गरेको पछिल्लो मुद्दाले अब त्यही पुरानो चर्चा कानूनी दस्तावेजमा रूपान्तरण भएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहेका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बस्दा राम्रै ‘तर’ मार्न अभ्यस्त अधिकारी अन्ततः त्यही असुलीको जालमा फसे ।
७० लाखमै सीमित किन ?
तर, यहाँ अर्को प्रश्न झन् पेचिलो छ । राजस्व अनुसन्धान विभागजस्तो अत्यन्त संवेदनशील र ‘मालदार’ अड्डामा बसेर वर्षौंदेखि असुली गरेको आरोप खेपिरहेका अधिकारीमाथि अख्तियारले जम्मा ७० लाख रुपैयाँकै मुद्दा किन दायर ग¥यो ? यही बिन्दुले प्रशासनिक वृत्तमा थप शंका जन्माएको छ । धेरैको प्रश्न छ-यो त देखिएको सतह मात्रै हो कि ?
अख्तियारको अनुसन्धानबाट उनले घुसको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको तथ्यसमेत खुलेको बताइन्छ । त्यसैले मुद्दा ७० लाखको भए पनि कथा त्यसैमा टुंगिने खालको देखिन्न ।
पुराना काण्डको फेहरिस्त
अधिकारीको नाम यसअघि पनि अनेक विवादमा मुछिएको थियो । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले उनीसँग बयान लिएको थियो । अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा जीबी राईको राहदानी फुकुवा गरी विदेश भाग्न सहज बनाएको विषयमा पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । सहकारी विभागको रजिस्ट्रार रहँदा खेलेको भूमिकासमेत विवादमुक्त थिएन ।
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समेत उनको नाम शंकास्पद रूपमा जोडिएको थियो । सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उनलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङस“ग उनको ‘कनेक्सन’ देखिएको चर्चा बाहिरिएपछि त्यतिबेला गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई अध्यागमन विभागबाट हटाएका थिए । तर, राजनीतिक छाताका कारण उनी हरेकपटक उम्किँदै आएका थिए ।
छाता हटेपछि फन्दा कस्यो
प्रशासनभित्रको चर्चा के छ भने झलकराम अधिकारीको वास्तविक शक्ति उनको पद मात्र थिएन, उनको संरक्षण थियो । विशेषगरी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको राजनीतिक प्रभाव बलियो रहेका बेला अधिकारी पटक–पटक संवेदनशील र आम्दानी हुने विभागमा सरुवा हुँदै आएका थिए । तर, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा श्रेष्ठ पराजित भएपछि त्यो छाता कमजोर बन्यो । त्यसपछि अधिकारीमाथि कसिएको अख्तियारको डोरी सहजै देखिन थालेको हो । यस अर्थमा अधिकारीको पतन केवल एक कर्मचारीको व्यक्तिगत असफलता होइन, यो शक्ति केन्द्रको संरक्षण हराएपछि सेटिङ कसरी भत्किन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो ।
अब पालो अरूको ?
झलकराम अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु प्रशासनभित्र ‘डन’ शैलीमा चल्ने सहसचिवहरूका लागि चेतावनीको घण्टी बनेको छ । जानकारहरूका अनुसार, असुली धन्दामा रमाउनेहरुमा उनी एक्ला पात्र होइनन् । अझै एक दर्जनभन्दा बढी सहसचिवहरू पहुँच, राजनीतिक छाता र मालदार सरुवाको खेलमा सक्रिय रहेर जागिरमा मस्ती गरिरहेको आरोप छ ।
त्यसैले प्रश्न अब झलकराममा मात्रै सीमित छैन । प्रश्न यो हो–अख्तियारले एउटा पात्रलाई डामेर आफ्नो काम सकिएको ठान्छ, कि निजामती प्रशासनभित्र गढेको असुली, संरक्षण र सेटिङको जालोमै प्रहार गर्छ ? झलकराममाथिको मुद्दाले एउटा ढोका खोलेको छ । अब हेर्न बाँकी छ, त्यो ढोका भित्र पस्ने हिम्मत राज्यले देखाउँछ कि फेरि एउटा ‘उदाहरण’ बनाएर कथा टुंग्याउँछ ।
