काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई हप्ता बित्न लागेको छ । यस सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिला अघि बढाएको छ । यसै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मुलुकको राजनीतिमा सनसनी छाएको छ ।
🔥 रोस्टमबाटै ‘ठाउँ छोड’ : संसदीय मर्यादामाथि खुला प्रहार
हु“दाहु“दा प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाटै सत्तापक्षीय दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विगतका सरकारले नियुक्त गरेका राजनीतिक तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्न दबाब दिएका छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा रोस्टमबाटै यसरी पदाधिकारीलाई “ठाउँ छोड’’ भनिएको यो पहिलो पटक हो । यसले संसदीय मर्यादा र संस्थागत सन्तुलनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
⚡ दुई सत्ताकेन्द्रको उदय : प्रधानमन्त्री छायाँमा, सभापति हावी
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अपारदर्शी कार्यशैली र सल्लाहकारमाथिको निर्भरताले मन्त्री तथा कर्मचारीहरूमा अन्यौल बढाएको छ । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा कम सक्रिय देखिँदा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सरकार र संसद्मा हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने भविष्यमा दुई नेताबीच द्वन्द्व चर्किन सक्ने र नेतृत्व नै परिवर्तन हुने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
सरकारले सोही निर्णयमार्फत १०० बुँदे कार्ययोजनाको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई ठूलै प्राथमिकताका साथ प्रचार गरिएको छ । हाल गृह मन्त्रालयले प्रहरी परिचालन गरी केही ’टोले गुण्डा’हरूलाई पक्राउ गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत केही व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयको सोफामा सुतेर भए पनि रातदिन खटेको सन्देश दिन खोजेका छन् ।
🧨 १०० बुँदे योजना कि प्रचारको पर्चा ?
१०० बुँदे योजनामा “गर्नेछ’’ र “मिलाइनेछ’’ जस्ता अमूर्त शब्दहरू बढी देखिन्छन् । स्पष्ट समयसीमा, कार्यान्वयन संयन्त्र र नतिजाको खाका नदेखिँदा यो योजना नीतिगत दस्तावेजभन्दा बढी प्रचारमुखी सूचीजस्तो देखिएको छ । यदि यस्तो अस्पष्ट योजना नै सरकारको आधार बन्यो भने जनविश्वास चाँडै क्षीण हुन सक्छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा विकास निर्माणका कार्यमा सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । महासंघले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र कसैले माग गरेमा सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन परिपत्र जारी गरेको छ । उता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि व्यवसायीहरूलाई अब अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत खटाउनु र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि बैठक गर्नुलाई नै प्रगतिको रूपमा प्रचार गरेको देखिन्छ ।
🚧 ‘स्टन्ट राजनीति’ बनाम दीर्घकालीन सुधार
प्रचारकै सिलसिलामा पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका टहराहरू भत्काउन सुरु गरेपछि स्थानीय बासिन्दा र प्रशासनबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । स्थानीयहरूले आफूले मतदान गरेको सरकारले नै उठीबास लगाएको भन्दै चुनौती दिएका छन् । यस्ता गतिविधि क्षणिक चर्चाका लागि प्रभावकारी भए पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख देखिँदैनन् । सरकार ‘स्टन्ट’ मा केन्द्रित भएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ ।
सरकारले जनजीविका, उत्पादन र रोजगारी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ठोस काम गर्नुको साटो तत्कालको प्रचारबाजीमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । “अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित दुई–तीनवटा मन्त्रालयहरूले केही गरेजस्तो सार्वजनिक प्रचारमा आएको छ । अरू मन्त्रालयहरूको काम छायामा परेको छ’’ भन्ने विश्लेषण पनि सतहमा आएको छ ।
📉 निजी सञ्चारमाथि प्रहार : विज्ञापन नीति कि नियन्त्रणको खेल ?
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले निजी सञ्चार जगतको आयस्रोत र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको छ । यसले सरकार प्रेसमैत्री होइन, नियन्त्रणमुखी दिशातर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिन थालेको छ ।
यो सरकार झण्डै दुई–तिहाइको बहुमत र पाँच वर्षको स्पष्ट म्यान्डेट पाएर गठन भएको हो । यस्तो अवस्थामा क्षणिक लोकप्रियताका लागि आक्रामक शैली अपनाउनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई “हाम्रो आदेशअनुसार काम नगर्ने भए छोडेर जानू’’ भन्ने सन्देश दिनुले प्रशासनिक संरचनामा भय र अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ ।
यसर्थ, यदि सरकारले प्रचारभन्दा परिणाम, आक्रामकता भन्दा संस्थागत सन्तुलन र तात्कालिक लोकप्रियता भन्दा दीर्घकालीन सुधारलाई प्राथमिकता दिएन भने, यही सरकारभित्रको शक्ति संघर्ष नै भविष्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।(साँघु साप्ताहिक, २०८२ चैत २३ गते)
