नेपालमा २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत प्राप्त गरेपछि चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। सरकार गठन भएको भोलिपल्टै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनमा दमन गरी षडयन्त्रपूर्वक प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान लिएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्यका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् र त्यहीँबाट अदालती कारबाहीमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्क गरिएको छ।
पक्राउ र प्रारम्भिक छानबिन
यसैगरी, तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी ओलीको समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन थालनी भएको बताइएको छ। यसै सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएको घर भत्काउन लाग्दा ‘प्रमाण लोप हुने’ भन्दै प्रहरीले रोक लगाएको जानकारीसमेत आएको छ।
उता, सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत नेपालका धनाढ्य मानिएका विनोद चौधरीलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानका मालिकहरूमाथि पनि छानबिनको सुई सोझिएको बताइएको छ। यस्तै, पूर्व राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र पूर्व प्रशासकहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ गठन गर्ने सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
दुई चरणको कार्ययोजना
सो कार्यसूचीअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मका राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च ओहोदाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मको छानबिन गर्ने भनिएको छ। यसरी हेर्दा, मुलुकमा बहुदल पुनर्स्थापनापछिको र गणतन्त्रकालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागिएको देखिन्छ।
यस अर्थमा, यो सरकारले २०४८ सालअघिको पञ्चायतकालमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्ने देखिन्छ। “पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार नभएको र रामराज्य नै भएको भए बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्नुपर्ने थिएन” भन्ने हेक्का राखिएको पाइँदैन। दुई चरणमा हजारौँ व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अर्थ, कानुन, राजस्व र अनुसन्धानका विज्ञ सम्मिलित समिति बनाइने उल्लेख छ। उक्त समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहनेछ।
सम्पत्ति विवरणले मात्रै पुग्छ ?
सरकारी पदाधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएकै हुन्छन्। उजुरी परेको वा अन्य कारणले छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले पनि काम गरिरहेकै छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूले विगतमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वा सरकारसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था पनि रहिआएको छ। तर राजनीतिक तथा प्रशासकीय पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनबाट सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार भ्रष्टाचार पत्ता लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन।
नेपालमा अधिकांश कारोबार न्यून मूल्यांकनमा हुने गरेका छन्। खासगरी घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार वास्तविक मूल्यभन्दा निकै तल सरकारी मूल्यांकनका आधारमा गरिन्छ। धेरैजसो मानिसहरूले रजिस्ट्रेसन दस्तुर र राजस्व कम तिर्न तथा खरिदको स्रोत पूर्ण रूपमा देखाउन नसक्दा सरकारी मूल्यमा कारोबार देखाउने गर्छन्। यस अवस्थामा वैधानिक स्रोत थोरै देखाई कारोबार गर्ने, तर अवैध स्रोतलाई पनि त्यही कारोबारमार्फत वैधानिक बनाउने प्रवृत्ति रहन्छ। यसरी कमाएको पूरै स्रोतको हिसाब सम्पत्ति विवरणबाट नदेखिन सक्छ।
‘लिने’ मात्रै होइन, ‘दिने’ पनि
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भ्रष्टाचार गर्ने सबै व्यक्तिहरू सम्पत्ति छानबिनको दायरामा नआउन सक्छन्। भ्रष्टाचार हुनका लागि ‘लिने’ र ‘दिने’ दुवै पक्ष देखिनुपर्छ। साधारणतया सरकारी निकायका पदाधिकारी ‘प्राप्त गर्ने’ पक्षमा पर्छन् भने व्यवसायी/व्यापारीहरू ‘दिने’ पक्षमा पर्छन्। यी व्यवसायी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू सरकारी पदाधिकारीभित्र पर्दैनन्। त्यसैले उनीहरूको सम्पत्ति यस छानबिनको दायरामा नआउन सक्छ। उनीहरू कर छली वा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तानिएलान्, तर भ्रष्टाचारको दायरामा नआउन पनि सक्छन्।
पछिल्लो चरणमा राज्य सञ्चालनमा बिचौलिया र गैरसरकारी निकायमार्फत सरकारी निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेकाले त्यहाँ अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यो दायरामा आउँदैनन्। अर्को कुरा, अहिले भ्रष्टाचार र लेनदेनको ‘डिल’ हङकङ र सिंगापुरजस्ता देशहरूमा हुने र उतै व्यवस्थापन गरिने भएकाले सामान्य कर्मचारी र विगतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर तात्त्विक कुरा फेला नपर्न सक्छ।
अघिल्ला अनुभव र अहिलेको सन्देश
यसअघि पनि बहुदल सुरु भएपछि ‘लम्साल आयोग’ गठन भएको थियो। त्यस आयोगले हजारौँ विवरण संकलन गर्यो, तर खासै कारबाही गर्न सकेन। यही कारण यस्तो प्रकारको छानबिन अन्ततः ‘चोख्याउने संयन्त्र’ मा परिणत हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
मालपोत ऐन र कर कानुनमा रहेका छिद्र प्रयोग गरी कालो धनलाई घरजग्गामा ‘सेतो’ बनाउने काम नेपालको ठूलो समस्या हो। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सामूहिक निर्णयहरूलाई अख्तियारले छुन नसक्ने हालको कानुनी व्यवस्था नै भ्रष्टाचारको मुख्य जड भएको तर्क पनि गरिन्छ।
वास्तविक छानबिनको बाटो
त्यसैले विज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने प्रभावकारी तरिका केवल सम्पत्ति विवरण जाँच्नु मात्र होइन। यसका लागि मुख्य जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदमा बहाल रहँदा गरेका निर्णय, विभिन्न व्यक्ति वा समूहसँगको संलग्नता, उनीहरूको लगानी, नियुक्ति, लाइसेन्स, पट्टा, लिज र ठूला ठेक्कापट्टालगायत मन्त्रिपरिषद् र सरकारका पदाधिकारीहरूका निर्णयहरूको गहन विश्लेषण गरिनुपर्छ।
विगतका घोटाला र विवादित नियुक्तिहरू छानबिन गरे मात्र वास्तविक भ्रष्टाचारी फेला पर्न सक्छन्। केवल सम्पत्ति विवरणबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनेमा ढुक्क हुन सकिँदैन।
