काठमाडौं । २०८२ चैतको २०८२ चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा निकाय, निजामती सेवाअन्तर्गत र संवैधानिका आयोगहरुमा गरिएको नियुक्ति के होला भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेका छन् ।
यी बाहेक तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुको राजीनामा माग्ने र नदिएको खण्डमा हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने सोच बनाएको बुझिएको छ । कतिपय अवस्थामा नियुक्ति पाएकाहरुमध्ये केहीले भने नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने मानसिकता पुगेको चर्चा पनि छ ।
कतिपयले भने राजीनामा नदिने, कानून विपरीत हटाए सर्वाेच्च अदालत जाने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ । अब गठनको तयारीमा रहेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले केपी ओलीले नियुक्ति गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई तत्काल हटाउने योजना अगाडि सारेको स्रोतले बताएको छ ।
झण्डै दुई तिहाई जनमत पाएको सो पार्टीले पाँचवर्ष नै सरकार चलाउने म्याण्डेड पाएको छ । सोही कारण सो दलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै आम नेपाली जनताको मागको संवोधन गर्न छिटोछरितो रुपमा दैनिक डेलीभरी सेवालाई सहज बनाउनुपर्नेछ ।
प्रशासनिक सेवा, भौतिक पुर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारी निकायमा यसअघि गरिएका राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा आफ्नो पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई बढवा दिनपनि नयाँ कदम चाल्न जरुरी छ ।
सोही कारण यतिखेर रास्वपाका केही नेताहरूले विभिन्न व्यक्तिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन सुझाव दिंदै आएका छन् । अझ नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष, गोरखापत्रलगायतका राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुको राजीनामा माग्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
नयाँ सरकार गठन हुनासाथ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएर बसेका छन् । रास्वापाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भावी सरकार गठनपछि विभिन्न संघीय मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक र महत्ववपूर्ण आयोजना प्रमुखहरूको सरूवा हुने संकेत आइसकेको छ ।
जसका कारण उनीहरुले पनि सोही किसिमको मनस्थिति बनाईसकेको बुझिएको छ । खासगरी शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक र कतिपय कर्मचारीहरु आतंकित बनेको जानकारी हुन आएको छ ।
यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी सरूवा, कार्यालय सामग्री खरिदमा बढी बेथिति रहेको कारण ब्ल्याक लिष्टमा परेका छन । यस्तै, सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत महानिर्देशकहरुसमेत अव आफूहरुले निरन्तरता नपाउने होकि भन्ने भय बोकेर बसेका छन् ।
अझ भन्सार, आन्तरिक राजस्व, विद्युत विकास, स्वास्थ्य सेवा विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, सडक, अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी विभागलगायतका महानिर्देशकहरूलाई पनि सरूवा गरेर भावी सरकारले आफ्नो अनुकूलका कर्मचारी खटाउनुपर्ने माग बढ्दै गएका छन् ।
त्यसका लागि नव नियुक्त प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कसलाई हटाउने र कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा गोप्य रुपमा गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको जानकारी दिएको छ ।
