काठमाडौं, चैत १४ गते । भदौ २३ गते भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्यो, तर सोही प्रतिवेदनमा अनुसन्धान र अभियोजनको सिफारिस गरिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ भने पक्राउ परेनन्। यहीँबाट बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको पहिलो निर्णयमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ—के कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुँदैछ, कि सुरुमै छुट्टै मापदण्ड अपनाइयो?
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै शनिबार बिहान प्रहरीले भक्तपुरस्थित निवासबाट ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। दुवैलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएको छ।
तर आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन आइजिपी खापुङ—तीनै जनामाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउन सिफारिस गरेको भए पनि पक्राउ भने दुई जनामै सीमित गरियो। यसले सरकारको नियतमाथि मात्र होइन, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ढाँचामाथि पनि बहस सुरु भएको छ।
एउटै आयोग, फरक व्यवहार
कार्की आयोगले भदौ २३ का घटनामा राजनीतिक निर्णय तह र सुरक्षा कमाण्ड दुवैलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर सरकारको निर्णयले भने राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रलाई एउटै रेखामा नराखेको स्पष्ट देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक व्यक्तिहरूका हकमा आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही अघि बढाउने, तर सुरक्षा संयन्त्रका हकमा भने छुट्टै अध्ययन समिति बनाएर त्यसको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्ने बाटो रोजेको छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा—राजनीतिक नेतामाथि तत्काल पक्राउ, सुरक्षा नेतृत्वमाथि तत्काल राहत।
यही विभाजनले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ—यदि आयोगको सिफारिस नै आधार हो भने खापुङलाई किन छुट दिइयो?
प्रहरी भन्छ : निर्णय सरकारको हो
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार नै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। प्रहरीको दाबी अनुसार अहिलेको कारबाही सरकारको निर्णयअनुरूप हो, त्यसबाहिर गएर गरिएको होइन।
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार तत्कालका लागि थप पक्राउको सम्भावना नदेखिएको संकेत पनि गरिएको छ। त्यसको अर्थ, पूर्वआइजिपी खापुङको विषय अब मन्त्रिपरिषदले बनाउने भनिएको अध्ययन समितिको रिपोर्टमा निर्भर रहनेछ।
यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—कानुनले तत्काल अनुसन्धान माग्ने विषयलाई सरकारले प्रशासनिक समितिको झोलामा हालेर किन लम्ब्याउन खोज्यो?
बालेन सरकारको पहिलो सन्देश कस्तो?
नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो निर्णयहरूबाट सरकारको चरित्र बुझ्ने गरिन्छ। तर बालेन सरकारको सुरुवाती कदमले ‘सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याइन्छ’ भन्ने सन्देशभन्दा पनि ‘कसलाई अहिले र कसलाई पछि’ भन्ने छनोटको संकेत दिएको देखिन्छ।
राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त समातेर सरकार कडा देखिन खोजेको छ। तर त्यही घटनामा संलग्न ठहर गरिएका सुरक्षा अधिकारीमाथि भने अध्ययन समितिको आवरण दिइनु संयोग मात्र मान्न गाह्रो छ। यसले सरकारको पहिलो निर्णयमै चयनात्मक कडाइको गन्ध आएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
कुन कसुरमा अनुसन्धान हुँदैछ?
प्रहरीले ओली र लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जरूरी पक्राउ पुर्जी लिएको छ। आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अन्तर्गत लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र दफा १८२ अन्तर्गत हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यी कसुरअन्तर्गत २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। पक्राउ परेका दुवै जनालाई आइतबार जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइने बताइएको छ।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर प्रमाणित भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा भने ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ
घटनाको कानुनी पाटो एउटा हो, तर राजनीतिक सन्देश अर्को। अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न भने यही हो—आयोगले एउटै स्तरमा जिम्मेवारी देखेको प्रकरणमा सरकारले किन तीनमध्ये दुई जनामाथि मात्र तत्काल हात हाल्यो?
यदि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नै उद्देश्य हो भने खापुङ किन बाहिर? यदि सुरक्षा अधिकारीका हकमा अध्ययन समिति आवश्यक थियो भने ओली र लेखकका हकमा पनि उही प्रक्रिया किन अपनाइएन? कि सरकार सुरुमै कानुनभन्दा पनि राजनीतिक दृश्य निर्माण गर्न व्यस्त देखियो?
ओली र लेखकको पक्राउले देशको राजनीति तताएको छ। तर खापुङको अपवादले यो कारबाहीलाई अझ विवादास्पद बनाइदिएको छ। अब प्रश्न प्रतिवेदनको मात्रै रहेन, सरकारको निष्पक्षतामाथि पुगेको छ।
